कोरोना प्रभावितलाई १० करोडसम्मको सहुलियत कर्जा

सरकारले कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी ब्यावसायीलाई १० करोड रुपैयाँ सम्म सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । सरकारले बिहीबार कार्यविधि नै जारी गरी कोरोनका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ अनुसार कर्जालाइ तीन भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । कार्याविधि अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन ।

त्यसैगरी मध्यम प्रभावित क्षेत्रले श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउने छन ।

न्यून प्रभावित क्षेत्रलेमा mपरेका उद्यम व्यवसायले श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनेछन ।

कार्यविधि बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र वीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ । कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत हुनेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ । सोही बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको अवधि समेत बढीमा दुई वर्षको हुनेछ ।

तोकिएको अवधि भुक्तान भएपछि कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ब्यवसायीलाई थप दुई वर्षका लागि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कर्जाको व्याज निर्धारण गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकसँगको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी अवधिमा शोधभर्ना रकम खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड(१९ बाट प्रभावित भएको, नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि श्रमिक तथा कर्मचारी संख्या भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, दैनिक ज्यालादारी तथा आउटसोर्सिङ्ग गरिएका समेतको संख्यालाई जनाउँछ । श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको, तर प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने साना ब्यवसायीहरुको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनु पर्नेछ । श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको प्रमाण पेस गरेपछिमात्र यस्तो कर्जा पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।