जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा हिमाली मुलुकहरू विच सहकार्य हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

विज्ञहरूले हिमनदीहरू पग्लिदै जादा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरू बिच सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । साना साना आइल्याण्ड मुलुकहरूले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विरुद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन रेन्जका मुलुकहरूले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाजहरू विश्वमाझ बुलन्द रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौं  विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेनेज्मेन्टले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्ट सँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको एक दिने क्यापासिटी विल्डिङ फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट विषयको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण आज विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागी जस्ता जलवायु जन्य विपद्हरूको सामना गर्नु पर्ने बताए । यस्ता समस्याहरू सँग जुध्न जलवायु मैत्री प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औँल्याएका छन् । उनले भने आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकुलन न्यूनिकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन आवश्यक छ । जलवायु संकट समग्र विश्वका लागि गम्भिर समस्याका रुपमा खडा भएको भन्दै उनले यस सँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने उनको धारणा रहेको छ ।

कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताएका छन् । अन्टार्कटिका लगायतका क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् त्यस हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दाहरू बाहिरै आउन नसकेको भन्दै दुखः व्यक्त गरेका छन् । उनले भने जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको छ त्यसको वास्तविक रुपमा हिसाब नै गर्न सकिएको छन् ।ू वर्षेनी हिउँ पग्लिदै गर्दा आगामी दिनमा अझै धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यता नष्ट हुनेदेखि लिएर जलविद्युत आयोजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो असर पार्ने देखिएकोले यस विषयमा धेरै भन्दा धेरै अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

डा. वाग्लेले कार्वन कारोबार मार्फत विकसित मुलुकहरूले विकाससिल मुलुकहरुमा आफ्नो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने ,”उनिहरुले पैसा दिएर वातावरण प्रदुषण गर्ने अधिकार स्थापित गरेका छन् । यो एक किसिमको ट्र्यापिङ मात्रै हो किनभने यसबाट उनिहरुले कार्वन कारोबार मार्फत खासै ठुलो रकम दिएका पनि छैनन् ।” यस विषयमा विकाससिल मुलुकहरुले वैकल्पिक समाधान बोकेर ल्याउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै कानुनहरु केवल सुझावका रुपमा मात्रै रहेको तर वाध्यात्मक नभएको भन्दै उनले यस विषयलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सबै सामु प्रश्न गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डिन प्रा। डा। बेदमणी दाहालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा २०/३० वर्ष अगाडि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकोमा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताए ।  हिमनदी विशेषज्ञ प्रा। डा। रिजन भक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । उनले आगामी २०३४ सम्मको दशकलाई ग्लेसियर डिकेडका रुपमा व्यापक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हिउँ पग्लिने विषय भन्दा पनि आइस नै पग्लिएको विषय सबैभन्दा ठुलो मुद्दाको रुपमा रहेको बताएका छन् । उनले भने ुहिउ पग्लियो भने केहि समय पछि त्यहा फेरि हिउँ पर्न सक्छ तर आइस नै पग्लियो भने चै त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने धेरै ढिला भइसकेको बताएका छन् । उनले जति पछि जलविद्युत आयोजना निर्माण गरियो त्यसबाट पाउने प्रतिफल कम हुँदै जान सक्ने संकेत गर्दै डेभलपरलाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण गरेर फाइदा लिन अनुरोध गरेका छन् ।

उनले हिमालीमा हुने प्राकृतिक विपदबाट बच्नका लागि ुहाइ अल्टिच्युट वेदर स्टेसनु निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । यसले कुनै पनि प्राकृतिक विपदको अग्रिम जानकारी प्रदान गर्ने हुँदा मानवीय क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न सघाउने उनको भनाइ छ ।

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँ दिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदिपले परेसि सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताएकी छिन् । उक्त सम्झौता विकाससिल मुलुकको पक्षमा नरहेको उनले प्रष्ट पारेकी छिन् । कार्वन कारोबारमा कसको उत्तरदायित्व कति, कसले कसलाई कसरी भुक्तानी गर्ने र यसका प्राविधिक मापदण्डका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि स्पष्टता रहेको बताएकी छिन् ।