वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण : आन्तरिक रोजगारीको अवस्था झनै जटिल बन्ने

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले मिटरब्याजको चपेटामा नपरून् भनेर बैङ्कबाट बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्सौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैङ्क खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानी बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाई टिकट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाएको सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई आधार बनाएर श्रम मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयारी गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन बिनाधितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवत्ता वसन्त बोहोराले बताए । विदेशबाटै २ वर्षमा २४ किस्ता बुझाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था गरिने तयारीमा लागेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली युवा चर्को ब्याजको ऋण तिरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न यो व्यवस्था लागु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । “स्वेदेशमा रोजगार नपाएका न्यून आय भएकाहरुको लागि यो ठुलो समस्या हो त्यसैले यसको समाधानका लागि अहिले मन्त्रालय जुटेको छ,” उनले भने । यद्यपी कार्यविधि तयार भइनसकेकोले यो व्यवस्थाका लागि केही समय लाग्ने उनले बताए ।

यता, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिनु भनेको अर्थतन्त्रलाई झनै सुस्त बनाउने र रेमिट्यान्समा मात्रै आधारित बनाउने काम भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा केही गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साटो अन्य देशमा ऋण दिएर पठाउँनु सकरात्मक कदम नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०६२÷६३ सालको आन्दोलन देखि नै वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउदै उनले भने,“ अब नयाँ नीति तथा कार्यकाम आउँला नेपालमा नै उद्योग धन्दा चलाउछु, केही गर्छु भन्नेलाई प्रोत्साहन होला भन्दा भन्दै यत्तिका वर्ष वित्यो । अहिले पनि सरकारले नेपाली विदेश पठाउन नै तलिन देखिएको छ ।”सरकारको यो व्यवस्था लागू हुने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झनै बढ्ने र नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने निरुत्साहीत हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेका भएतापनि यसले प्रभावकारीताका साथ काम नगरेको अवस्थामा सरकारको अर्को नितिले नेपालको रोजगारीको स्तर झनै कमजोर हुने उनको तर्क छ ।

यस्तो छ बैदेशिक रोजगारको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई लाख २७ हजार ८३ जना बाहिरिएका छन् ।
कात्तिक महिनामा मात्रै ७० हजार ९९० नेपाली बिदेशिएका छन् । जुन श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो । जसमा ६२ हजार ८९० पुरुष र आठ हजार १०० महिला रहेका छन् ।

कात्तिकमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या १२ हजार ५९८ रहेको छ । जसमा १० हजार २६८ पुरुष र दुई हजार ३३० महिला रहेका छन् भने संस्थागत (मेनपावर) मार्फत २३ हजार ५५६ जना र ६७० जना मात्रै जी टु जी मार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।

कात्तिक महिनामा सबैभन्दा धेरै यूएईका लागि २३ हजार ६९ जना गएका छन् भने साउदी अरेबीयाका लागि १३ हजार ५९९ जना गएका छन् । यसैगरी, कतारका लागि ११ हजार ४७५ जना, मलेसियाका लागि ३ हजार ७७ जना, जापानका लागि १ हजार ८५९ जना बाहिरिएका छन् ।