प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमका इकाई मर्जरमा लैजान सुझाव, लक्ष्यको २३ प्रतिशत मात्रै खर्च

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । दश वर्षको अवधिका लागि सञ्चालन भएको परियोजनाको काम हालसम्म २३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुरा भएको हो । 

परियोजनाको पछिल्लो समीक्षा अवधिसम्ममा ३०.७८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आ.व. २०७९/८० सम्मको लगानी लक्ष्य ७३.२४ अर्बको ४२.०२ प्रतिशत र कुल लगानी लक्ष्य १३०.७४ अर्बको २३.५४ प्रतिशत हो । नेपाल सरकारले परियोजनालाई विनियोजित वार्षिक बजेट अनुसार औसत ६८.३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

परियोजनाको कुल विनियोजित बजेटमध्ये करिब ५५ प्रतिशत सङ्घीय निकायहरूमा, २३ प्रतिशत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूमा र बाँकी २२ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई विनियोजन भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । बजेट उपभोगको स्थिति विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकारले ७४ प्रतिशत, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट ६२ प्रतिशत, र सङ्घीय निकायहरूबाट ६९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

नेपालको कुल कृषक परिवार सङ्ख्याको ७०.४ प्रतिशत परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि नै रहेको छ । साथै, प्रतिव्यक्ति परिवार कृषि चलनमा रहेको जमिनको औसत आकार ०.५५ हेक्टर मात्र रहेको छ । वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो समयमा कुल खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन भने खेती भइरहेको जमिन पनि घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकरण गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको हा । मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयनमा रहेको यस परियोजना राज्यसँग कृषकहरूलाई जोड्ने एक महत्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा स्थापित दावी गरिएको छ ।
यस परियोजनाले चार वटा सम्भाग विकास कार्यक्रमहरू क्रमशः १५ हजार वटा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट); १ हजार ५ सय वटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक); ३ सय वटा व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन); र २१ वटा बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) स्थापना गर्ने र उल्लिखित सम्भागहरूमा सघन कृषि प्रणाली मार्फत विशिष्टीकृत बाली तथा वस्तु उत्पादन क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्न कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

भौतिक अवस्थाको प्रगति हेर्दा विगत सात वर्षमा प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माणमा हालसम्म कुल लक्ष्यको ६२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो आ.व. २०७९/८० सम्मको लक्ष्य सङ्ख्या ११ हजार ९ सय ७३ को ८७.६ प्रतिशत हुन्छ । सम्भाग गत रूपमा हेर्दा हालसम्म पकेटको ५८.०७ प्रतिशत, ब्लकको शत प्रतिशत, जोनको ५९ प्रतिशत र सुपरजोनको ७६.२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

परियोजनाको नीतिगत कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्दा भूमिको वैज्ञानिक उपयोगमा परियोजनाले केही प्रयास सुरु गरेको र हालसम्म ६ हजार ७ सय ४५ हेक्टरमा स्वैच्छिक रूपमा कृषि बाली चक्लाबन्दी खेती प्रवर्धन गरेको पाइएको छ । यद्यपि, यस्ता कार्यक्रमहरू करार खेती तथा लीज खेतीको आधारभूत मोडेल अनुसार सञ्चालन नभएको अध्ययनको निस्कर्ष छ ।

कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धनका लागि यो समीक्षा अवधिसम्म ६ सय १ वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भएको तथा ११ हजार १ सय ४९ वटा साना, मझौला तथा ठुला मेसिन, औजार तथा उपकरणहरू किसानलाई वितरण गरेको देखिन्छ । परियोजनाले ८ सय ७१ वटा साना प्राथमिक प्रशोधन उपकरणमा सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
बजार पूर्वाधारहरूको विकास अन्तर्गत ५१ वटा चिस्यान घर, २८ वटा ढुवानी साधन, आठ वटा केरा पकाउने च्याम्बर, ३१ वटा सङ्कलन केन्द्र, १२ वटा साना गोदाम घर, २० वटा रष्टिक स्टोर, पाँच वटा माछा ढुवानी गर्ने चिलिङ भ्यान, २० वटा जिउँदो माछा बिक्री गर्ने पसलहरूलाई सहयोग अध्ययनले देखाएको छ ।

