काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ । शनिबारदेखि उनको कार्यकाल सकिएको हो ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ । गभर्नर नभएको अवस्थामा सरकारले कामु गभर्नर तोक्ने भए पनि तोकिएको छैन ।

कसरी अगाडि बढ्ला गभर्नर नियुक्ति ‘कोर्स’ ?

उता सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले पनि अझै गभर्नरका लागी योग्य तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । सरकारले गत चैत ११ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर सो समितिले अझै नाम सिफारिस गरेको छैन ।

नियमित रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ । विगतको यो अभ्यास अनुसार भोलि सोमबार वा आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना छ । समितिले पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक अगावै गभर्नर सिफारिस गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विचौलियाको जालोमा फसेको सरकारले गभर्नर नियुक्ति त के सिफारिस समेत गर्न सकेको छैन । यस अर्थमा सरकार आफैंले बनाएको कानुनको परिपालना गर्नबाट चुकेको छ । जसका कारण राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्न पुगेको छ ।

सरकारले विचौलियालाई सहज हुने गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत गभर्नर नियुक्तिमा ‘डिल’ मिलाउन मापदण्डमा संशोधन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिले उमेर हद लगाएकोमा अहिले यसलाई सुटुक्क हटाइएको हो ।

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड, बिचौलियाको ‘सेटिङ’मा सुटुक्क हटाइयो उमेर हद

अर्थ मन्त्रालयले कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारीको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था कार्यविधिमा थियो । यद्यपी राष्ट्र बैंक ऐनमा भने यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन ।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (पहिलो संशोधन) मा उमेर हदको व्यवस्था समेटिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार साँझ यो मापदण्ड संशोधन गरेर उमेर हदको व्यवस्था नै हटाएको हो ।

यो संशोधित व्यवस्थाले गभर्नर नियुक्तीमा राम्रै चलखेल हुन लागेको चर्चा आकांक्षी तथा सम्बद्ध व्यक्तीहरुमा हुन थालेको छ । समितिले पनि ढिलोमा चैत २४ भित्रमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा यो सामग्री तयार हुँदासम्म सिफारिसको कुनै औपचारिक जानकारी छैन ।

‘डिल’ मिलाउने दीपक भट्ट र अर्थमन्त्रीमा कसको भूमिका बलियो ?

शक्तिकेन्द्र र बिचौलियाको दवाबका कारण सिफरिस समितिले स्वविवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । बिचौलिया, सरकार र आकांक्षीका बिचमा चलिरहेको रस्साकस्सी पेचिलो बन्दै जाँदा सिफारिस समिति भने अलमलमा परेको छ । बिचौलिया, राजनीतिक दल र सरकार पक्षले गभर्नरका लागि आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई अगाडि सारिरहेका छन् ।

गभर्नर बन्नका लागि २ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी क्षमता अनुसारको लबिङ गरिरहेका छन् । पूर्वप्रशासकसहितका केही आकांक्षीको उमेर ६५ वर्ष कटिसकेको छ । तिनै व्यक्तिहरुलाई गभर्नर बन्ने बाटो फुकाउनका लागि उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरिएको भन्दै अन्य आकांक्षीहरुले आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् ।

नयाँ गभर्नरलाई अवसर कति ? चुनौतीको पहाड छिचोल्न सके बन्न सक्छन् सबल अर्थतन्त्रका ‘प्रणेता’

अहिले विशेष गरी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकुमार क्षेत्री, पुर्व बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सहित रवीन्द्र पाण्डे, गुणाकर भट्ट, रामेश्वर खनाल, लगायतको नाम बढी चर्चामा छ । यद्यपी यो साताको घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्ती प्रकृया बिचौलियाको अब्बल उपस्थितीका कारण चरम रुपमा राजनितिकरणमा फसेको छ ।

गभर्नर सिफारिस समिति : स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्ला कि स्वार्थ समूहको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्ला ?

दुई दर्जन बढी आकांक्षीबाट विभिन्न दवाव समूहले आफु अनुकुल व्यक्तिलाई मात्रै गभर्नर बनाउन रकम मोलमोलाई गर्नेसम्मका कृयाकलाप बढेसँगै सिफारिस समिति निरिह बनिरहेको छ ।

सिफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा एक डेपुटी गभर्नरको नाम सिफरिस हुनेछ भने अन्य दुई जनामा कसको नाम आउला भन्ने चासो सरोकारवालाहरुमा छ ।

‘म्यारिज’को झल्को दिने गभर्नर नियुक्तिको खेल : ‘सिक्वेन्स’ मिलाउँदै बिचौलिया, ‘शो’ गर्ने तयारीमा सरकार, कसले मार्ला बाजी ?

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा छन् । सत्तारुढ दुई दलबीच भएको भागवण्डा अनुसार गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । सत्तारुढ दलकै पूर्वसहमति अनुसार केही समयपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवाले अहिलेदेखि नै आफूलाई सहज हुने किसिमले अर्थमन्त्री र गभर्नर आफू अनुकुल राख्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।

यता प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि गभर्नर पद अरुलाई दिनैपर्ने दवाबमा छन् । यो अवस्थामा कसले कसलाई कुन शर्तमा कसरी गभर्नर बनाउँछ भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको विषय बनेको हो ।