भ्रष्टाचार विरुद्ध एक प्राज्ञिक अभियानको जरूरी छ : अधिवक्ता दीर्घवन्धु सुवेदी

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार एक सदावहार सामाजिक रोगको रूपमा रहिरहेको छ । भ्रष्टाचार संस्कृतिको रूपमा नै विकसित छ भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । ठूला ठूला भ्रष्टाचारका घटना र तिनमा संलग्न कसुरदारहरूको विषयलाई लिएर समाजमा बेला बेलामा तरङ्ग पैदा भइरहन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यद्वारा बनाइने फौजदारी कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई लिएर सडक र सदनमा विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यरोप, टिकाटिप्पणी पनि नहुने होइन । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र अभियन्ताहरू पनि हामीले समाजमा निकै देखिरहेका छौ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलबाट प्रकाशित विगत केही वर्षको सूचकाङ्क हेर्दा अङ्कमा केही सुधार भएपनि जनताको नजरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशातर्फ भन्दा पनि झन् बढिरहेको हो की भन्ने आभास हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्ध एक प्राज्ञिक अभियानको रूपमा विगत ३ वर्षदेखि सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनको कक्षा नै सञ्चालन गरेको छ । सोही विषयको दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता दीर्घवन्धु गणित, राजनीतिशास्त्र र कानूनमा समेत स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् । उक्त कार्यक्रममा अन्तर्गत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण के कसरी कसले गर्न सक्दछ भन्ने विषयवस्तुको अध्ययन हुने गरेको सुवेदी बताउँछन । उनै सुवेदीसँग सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानीको अंश ।

सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?

हाम्रो शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा– राज्यका नीति कसरी बन्दछन्, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? शासन सञ्चालनमा को को सहभागी हुन्छन् ? उनीहरूले के कसरी  सञ्चालन गर्दछन् ? राज्यको स्रोत साधनको उपयोग, दुरुपयोग के कसरी हुने गर्दछ ? भ्रष्टाचार के हो ? के कस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ? कुनै पनि प्रशासनिक वा राजनीतिक पदाधिकारीले किन के कसरी भ्रष्ट्राचार गर्दछ ? भ्रष्टाचारका सिद्धान्तहरू के के हुन् ? भ्रष्टाचार गर्न वा नगर्नमा राजनीति र प्रशासनको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ? नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक भ्रष्टाचार र प्रशासनिक भ्रष्ट्राचारको प्रकृति के कस्तो हुन्छ ? समाज र सस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई बढाउन र घटाउन के कस्तो भूमिका खेल्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा कुन कुन निकाय संलग्न रहन्छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्यका के कस्ता नीति र कानून छन् ? भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण के कसरी कसले गर्न सक्छ लगायतका विषय यस अध्ययनका मुख्य विषयवस्तु छन् । 

नेपालमा यसको अध्ययन/अध्यापन कहिलेदेखि शुरु भएको हो र हालको अवस्था के छ ?

नेपालमा यसको अध्ययन अध्यापन आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि सन् २०२१(वि.सं. २०७८) देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र विभाग अन्तर्गत आन्तरिक स्रोतमा सञ्चालन गरिएको छ । हालसम्म ३ ब्याचको अध्ययन भएको छ । जसमा पहिलो ब्याच पास आउट भैसकेको छ । दोस्रो ब्याच अहिले चौथो सेमेष्टर पढ्दैछ  भने तेस्रो ब्याच दोस्रो सेमेष्टरमा पढ्दैछ । अब चौथो ब्याच भर्नाको लागि आह्वान भएको छ । दरखास्त फारम भर्ने म्याद यही पौष १२ गतेसम्म रहेको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेमा पुष १९ सम्म दरखास्त फारम पेश गर्न सकिन्छ ।

यसको अध्ययन प्राज्ञिक रूपमा कुन कुन देशमा हुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक तवरले यो विषयको अध्ययन निकै कम देशमा भएको पाइन्छ । मलाई जानकारी भएसम्म नेपाल बाहेक सिंगापुर, जर्मनी, जापान, अष्ट्रिया रसंयुक्त राष्ट्र संघको तालिम तथा अनुसन्धानको लागि संस्था आदिले मात्र भ्रष्टाचार विरूध्दको अध्ययन गराएको पाइन्छ । जसमध्ये धेरैजसो मुलुकले सार्वजनिक नीति अन्तर्गत यस विषयलाई समेटेको देखिन्छ । दक्षिण एशियामा यस विषयको अध्ययन गराउने नेपाल पहिलो देश रहेको छ ।

यसको पाठ्यक्रम कस्तो रहेको छ ?

यसको पाठ्यक्रम बहुविधालाई समेटेर बनाईएको छ । पाठ्यक्रमका विषयवस्तु निकै ज्ञानवर्धक र रूचिकर लाग्ने खालका छन् । यसमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि समेटिएको छ । जसमा इथिक्स, मोरालिटी(नैतिकता), सदाचार, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अनुसन्धान पद्धती, भ्रष्टाचार विरूद्धका कानून, भ्रष्टाचार विरूद्ध अभिसन्धी, मानव अधिकार, ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल, राजनीतिशास्त्र, परियोजना व्यवस्थापन, वैदेशिक सम्वन्ध, पत्रकारिता आदिका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार भएको छ ।
साथै यस विषयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सो अन्तर्गतका इकाई कार्यालयहरू, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय र सो अन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमूख जिल्ला अधिकारीको भुमिका, भन्सार विभाग र अन्तर्गतका भन्सार कार्यालयहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कर कार्यालयहरूका काम, कर्तव्य, अधिकार र ती निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धमा खेलेका भूमिकालाइ विश्लेषण गरिनेछ । त्यसका साथै तिन संस्थाहरुबाट भएकार हुनसक्ने कमीकमजोरीहरू विश्लेषण गर्ने गरी विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।

यो अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरुको वृत्ति विकासमा के सहयोग गर्दछ ?