परियोजनाले कृषि बाली वा वस्तु उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूलाई आ.व. २०७५/०७६ सम्म ३४ वटा जोन र सुपरजोनहरूमा  उत्पादकत्व वृद्धिको आधारमा करिब ९ करोड प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । तर, सम्भाग सञ्चालक समितिमा आएको विवाद र स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण लेखा परीक्षणमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेकाले यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन ।

परियोजना निर्देशक समिति तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग दुवैले प्रयोगशाला जडित मोबाइल भ्यानको प्रयोगमा तदारुकता दिएको देखिएन ।
जिल्लास्तरमा रहेका परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरू धेरै भएकाले ५८ वटा खर्च व्यवस्थापन केन्द्रहरूलाई कार्यक्षेत्रगत तथा भौगोलिक निकटताका आधारमा एकापसमा गाभेर ३० वटामा सीमित गर्न उपयुक्त हुन्छ । परियोजनाले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न डिजिटल माध्यम र भाउचर प्रणाली अवलम्बन गर्न सके नगद हस्तान्तरणबाट सिर्जना हुने समस्या समाधान हुने अध्ययनले औल्याएको छ ।

परियोजनाका ब्लक तथा पकेट सम्भाग सञ्चालन गर्ने मोडालिटीमा भएको पटक–पटकको संशोधनले गर्दा सम्भागहरूबिच कार्यमूलक समन्वयको अवस्था कमजोर हुन गएको पाइयो । घरधुरी सर्वेक्षणमा सहभागी लक्षित समूहका कृषकहरूको परियोजनाबाट प्रवाह भएको समग्र सेवाको पहुँच र गुणस्तर सम्बन्धमा सकरात्मक धारणा रहेको पाइयो । परियोजना बाहेकका कृषकहरूको तुलनामा परियोजना सहितका कृषकहरूको समग्र वार्षिक आय र उपभोग खर्च दुवै बढी छ । त्यसैगरी गरिबीको दर कम रहेको पाइएको छ ।

परियोजनाको वित्तीय स्रोत उपयोगको कुशलता र प्रभावको परिप्रेक्ष्यबाट परियोजनाको लगानी विश्लेषण गर्दा आन्तरिक आय दर २० प्रतिशतभन्दा धेरै भएकाले लगानीको प्रतिफल सहजै प्राप्त हुने देखिन्छ । साथै, धान सुपरजोन कपिलवस्तु; आलु सुपरजोन डडेलधुरा र जुनार सुपरजोन सिन्धुलीमा पाँच वर्ष पहिलेको औसत उत्पादकत्वभन्दा अहिलेको औसत उत्पादकत्व तथ्याङ्कीय दृष्टिकोणबाट बढी छ ।

कृषकको स्व लगानीबाहेक परियोजनाबाट प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा गरिएको सात वर्षको सञ्चित लगानी धान बालीमा प्रतिहेक्टर ५३ हजार; तरकारी बालीमा प्रतिहेक्टर ७२ हजार; माछामा प्रतिहेक्टर १ लाख ५१ हजार; सुन्तलाजात फलफूल बालीमा प्रतिहेक्टर १ लाख ४ हजार; र स्याउ बालीमा प्रतिहेक्टर ६३ हजार छ । तर, प्रमाणको आधारमा कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणको लागि पर्याप्त लगानी भएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

विभिन्न सम्भागहरू अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका सघन कृषि प्रणाली र बजार तथा उद्योग सम्बन्धी विविध गतिविधिहरूले वार्षिक रूपमा ७ लाख ३५ हजार १ सय २५ आंशिक रोजगारी र २२ हजार ३ सय २६ पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान गरिएको छ ।