निर्माण व्यवसायी र लघुवित्तका ऋणीलाई दिइएको सुविधालाई निरन्तरता नदिइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायी तथा लघुवित्तका ऋणीलाई दिदैँ आएको सहुलियतको अवधि थप नहुने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै त्यस्ता सुविधाहरू हटाउने भएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि गभर्नरको कार्यलयले सञ्चालकरूलाई शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठकका लागि आमन्त्रण पनि गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार  पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्न लागेको हो ।

कार्यविधिमा हरेक त्रैमास सकिएको ४५ दिन भित्र त्रैमासिक समीक्षा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिले दिएको समय अनुसार शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । कार्यविधिले दिएको अन्तिम समयमा आएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन नगर्ने बुझिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नै निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सुविधा मंसिर र लघुवित्तका ऋणीलाई दिएको सहजता पुस मसान्तसम्म कायम रहने छ । यसलाई निरन्तरता दिदैँ समय थप गर्नु पर्ने चौतर्फी दबाब तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ‘लबिङ’ गर्दै आएको भएपनि केन्द्रीय बैंकले त्यसको सुनुवाइ नगर्ने भएको हो । 

२०७६ चैत २४ गते नियुक्त भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर आगामी चैतमा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै छन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा पनि उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको हुनाले नीतिगत व्यवस्थालाई खासै चलाउन नखोजेको केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । गभर्नर आफैले पनि आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको हुनाले त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नीतिगत परिवर्तन नगर्ने बताउने गरेको ती अधिकारीले नोटबजारलाई सुनाए ।  

गभर्नर अधिकारीले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई नै अपठ्यारोमा पारेको भन्दै नीतिगत लचकता अपनाएका थिए । केन्द्रीय बैंकले लिएको खुकुलो नीतिले पनि उक्त क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन भने आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सकेको अवस्था छैन । तर, पनि केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधालाई निरन्तरता नदिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न लागेको स्रोतको दावी छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याँउदा नै निर्माण क्षेत्रको शिथिलता र लघुवित्त र सहकारीको समस्याले अर्थतन्त्र सुस्त भएको निष्कर्ष थियो । तर, ती क्षेत्रमा सुधार नआउँदै ती सुविधा हटाउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भने होइन ।  

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने सुविधा दिएको हो । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक समायोजन गर्न नपाइने सुविधा दिएको थियो । 

त्यसैगरी निर्माण क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको थियो । 

त्यसैगरी जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने र नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था गरेर सहजता प्रदान गरेको थियो । यो सहजता यही मसिरसम्मका लागि मात्र कायम रहने र त्यसका अवधि थप नलम्ब्यउने गरी केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो ।