नेपाललाई एडीबीको झण्डै २४ अर्ब सहुलियत ऋण, ४ अर्ब १८ करोड अनुदान

नेपाललाई एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत दरको ऋणका साथै ३ करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने छ।

सरकारले नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २३ अर्ब ८८ करोड ऋण लिने सम्झौता गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल र एडीबीबीच उक्त सम्झौता भएको हो।

अर्चसिचव शिशिर कमुमार ढुंगाना र एडिबीका नेपाल निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले उक्त ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ऋणसँगै नर्वे सरकार र एडीबीको को–फाइनान्सिङमा नेपालले साढे ३ करोड अमेरिकी डलर अनुदान पनि पाउने भएको छ। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (साशेक) पावर ट्रान्समिसन तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण परियोजनाका लागि आउने यो ऋणसँग नर्वेले ४ अर्ब १८ करोड अनुदान पनि दिएको छ।

परियोजना सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मुख्तोरले हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुवै रकम गरी नेपालले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

उक्त ऋण दक्षिण एसियाली आर्थिक सहकार्य (एसएएसईसी) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यानवयनका लागि नेपालले पाएको हो। यसबाट नेपालभरका प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि खर्च हुने बताइएको छ।

कार्यक्रममा नेपालको प्रसारणलाइन ४०० केभी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न यो परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अर्थ सचिव ढुंगानाले बताए। उनले ऋण सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एडीबी मुख्य विकास साझेदार भएको समेत उल्लेख गरे।

यो परियोजनाले प्रसारणलाइनको अपग्रेड गर्नेछ। यसले प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिलाई सघाउनेछ। प्रदेश २ मा अझै २० प्रतिशत घरपरिवार राष्ट्रिय ग्रिडलाइनमा जोडिएका छैनन्।

सो कार्यक्रममा एडीबीका देशीय निर्देशक खामदखानोभले आगामी वर्षमा विद्युत् आपूर्ति तीव्र गतिमा बढ्ने बताउँदै सोही आधारमा विद्युत् सञ्जाल वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

नेपालले पाएको यो ऋण ३० वर्षे समयावधिको हो। त्यसमा ८ वर्ष ग्रेस अवधि छ भने प्रतिवर्ष १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ। यो ग्रेस अवधिको ब्याजदर हो, त्यसपछि भने प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

काठमाडौं लगायतका वागमती प्रदेशको प्रसारण तथा वितरणलाई आधुनिकीकरण गरिने, पोखरा तथा गण्डकरी प्रदेश,भरतपुर महानगरपालिका तथा प्रदेश २ मा पनि बिजुली वितरण तथा आपूर्तिलाई सुदृढ गर्नमा खर्च हुने बताइएको छ। त्यस्तै यसबाट खिम्ति सवस्टेशनको स्तरोन्नती पनि हुने छ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।