आर्थिक वृद्धिमा सघाउने गरी मौद्रिक नीति प्रस्तुत, यस्ता छन् मुख्य विशेषताहरु

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५ औँ योजनासँग सामञ्जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका निम्ति आज जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ ।

मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको छ ।

नेपाल उत्साहजनक ढङ्गले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै उदियमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरुको विकासको लाभ लिने अवसर प्राप्त भएको वास्तविकता सुनाए ।

उक्त नीति प्रस्तुत गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरे । उनले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य, आर्थिक स्थितिको समीक्षा, धितोपत्र बजार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम, वित्तीय पहुँच, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य, सञ्चालन तथा उपकरण, कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, नियमन, लघुवित्तसम्बन्धी नियमन, भुक्तानी प्रणाली, सुदृढीकरण र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर १४८ बुँदे उक्त नीति प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मर्जरका लागि ल्यायो सहुलियत प्याकेज

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूको मर्जरका लागि प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले ०७७ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरूको स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत कायम गर्ने अवधि पनि ०७८ मसान्त कायम गरेको छ । साथै तीे बैंकहरूले कृषि, उर्जा, पर्यटनमा तोकिएको लगानीको सीमा ०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुन्छ।

यस्तै, मर्जरमा जाने बैंकहरूका संचालक, अध्यक्ष, सीइओ, डेपुटी सीइओलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड समेत नलाग्ने घोषणा गरिएको छ।

ऋणपत्र बिक्रीको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गर्न पाउने

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै हरेक वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी ऋणपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुमा तरलतायोग्य लगानी रकम अभावको समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले दिर्घकालीन तरलताको समाधानको लागि ऋणपत्रलाई हरेक वाणिज्य बैंकले २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजाने

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति ल्याएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘एक भन्दा बढि लघु वित्त वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशत भन्दा बढि शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवस्यक व्यवस्था मिलाइने छ।‘ मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच बुँदे सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ।

स्प्रेड सीमा घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड सीमा थप घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको भारित औषत व्याजदरको अन्तर ४.४ प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको हो। बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा यो नियम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४.५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।