सरकारसँग निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने स्रोत नै छैन, व्यवसायी झुलाउने मात्रै काम भयो 

निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने बाँकी भुक्तानी हिजो अर्थात् आइतबारदेखि हुने भनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आश्वासन दिए पनि निर्माण व्यवसायी ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्रालयमा रीतपूर्वक बिल पास गराएर भुक्तानी लिन भनेका थिए । 

तर, रीतपूर्वक बिल पास गराउँदा पनि आफूहरूले पाउनु पर्ने रकम नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्छौँ भनी बारम्बार झुक्याइरहेको छ । व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सक्ने पुँजी सरकारसँग अहिले छैन । त्यसैले जबसम्म हामीले हाम्रो भुक्तानी पाउँदैनौँ तबसम्म हामी सरकारका आश्वासन र प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दैनौँ । 

सरकारले लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेकाले सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएको व्यवसायीको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड ८० लाखको राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो तर १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सरकार सफल भयो । संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको १० प्रतिशत कम छ । तर, सरकारको खर्च भने घटेको छैन । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एकातिर सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर खर्च बढ्दै गएको छ । 

व्यवसायीका अनुसार, सरकारले जति राजस्व संकलन गरिरहेको छ, उक्त रकम साधारण खर्चका लागि पनि पर्याप्त छैन । साधारण खर्चका लागि पनि नपुग्ने राजस्व संकलन भइरहेको छ । 

उनी भन्छन्, ‘यस अवस्थामा पुँजीगत खर्च गर्नका लागि थप रकमको आवश्यकता पर्छ । सो रकम जुटाउन सरकारले कि त ऋण लिनुपर्यो कि त साधारण खर्च घटाउनु पर्यो तर सरकारले त्यो दुवै काम गर्दैन ।’ सरकारले जनता रिझाउनका लागि र आफ्नो भोटर लिस्ट सुरक्षित गर्नका लागि मात्रै आयोजनाहरू ल्याउने गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारको लगानी छैन । देशमा हालसालै दुई वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए तर ती विमानस्थलबाट आम्दानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

सरकारको दायित्व मात्रै बढिरहेको छ । यस्तै आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ५५ पुगेको छ तर १९ वटा विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । यसरी सरकारले बनाउने योजना नै गलत सावित हुँदै गएका छन् । सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरूबाट आम्दानी गर्नेभन्दा बढी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता रिझाउने काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ । 

सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी समूहमा निर्माण व्यवसायी मात्रै पर्दैनन् । कृषि क्षेत्र र बीमा क्षेत्रका मानिसहरूले पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने रकम वर्षौंसम्म पाउन सकेका छैनन् । निराशा जनाउँदै व्यवसायी भन्छन्, ‘जुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएपनि हामीले हाम्रो भुक्तानी पाएका छैनौँ । वर्तमान अर्थमन्त्रीको पदवहाली भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ तर हालसम्म हाम्रो भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तसर्थ हामीले जबसम्म हाम्रो भुक्तानी पाउँदैनौँ तबसम्म विश्वास गर्दैनौँ ।’ 

व्यवसायीका अनुसार सरकार सजग भइ निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता बमोजिम साढे ६ खर्बको आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अन्य खर्च कटौती नगरेसम्म यो समस्या सधैँ रहिरहन्छ । उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय गर्दा सरकार अप्रिय बन्न पुग्छ, सरकारको आलोचना हुन्छ, मतदाताहरु भड्किन्छन् । र पद ग्रहण गरेकाहरुले पनि आफू सधैँ त्यही पदमा बसिरहने होइन भनी भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउदैनन् ।’ 

निराश हुँदै व्यवसायी भन्छन्, ‘भुक्तानीको समस्या हामीहरुले २०७६ सालपछि भोग्दै आएका छौँ । कोभिड–१९ पछि भुक्तानी नपाउँदा हामीहरु एकदमै प्रताडित भएका छौँ । तर सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्दैन । सरकारसँग स्रोत पनि छैन । अहिले ४० अर्ब रकम बाँकी छ भनी व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहँदा, सरकारले हामीलाई यदि सो रकम दियो भनेपनि एक महिनापछि ४० अर्ब भन्दा धेरैको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले साढे ६ खर्बको आयोजनालाई खुम्चाएर एक डेढ खर्बमा नझारेसम्म यो समस्या सधैँभरी रहिरहन्छ । २०७५ सालमा ४०० वटा अस्पताल बनाउने भनेर घोषणा भयो तर २०८१ सालको अन्तयसम्ममा केवल ३८ वटा अस्पतालमात्रै निर्माण भएका छन् । यसरी महत्वाकांक्षी योजना बनाउनु भन्दा वर्षको २० वटा अस्पताल बनाउने र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको भए हालसम्म १०० वटा अस्पताल बन्थ्यो होला । लागत पनि कम लाग्थ्यो, तदारुकताका साथ कार्य सम्पन्न पनि हुन्थ्यो । चार सय वटा बनाउने योजना बनाउँदा त्यसको पाँच प्रतिशत पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’ 

सरकारले खर्च तालिका अनुसार खर्च गर्न सफल भए पनि लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्दा आम्दानी बढ्न सकेको छैन । सरकारका योजना अति महत्वाकांक्षी हुँदा विकासे बजेट कनिका छरिएको जस्तै छरिएको छ भने ती योजनाबाट ठोस लाभ सरकारलाई हुन सकेको छैन । सोही कारण सरकारले योजनाहरु बनाउँदा वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।