‘डेब्ट मार्केट’ मा क्षेत्रगत बण्ड थपिदै, बढ्ला दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबार ?

धितोपत्र बजारमा नियमित कारोबार नभएपनि नयाँ वित्तीय औजारहरु थपिने क्रम बढेको छ । इक्यूटी मात्र कारोबार हुने धितोपत्र बजारमा विविधिकरण ल्याउन तथा डेब्ट मार्केटको विस्तार गर्ने फरक विषेशताका ऋणपत्र पनि आउने भएका हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेञ्चर मार्फत स्रोत संकलन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेपछि क्षेत्रगत बण्डहरुको निष्काशन सुरु हुन थालेको छ । यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकले डेब्ट मार्केटलाइ चलायमान बनाउने भन्दै बैंक वित्तीय संस्थालाइ अनिवार्य दिर्घकालीन बण्ड निष्काशन गर्न भनेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाइ चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । त्यसलाइ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले २०७९ असार मसान्त कायम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले समयसीमा थप गरेको भएपनि अधिकासं बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्रोत अभावका कारणले बैंकहरुले लगानी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था थियो । बैंकहरुले दिर्घकालीन स्रोत परिचालनका लागि धितोपत्र बजारलाइ समेत सहयोग पुग्ने गरी ऋणपत्रलाइ अनिवार्य गरिएको थियो । अहिले बैंकमा अधिक तरलताको समस्या रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा स्वरोजगार बढाउनका लागि सरकारले प्राथमिकता तोकेर बैंक वित्तीय संस्थालाइ लगानी गर्न भनेको छ । सोही अनुसार बैंकहरुलाइ क्षेत्रगत बण्ड समेत निष्काशन गर्न दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भए बमोजिम कृषि क्षेत्रको लिड बैंकको रुपमा रहेको कृषि विकास बैंकले कृषि वण्ड र एनएमबि बैंकले उर्जा बण्ड निष्काशन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाइ स्रोत अभाव नहोस भनेर केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रगत बण्डको अवधारण सुरु गरेको हो । उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ । सोहि अनुसार एनएमबि बैंकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने गरि निष्काशन अनुमती माग्दै धितोपत्र बोर्डमा गएको हो ।

त्यसैगरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हँुदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरि दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरे अनुसार बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन अनुमती माग्दै धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ । बैंकको कृषि वण्डमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताले १५ वर्ष पछि साँवा फिर्ता पाउनेछन भने बार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन ।

बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर अस्थीर भएकाले डेब्ट मार्केटको विकास हुन सकेको छैन । धितोपत्र बजार सूचिकृत तथा सरकारी संस्थाहरुले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने तथा धितोपत्रको दोस्रोबजारमा सूचिकरण गर्ने गरेपछि खरिद बिक्री भने सिमित मात्रामा हुन्छ । बण्ड तथा डिबेञ्चर निष्काशन गर्ने संस्थाले बाँडफाँड गर्दा नै संस्थागत लगानीकर्तालाइ धेरै र सर्वसाधरणलाई थोरै दिन्छन । त्यसैले गर्दा बिक्री गर्न चाहने र खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताको स्वार्थ नमिल्दा कारोबार हुन समस्या हुने गरेको छ । त्यसका साथै वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा आउने उतारचढावका आधारमा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा डिबेञ्चरको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, हाम्रोमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर छोटो समयमा नै उच्च दरले तलमाथि हुन्छ ।

हाल धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने डिबेञ्चर ब्याजदरका आधारमा हुने प्रतिफललाई गणना गरेर भन्दा पनि अंकित मूल्य अर्थात एक हजार रुपैयाँ प्रति कित्ता भन्दा तल झरेर कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । डिबेञ्चरमा लगानी गरेर लगानीकर्ताले चाहेको समयमा नगदमा परिवर्तन गर्न सहज नभएकाले लगानी गरेभन्दा घटेर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । डिबेञ्चरको प्राथमिक निष्काशनमा बिक्री नहुने समस्या नभएपछि दोस्रो बजारमा कारोबार नगरी परिपक्क समयसम्म पर्खने अवस्था छ । यसले गर्दा डेब्ट मार्केटको विकासका लागि डिबेञ्चर/ऋणपत्र निष्काशन बढाउने मात्र नभै वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरमा स्थायीत्व तथा दोस्रो बजारमा कारोबार अभ्यास जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।