निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बक्यौता छैन, अध्यादेशले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको अर्थमन्त्रीको  दावी

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बक्यौताको समस्या समाधान भएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण आन्दोलन गर्ने विषय सत्य नभएको उनले बताएका हुन । 

सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भुक्तानी बाँकी नरहेको बताएका हुन । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेल गर्दै अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समयमा ल्याइएका अध्यादेशले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने दावी गरेका छन् । 

आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेबारी लिँदै गर्दा अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने,“ समग्र अर्थतन्त्र नै सुधारको बाटोमा आएको छ ।” निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बक्यौता नरहेको उनले बताए । आजकै मितिमा विधिसम्मत रुपमा दावी गरेको भुक्तानी तुरुन्त पाइने समेत मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा तथ्यगत तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने,“अर्थ मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा खोल्दैन । जे छ त्यो तथ्य बाहिर ल्याउछ ।” यो सरकार आउँदा आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको बताउँदै क्रमश सुधार गर्ने प्रयास रहेको दावी गरे । 

सरकारले गत साता ल्याएका अध्यादेशको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले गुठी बाहेकका १७५ प्रकृतिका कोषहरू रहेको जानकारी दिए । ती कोषहरू कति प्रभावकारी छ कति छैनन् ? कतिको उपयोगिता परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरिएको उनको तर्क छ । तर, कोषहरूले सम्बोधन गर्दै आएका विधाहरू ओझेलमा नपर्ने समेत उनले स्पष्ट पारे । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता एक अर्थमन्त्री ल्याएको अवस्था हो भने बजेट ल्याउने अर्को अर्थमन्त्री भएको तर, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आफू रहेको समेत उनले बताए । “सांसदको ओपिनियन सुनेर त्यसको आधामा बजेट निर्माण गरिनु पर्छ भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो । त्यो व्यवस्थामा कुनै अन्यथा गरिएको छैन,” उनले भने, “बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याउने समय मात्र परिवर्तन गरिएको हो ।” 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित धेरै काम गर्न अझै बाकी रहेको उनले बताए । विगतका सरकारहरूले गर्नु पर्ने काम पनि नगरेको हुँदा यो सरकारलाई एकैपटकमा धेरै काम गर्नु पर्ने दबाब परेको उनको तर्क छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसूची बनाएर काम गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको पौडेलले बताए ।

सरकारले समस्यामा रहेका संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको पौडेलले बताए । “उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी ती संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार अघि बढेको छ,” पौडेलले भने,“संस्थान सञ्चालनका लागि राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेछौ ।”

उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गर्ने तर्फ कर्जा बढ्दै गएको उनको तर्क छ । “अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र पनि डुबेको छैन । बैंक पनि डुबेका छैनन् । हामी छौं अर्थतन्त्र पनि डुब्न दिदैँनो, बैंकहरु पनि डुब्न दिदैँनौ ।” 

पुँजीगत खर्चमा गुणत्मक सुधार गर्नु पर्ने जरुरी छ । कुनै पनि पुर्वाधार निर्माण गर्दा पुँजी, समय र गुणस्तरलाई ध्यान दिएर निर्माण गरिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले गत साता ल्याएका अध्यादेशको विषयलाइ लिएर निजी क्षेत्र निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । पञ्चायत कालका कानुनहरु बोकेर हिँडेको अवस्थामा त्यसलाई सुधार गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले धन्यवाद दिएको मन्त्री पौडेले बताए । अध्यादेश पछि नियमावली र निर्देशिका समयमा नै बनाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने,“यो सरकारप्रति निजी क्षेत्रको भरोसा बढेको छ । निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने काम यो सरकारले गरेको छ । अध्यादेशको विषयमा इतिहासले उयुक्त निर्णयको रुपमा समीक्षा गर्नेमा म विश्वस्त छु ।” 

सरकारले कानुनी आधार नभएका कोषलाई खारेजसम्म गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको बताउँदै अर्थमन्त्रालय बजेट महासाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले कानुन अनुसार स्थापना भएका कोषको सन्दर्भमा उनीहरुको अस्तित्व कामय राख्दै संघिय सञ्चितिलाई सन्तुलन कायम गर्न प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे । उनले ती कोषहरुको रकम बजेटको स्रोत वा राजस्वको रुपमा नभई संघिय सञ्चित कोषलाइ सन्तुलनमा राख्न मात्र प्रयोग गर्न खोजीएको बताए ।

मन्त्रालयले अनावश्यक अल्झाउने र बल्झाउने कार्यविधि खारेज गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा ५ वटा कार्यविधि खारेज भैसकेको छन भने ३ वटा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रबक्ता महेश भट्टराइले बताए ।