त्रिविमा सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी स्नातकोत्तर कार्यक्रम

 त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ‘सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्रिविले यसअघि सञ्चालनमा रहेको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण कार्यक्रममा सार्वाजनिक नीति पनि थप गरेको हो । 

सन् २०२१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत “सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन स्नातकोत्तर कार्यक्रम अहिले सुरु गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई अहिले समयसापेक्ष बनाउदै त्रिविले ’सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन’ का रूपमा विकास गरी नेपालकै पहिलो शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस विषयको अध्ययन गर्नेले सुशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान गर्नेछ । 

यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारका ठूला चुनौतीहरू सामना गर्दै समाजमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अभियानमा समर्पित विद्यार्थीहरूका लागि डिजाइन गरिएको कार्यक्रममा संयोजक डा. दीपक बहादुर अधिकारीले बताए । यो कार्यक्रम विश्वविद्यालय क्याम्पस, कीर्तिपुर, काठमाडौँमा सञ्चालन भैरहेको छ । 

सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन एक नवीन र अत्याधुनिक शैक्षिक कार्यक्रम हो । सार्वजनिक नीति, सुशासन र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार विरोधी ज्ञान तथा सीपको दायरा बढाउन यो कार्यक्रमले विशेष ध्यान दिएको अधिकारीको भनाइ छ । कार्यक्रमको लक्ष्य नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्दै, व्यावहारिक सीपको विकास गर्ने, सोच्न सक्ने र परिवर्तनको संवाहक नागरिक उत्पादन गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । 

दुई वर्षे यस स्नातकोत्तर कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनका चुनौतीहरू सामना गर्न नीति निर्माणमा योगदान दिन र भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानात्मक सीप विकास गर्न तयार बनाउँछ । साथै विद्यार्थीलाई सुशासन, सार्वजनिक नीति निर्माण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा दक्ष बनाउँदै सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेतृत्व गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमा समावेश पाठ्यक्रमले सुशासन भ्रष्टाचार र सार्वजनिक प्रशासनका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम मानव संसाधन विकास गर्ने उद्देश्य राखेको अधिकारीले बताए । यस कार्यक्रममा जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउने जानकारी अधिकारीले दिए । नैतिक शिक्षाको स्थानमा सुशासन अध्यापन गराउनु पर्ने उनको तर्क छ ।