एनआइविएल सहित सात बैंक मर्जरमा जाने भन्दै राष्ट्र बैंक पुगे

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने भन्दै बैंकका अध्यक्ष तथा बैंकरलाई दवाव दिएपछि बैंकिङ क्षेत्र तातेको छ । केन्द्रीय बैंकको दवावपछि बैंकरहरु मर्जरको छलफलमा जुटेका छन ।
त्यती मात्र होइन मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता सहित केन्द्रीय बैंकलाइ लिखित जानकारी समेत गर्न थालेका छन । बिहीबार मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सहित ७ बैंकले आफुहरु मर्जरमा जान छलफल गरीरहेको र उयुक्त पार्टनर भेटेको खण्डमा मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन ।

केन्द्रीय बैंकले बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमूख कार्यकारीलाइ अनोपचारीक रुपमा मर्जरमा जान दवाव दिएपछि बैंकहरु जोडि खोज्न छलफलमा जुट्न थालेका हुन । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले १५ दिनको समयमा दिएर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि मर्जरमा जाने निश्चित गरेर केन्द्रीय बैंकलाइ जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन अनुरुप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, मेगा बैंक, सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले केन्द्रीय बैंकलाइ लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका हुन् ।

बैंकहरुले मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता लिखित रुपमा केन्द्रीय बैंकलाई दिएको राष्ट्र बैंकका प्रबक्त राष्ट्र लक्ष्मी प्रपन्न निरैलाले बताए । ‘बिहीबार ७ बैंकले लिखित प्रतिवद्धता बुझाएका छन्,” उनले भने,“अरु बैंकहरु पनि मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि प्रतिवद्धता कन्द्रीय बैंकमा दिनेछन ।”

पछिल्लो समयमा सरकारी लगानी भएका बैंकहरुको भने मर्जरको विषयलाइ लिएर खासै चर्चा चलेको छैन । सरकारी लगानी भएका बैंकहरुलाइ मर्जरमा लैजाने वा नीति क्षेत्रका बैंकहरुसंग पनि मर्जरमा जान सक्ने भन्ने निर्ण सकारले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारले मर्जरको नीति लिइसकेको हुनाले निर्णय मात्र गर्न बाँकी रहेको छ । सरकारले निर्णय गरेको खण्डमा सरकारी बैंकहरु सरकारको निर्णय अनुसार अघि वढ्नेछन ।

प्रतिवद्धता बुझाउने बैंकहरुले पार्टनरको खोजीमा विभिन्न बैंकहरुसंग छलफल गरीरहेको निरौलाले बताए । ति बैंकहरुले मर्जरका लागि कमिटि गठन गरेर विभिन्न चरणमा अन्य बैंकहरुसंग छलफल गरेको समेत जानकारी दिएको उनले बताए ।

गत असार १२ गते बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले मौद्रिक नीतिअघि नै लिखित प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउनका लागि बैंकहरुबीच मर्ज गराउने नीति अख्तियार गरेको छ ।

बैंकहरु मर्जरमा जानकागि बैंकहरुले भने सहुलियतको अपेक्ष गरेका छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंकलाइ एक वषृका लागि आयकर छुटको व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, बैंकहरु त्यती मात्र नभै सञ्चालक संख्या, तथा विभिन्न नितीगत दरमा सहुलियत हुनु पर्ने भन्दै आएका छन । बैंकहरुले सहुलियत मागिरहेको भएपनि केन्द्रीय बैंकलाइ देखाउन भएपनि बैंकहरु एक आपसमा छलफल गरीरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले मर्जरका लागि छलफल भएको भएपनि गहिराइमा गएर छलफल सुरु भैनसकेको बताउछन ।