हाल नेपालमा जुनसुकै विषयको अध्ययन पुरा गरेपछि क्यारियरको सुनिश्चितता दिन सकिएको छैन । रोजगारीको अवसर त्यति सहज छैन । तथापि यस अध्यायले विद्यार्थीलाई राज्यका नीति, शासन र भ्रष्टाचार सम्वन्धमा गहन तवरले जानकारी हुने देख्दछु ।

यसको अध्ययनले भविष्यमा विद्यार्थी स्वयं आफू लगायत समग्रराष्ट्रलाई नै लाभ पुग्नेमा दुविधा छैन । देश र जनताको सेवा गर्छु भन्नेलाई यस अध्ययनले निश्चय नै फाइदा पुर्याउदछ । अरू विषयमा स्नातकोत्तर गरेर जसरी सार्वजनिक सेवा तथा गैर सरकारी संघ/संस्थामा सेवा गर्न जान र योग्यता बढाउन त सकिन्छ । त्यसको अलावा यसको अध्ययनले सुशासन र भ्रष्टाचार विरूद्धमा एक सवल अध्येता, प्रध्यापन, अनुसन्धानकर्ता, परामर्शदाता, प्रशिक्षक, समाजसेवी, प्राज्ञिक सुशासन अभियन्ता आदि हुन पनि सकिन्छ ।   

यो अध्ययन गर्न के के योग्यता चाहिन्छ ?

स्तानतक उत्तिर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्दछ । यसको लागि यो यो विषयमा स्नातक अध्ययन गरेको हुनुपर्दछ भनि तोकिएको छैन । जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेपनि यो विषय अध्ययन गर्नको लागि योग्य हुन्छ । 

यसको हालसम्मको पढाईको अनुभव वारेमा तपाईको अनुभव कस्तो छ ?

यस विषयको हालसम्मको अध्ययनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उपलब्धिमूलक नै लागेको छ । बहुविधाको ज्ञान प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक नीति, प्रशासन, असल शासन तथा भ्रष्टाचार र तिनका सिद्धान्तहरू थाहा भएको छ । मानिसले भ्रष्टाचार गर्नुका कारण र सो को नियन्त्रणको विषयमा हेर्ने र सोच्ने दृष्टिकोण फराकिलो भएको छ ।

यसको फि स्टक्चर के कस्तो छ ? अध्यायन पुरा गर्न कति खर्च लाग्दछ ?

यसको सम्पूर्ण सेमेष्टरको जम्मा शुल्क १ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ ।

यसको अध्ययन अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । जुन ४ सेमेष्टरमा विभाजन गरिएको छ ।

यसको पूर्णांक, क्रेडिट आवर र परीक्षा प्रणाली के कस्तो रहेको छ, खुलाइदिनुहोस न ?

यसको प्रत्येक सेमेष्टरमा ५ वटा विषय छन् । यो विषेको अध्ययन पुरा गर्दा २० वटा विषयहरूको अधययन गर्नु पर्छ । प्रत्येक विषयको पूर्णांक १०० रहेको छ, जसअनुसार पुरा कोर्स २००० पूर्णांकको छ । क्रेडिट आवरको हकमा प्रत्येक विषय(थेसिस बाहेक) ३ क्रेडिट आवरका रहेका छन् । थेसिसको भने ६ क्रेडिट आवर छ । पुरा कोर्स ६३ क्रेडिट आवरको रहेको छ । प्रत्येक विषयको १०० पूर्णांक मध्ये ४० प्रतिशत आन्तरिक परीक्षा हुन्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत बाह्य परीक्षा हुन्छ । आन्तरिक परीक्षा अन्तर्गत हाजिरी, टर्म पेपर लेखन र प्रस्तुतीकरण, कक्षाकोठामा अन्तक्रिया र अनुशासनको स्तर, आन्तरिक लिखित परीक्षा आदि प्रर्दछ भने बाह्य अन्तर्गतसेमेष्टरको अन्त्यमा ६० अंकको लिखित परीक्षा दिनुपर्दछ ।

यस अध्ययनको महत्व अझ बढाउन राज्यले के गरोस भन्ने लाग्द ?

यसलाई राज्यले महत्व दिई धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थी आकर्षित गरी अध्यापन गराउनु पर्ने विषय रहको छ । यसलाई विश्वविद्यालयले पनि छुट्टै विभागको व्यवस्था गरी अघि बढाउनु पर्छ । यही त्रि.वि.वि.का अन्य विषयको शुल्कभन्दा यस विषयको शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो पनि आएको सुनिन्छ । तसर्थ राज्यको शासन व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने यति राम्रो विषयमा धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउन उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

राज्यका निकायमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा यो विषय अध्ययन गरेकोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । नियमकारी निकायमा नियुक्ति गर्दा पनि यस विषय अध्ययन गरेकोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । राजनीतिज्ञ तथा सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई पुरा कोर्ष पुरा गर्न समय व्यवस्थापनको हिसाबले कठीनाई छ भने निश्चित समयको तालिम लिनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार गरी अनिवार्य गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययनलाई त्रि.वि.वि. अन्तर्गत एक विभाग नै बनाई यसलाई भ्रष्टाचार विरूद्ध प्राज्ञिक अभियानचलाई सुशासन कायम गर्न सुशासन विज्ञको थलोको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार विरूद्ध एक प्राज्ञिक अभियानको जरूरी छ ।