मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै, के के आउँदैछ नयाँ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

गभर्नर नेपालले फोर्स मर्जरबाट पछि हटेर प्याकेज सहतिको विग मर्जरको नीति घोषणा गदैछन् । यिनै गभर्नरको पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी चार गुणाले बढाइएको थियो ।

चुक्ता पूँजी बढाएपछि गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनको लागि बिग मर्जरको सुरुवात गर्न लागेका हुन ।

राष्ट्र बैंकले एक बर्ष्भित्र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई दुई बर्षसम्म ब्याजको स्प्रेडमा सहुलियत दिने भएको छ । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा बैंकहरुलाई सहुलियत दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वासेल थ्रि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएर सिसिडी रेसियो बिस्तारै हटाउने तयारी गरेको छ । वासेल थ्रि अनुसार बैंकहरुसँग भएको तरल सम्पतिको जोखिम अनुसार तरलता कायम गर्नु पर्छ ।

बैंकर्सहरुले केही बर्ष अगाडिबाट नै सिसिडी रेसियोमा लचकता अपनाउन वा सिसिडी गणना नीति नै हटाउन माग गर्दै आएका थिए । अहिले सिसिडी ८० प्रतिशत भन्दा बढि हुन नहुने ब्यवस्था छ । बैंकर्सहरु संघले वासेल थ्रि अनुसारको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो कार्यान्वयन गरेमा सिसिडी आवश्यक नपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा फराकिलो पार्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसका लागि बैंकलाई प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गर्दैछ । तर मर्जरका लागि छुटको व्यवस्था गरेपनि फोर्स मर्जरबाट भने राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ । मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक मर्जरको कुनै पनि व्यवस्था रहेको छैन भने बैंकहरुको पूँजीवृद्धिको सम्भावना पनि नरहेको स्रोतको भनाई छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउनेबारे मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक मौन रहने भएको छ। यो बिषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधनमा पनि समेटिएकाले त्यसबारेमा मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छैन् ।

प्राथमिक पूँजी बराबर रकम विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले थप सहज बनाउने भएको छ । यस्तै बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकले गर्ने बिमामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ।