आवश्यकता औँल्याइएको २० वर्ष पछि अध्यादेश मार्फत सहकारीको नियामक, के हुन्छ ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ ?

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई लगाम दिन सरकारले नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो । 

सरकारले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दै सहकारी  सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गरेको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्धारा जारी भएको उक्त अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ लाख खारेज गरेको छ । 

सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गरेसँगै आजभन्दा २० वर्ष अघि औँल्याइएको आवश्यकताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ को बजेट मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण लागि नियामकको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक जस्तो बजेट र मौद्रिक नीतिमा सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने विषयले स्थान पाइनै राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भने सहकारी क्षेत्र नै ठगहरूको कब्जामा पुगी सर्वसाधारणको रुवाबासी भएपछि मात्र आवश्यक ठान्यो । 

अध्यादेश अनुसारको प्रधिकरणको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ । साथै उक्त प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । चार सदस्य रहने प्राधिकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सहकारी हेर्ने सहसचिव पनि सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र विज्ञ सदस्यलाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।  

सरकारले अध्यादेश मार्फत प्राधिकरणको गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको दोस्रो चरणको नियामक निकाय (सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन) स्थापनको प्रक्रियामा पूर्ण बिरामा लाग्ने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई नै प्राधिकरणको सदस्यको रुपमा राख्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कसँग पनि छलफल भएर नै अध्यादेश आएको हुनु पर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन तथा सुपरीवेक्षण आफूले गर्न नचाहेपनि दोस्रो तहको नियामक निकायको दर्शाउँदै आवश्यक तयारी गर्दै आएको थियो । 

दोस्रो तहको नियामक निकायलाई भने केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने योजना केन्द्रीय बैंकको थियो । सो अनुसार केन्द्रीय बैंकले दोस्रो तहको नियामक निकायका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा नै तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो । केन्द्रीय बैंकले आज भन्दा ४ वर्ष अघि दिएको मस्यौदा केही समय अघि अर्थमन्त्रालयले अपडेट गर्न भनेर केही समय अघि मात्र पनि त्यसलाई समय सापेक्ष बनाई पठाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

“सरकारले अहिले अध्यादेश मार्फत स्थापना गर्ने प्राधिकरण र केन्द्रीय बैंकले सुझाएको दोस्रो तहको नियामक निकायमा धेरै भिन्नता छ,” ती अधिकारीले भने,“सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण स्थापना भएपछि केन्द्रीय बैंकले सुझाएको देस्रो तहको नियामक निकाय आउने सम्भावना रहदैन ।” 

कोरोना महामारी तथा आर्थिक सुस्तताको असरले सहकारी क्षेत्र संकटमा फस्यो । हजारौ सहकारीका सञ्चालक सर्वसाधारणको पैसा लिएर भागेपछि साधारण बचकर्ताको संरक्षणका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था गरेर सहकारी पिडितलाई न्याय दिन  सक्रियाता देखाएको हो । उक्त अध्यादेश मार्फत सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाइ संघ, प्रदेश र स्थायीय गरेर वर्गिकरण गरेको छ । सो अनुसार बचतकर्ताले राख्न पाउने बचतको सीमा समेत तोकेको छ । अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीको सन्दर्भमा न्यूनतम ५ लाख सम्म बचत राख्ने बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सो भन्दा धेरैको हकमा क्रमस कर्जा असुलि तथा संस्थापक सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेपनि क्रमस समानुपातिक रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने अध्यदेशमा उल्लेख छ ।