बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले ऋणको भारी बोकेर पनि सम्पत्तिको नाफा घटाउन नचाहेपछि कर्जा ‘डिफल्ट’ समस्याले जटिल रुप लिन थालेको छ । कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीलाई बहाना बनाउँदै ऋणीले कर्जा तिर्न आनाकानी गरेपछि समग्र वित्तीय क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने खतरा बढेको हो ।
प्राकृतिक तथा कृत्रिम विपत्तिका कारण अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । साथै कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई समेत सहज र खुकुलो बनाइयो । तर उद्योगी, व्यापारी मात्र नभई सर्वसाधारणले समेत बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने र छिटो नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरी वित्तीय क्षेत्रको परिचालन हुनुपर्नेमा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिका लागि मात्र कर्जा परिचालन भयो । त्यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा झनै समस्या सृजना भयो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले समग्र बजारको मागमा संकुचन आयो । त्यतिमात्र नभई बैंक वित्तीय संस्थामा पुराना कर्जा ‘डिफल्ट’ हुने र नयाँ कर्जाको माग नबढ्ने अवस्था आएपछि खराब कर्जाको अंश दिनप्रतिदन बढ्दो गतिमा छ ।
कर्जाको माग नबढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दा पनि ऋणीलाई टेरपुच्छर लागेन । अर्थतन्त्रका कारण आम्दानी नै प्रभावित भएपछि कर्जा तिर्न नसक्ने भन्दै एउटा झुण्ड सडक प्रदर्शमा समेत निस्क्यो ।
उक्त समुहले कर्जा माफि हुनुपर्ने भन्न थालेपछि ऋणीको आत्मबल झनै बढ्दा ऋण तिर्न सक्नेले पनि ऋण तिर्न नखोजेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले अस्वभाविक दबाबमा छन् । बढ्दो खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन कि भन्ने त्रासमा बैंकहरु देखिन्छन् ।
सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिका लागि प्रयोग भएको कर्जा प्रबाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोकियो । कर्जा रोकिएपछि सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको क्रम पनि रोकिन पुग्यो । त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले पुरानो कर्जाको धितोमा लिएको सम्पत्तिको पुनरमूल्याङ्कन गरेर थप कर्जा दिने अवस्था नभएपछि कर्जाको माग बढ्ने कुरै भएन । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा शिर्षकभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था भयो । यसले बैंक वित्तीय संस्थाबाट पैसा बाहिर आउने बाटो साँघुरो भएपछि सम्पत्तिको मूल्यमा ह«ास आउन थाल्यो । त्यसले व्यक्तिको आम्दानीलाई समेत असर ग¥यो ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई जथाभावि परिचालन गर्न नपाएपछि प्रभावित भएको आम्दानीले कर्जा भुक्तानीमासमेत असर पर्न थाल्यो । ऋणीले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लगानी गरेको घरजग्गाको मूल्य अस्वभाविक बढ्यो । बढेको मूल्यमा बिक्री नहुने अनि नाफा कम गरेर बिक्री गर्न नचाहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्रमा देखियो । अर्थतन्त्रको समस्यालाई ऋणीले अवसरमा बदलेर सक्नेले पनि कर्जा नतिर्दा बैंकहरुलाई अफठ्यारो परेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
“सक्नेले पनि बैंकहरुको निरन्तर फलोअप पछिमात्र कर्जाको किस्ता तिरेको अवस्था छ,” ती अधिकारीले भने, “ऋणीले पनि कर्जा तिर्नु पर्छ भन्ने सोच्नु पर्छ, त्यसका लागि ऋणीले नाफा कम गर्न परेपनि गर्नु पर्छ, बैंकहरुलाई पनि सोही अनुसार ऋण असुलिको काम गर्न अनौपचारीक सुझाव दिने गरेका छौँ ।”
कर्जा नउठ्ने समस्या बढेपछि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा कर्जा नोक्सानीमा गएको छ । नयाँ कर्जा विस्तार गरेर आम्दानी बढाउने अवस्था छैन । पुरानो कर्जा असुलि नभएर धितो सकार्नेदेखि राइट अफ गर्नु पर्ने अवस्थाले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाका विभिन्न सुचकमा समेत असर देखिन थालेको देखिन्छ ।
बजार मूल्य अनुसार धितो मूल्यङकन गर्दै कर्जा थपेकाले पनि समस्या थप जटिल बनेको एक बैंकरले बताए । “धितोको मूल्याङ्कनभन्दा तल झरेर जग्गा बिक्री गर्ने कुरा भएन, कर्जा दिँदा गरिएको मूल्याङ्कन अनुसार बिक्री नै हुँदैन ।” घटेर बिक्री गर्न खोजेपनि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जालाई दायाबायाँ गर्न नपाउने भएपछि खरिदकर्ता पनि नभेटिने गरेको उनको भनाइ छ ।
वित्तीय क्षेत्रको कर्जा नउठ्नुमा मूख्य तीन वटा समस्या रहेको पुर्व अर्थ सचिव समेत रहेका आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताए । “ऋणीले लगानी गरेको सम्पत्तिको मूल्यबाट भएको नाफा समेत घटाउन नचाहँदा कर्जा नउठ्ने समस्या बढेको हो,” खनालले भने, “सगम्र बजारको मागमा आएको कमी तथा सरकारी भुक्तानी रोकिएका कारण कर्जा भुक्तानी क्षमता घटेका र नाफा घटेर सम्पत्ति बिक्री गरी कर्जा तिर्न नखोज्ने बराबर नै जस्तो छन् ।”
ऋणीको इच्छा नभएपछि कर्जा तिर्ने क्षमता गुम्ने बताउँदै खनाले कर्जा नउठ्नुका ती कारण खुलाए । खनालका अनुसार नेपाल सरकारको भुक्तानी रोकिएर, बजारमा मागको कमी आएर र मूल्य घटेर सम्पत्ति बिक्री गर्न नचाहँदा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको हो ।
अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट आम जनजिवन सामान्य बन्दै गएसँगै सरकारी निकायले दिँदै आएको छुट तथा सहुलियहरु पनि बन्द भए । बैंक वित्तीय संस्थाको पैसा लगेर सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने ऋणीलाई अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तीको तालिकामा असर गर्यो । सम्पत्तिको मूल्यमात्र बढ्दा आयात अस्वभाविक रुपमा बढ्न गयो । त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्यो । त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने तथा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लियो । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिमा प्रयोग हुन नपाएपछि समग्र मागमा असर गर्यो । आम सर्वसाधारणको आम्दानी पनि घट्न थाल्यो । बजारमा माग बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भए । त्यसको असर बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तिय विबरणमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा ४.३७५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी विकास बैंकहरुको औसत खराब कर्जा ८.०९ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत खराब कर्जा १२.४८ प्रतिशत छ । यो तथ्याङकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलिमा समस्या देखिएको प्रष्ट हुन्छ । अहिलेको खराब कर्जाको अंश सुधारमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु गम्भिर नभएको खण्डमा वित्तीय प्रणालीमा दिर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया