४ महिनामा नेपालीले बिजुली गाडी किन्दा खर्चिए झण्डै साढे ८ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । भन्सार दर बढेपनि विद्युतिय गाडी (ईभी) को आयात भने घटेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई समय समयमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यसका लागि समय समयमा विद्युतीय सवारीको आयातमा भन्सार घटाउँदै प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरिएको थियो । यद्यपी यो नीतिले सरकारको उद्धेश्यप्राप्ती नभएको बरु उल्टै सवारी आयातबाट पाउँदै आएको राजश्व समेत धेरै अन्तरले घट्न पुग्यो ।
आफ्नो राजश्व गुम्दा साचेको नतिजा नआएपछि सरकारले फेरी विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तशुल्क समग्रमा १० प्रतिशतसम्मले बढायो । यसले सरकारको राजश्व असुलीमा सुधार भएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको आयात पनि बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले करको दर वृद्धि हुँदा पनि विद्युतीय सवारी साधनको आयात प्रभावित नभएको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चार महिनामा ८ अर्ब ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतिय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ३ हजार ४ सय ८७ युनिट विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उल्लेखित सवारी साधन आयात हुँदा ८ अर्ब ३७ करोड ९ लाख रुपैयाँ नेपाली नागरिकले खर्च गरेका छन् । जसबाट सरकारले बढेको भन्सार दरमा ५ अर्ब १९ करोड २० लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विद्युतीय सवारी आयातको कुल खर्चमा सरकारले राजश्व असुली गरेपछिको बाँकी ३ अर्ब १७ करोड ८८ लाख २३ हजार रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको चार महिनामा ५१ देखि १०० किलोवाट मोटर क्षमता भएका २ हजार १ सय १५ वटा ईभी आयात भएका छन् । यस्ता गाडी आयातमा नेपाली नागरिकले ५ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमा सरकारले ३ अर्ब ४६ करोड एक लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

यस्तै ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका १ हजार ५० वटा विद्युतिय गाडि आयात भएको छ । १ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ५० वटा गाडि आयात भएको हो । यता, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३ सय १६ वटा गाडि आयातमा १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नेपालीले खर्चिएका छन् ।

यसैगरी, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ४ वटा गाडी आयातमा २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा ३०० किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका २ वटा ईभी आयातमा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा मात्र ३ सय ८१ वटा ईभी आयात भएका थिए भने भदौमा १ हजार २ सय २१ गाडि आयात भएका थिए । यस्तै असोज र कात्तिकमा क्रमशः ९ सय १६ र ९ सय ६९ युनिट गाडि आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

छिमेकी मुलुक चीन, भारतका साथै कोरिया, जर्मनी, अमेरिका र इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट विद्युतीय गाडि आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो चार महिनामा आयात भएका ईभीमध्ये सबैभन्दा धेरै चीनबाट आएका छन् । कुल ३ हजार ४ सय ८७ युनिट ईभी आयात भएकोमा २ हजार ५ सय १० युनिट चीनबाट आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । त्यस्तै ९ सय ६९ युनिट भारतबाट आयात हुँदा जर्मनीबाट ६ युनिट र अमेरिकाबाट २ युनिट ईभी आयात भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा विद्युतिय सवारी साधनको आयात बढाउन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा भन्सार दर र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिएका थिए । उक्त बजेटमा महतले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाएका थिए ।

महत लगत्तै अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले भने विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा महतले गरेको व्यवस्थालाई उल्ट्याएका थिए । पुर्वअर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा किलोवाट अनुसार कर बढाएर ५० किलोवाटसम्मका गाडिमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका थिए । अघिल्लो आवमा उक्त क्षमताको गाडिको भन्सार दर १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क थिएन । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउँदा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।

त्यसैगरीे ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको आयातमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको थियो । महतको कार्यकालमा यो रेञ्जका विद्युतीय सवारी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क रहेकोमा पुनले गरेको व्यवस्था पछि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायम भएको थियो । यो रेञ्जका सवारीमा पनि कुल १० प्रतिशतले कर वृद्धि भएको थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । यो रेञ्जका विद्युतीय सवारीको आयातमा भन्सार १० प्रतिशतले बढाइएको हो ।
२०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको सरकारले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएको थियो ।

३०० भन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ ।

समग्रमा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ईभीको कर बढ्दै जाँदा पनि सर्वसाधारणमा यस्ता गाडीप्रतिको आकर्षण भने घटेको छैन ।