कानुन विपरित पोलिसी जारी गर्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई बीमा समितिले दियो उन्मुक्ति

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति नै नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्नबाट पछि हटेको पाइएको छ ।

आफैँले गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना नगरी व्यवसायिक कृयाकलाप गर्दै आएको एक बीमा कम्पनीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।

बजार गुम्ने भयबाट उचित जोखिमांङ्कन बिना बीमालेख स्वीकार गरी कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको भेटिँदा समेत समितिले निरीक्षणको लामो समय बितिसक्दा समेत उक्त कम्पनी उपर कुनै कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भेटिएको हो ।

बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सगरमाथा इन्स्योरेन्सको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । समितिले २०७५ साल माघ १० गते नियमित स्थलगत निरीक्षण गरेर कैफियत रहेको फेला पारेको थियो । निरीक्षणको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत समितिले कम्पनी उपर कुनै कारवाही प्रकृया अघि नबढाइ कम्पनीलाई झनै जोखिमको अवस्थामा लैजान मलजल गरेको हो ।

निरीक्षण टोलीले सो समयमा स्थलगत निरीक्षण गरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी उच्च जोखिममा रहेको ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको थियो । तर समितिले भने प्रतिवेदन उपर आवश्यक कारवाहीको प्रकृया भने अगाडि नबढाएको भेटिएको हो ।

• प्रस्ताव फारम नभरीकनै कानुन विपरित पोलिसी जारी

बीमा समितको स्थलगत निरीक्षण पश्चात समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सले कानुन विपरित पोलिसी जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सगरमाथाले बीमालेख जारी गरेको तीन महिना पछि मात्र प्रस्ताव फारम भरेको तथा भौतिक परीक्षण बिना नै बीमालेख जारी गरी बीमा समितिबाट २०७० भदौ २७ गते जारी गरेको निर्देशनको उलङ्घन गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि बीमकले बीमा गर्दा प्रस्ताव फारम पूर्णरुपले भराई प्राप्त प्रस्तावित विवरणको आधारमा बीमा गर्न प्रस्तावित विषय वस्तुको भौतिक अवलोकन तथा परीक्षण गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले त्यसो नगरी निर्देशन विपरित एक बीमालेख जारी गरेको पाँच दिनपछि र अर्को बीमालेख जारी गरेको करिब तीन महिनापछि मात्रै बीमालेखको प्रस्ताव फारम भरेर स्वीकृति दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले २ वटा बीमालेख बीमा प्रस्ताव फाराम नभरी जारी गरेको तथा १ वटा बीमालेख भौतिक परीक्षण बिना नै जारी गरेको पाइएको हो । कम्पनीले सन् २०१७ अप्रिल १३ मा बीमालेख जारी गरेको बीमालेखको पाँच दिनपछि र २०१८ मार्च २७ मा जारी गरेको अर्को बीमालेखको प्रस्ताव फारम जुन २२ तारिखमा मात्रै भराई बीमालेख जारी गरेको निरीक्षण टोलीले बीमा समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• बीमाशुल्क बिनै उद्यारोमा बीमा

कम्पनीले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै बीमालेख जारी गरी उद्यारो बीमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार कुनै पनि बीमकले कुनै पनि किसिमको बीमा व्यवसाय गर्दा लिइने बीमा बापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बीमा जोखिम स्वीकार गर्नु नहुने उल्लेख छ ।

कम्पनीले जारी गरेको ५ वटा बीमालेख बीमाशुल्क नलिई जारी गरेको हो । बीमालेख जारी भएको ९ देखि २५ दिन पछिसम्म पनि बीमाशुल्क संकलन नगरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिकाको बर्खिलाप

सगरमाथा इन्स्योरेन्सले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिकाको समेत पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

समितिले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७५ को दफा १७ (२) अनुसार सो निर्देशिका र अन्य गैर कानुनी तथा आपराधिक कार्यको नियन्त्रणमा कमजोर देखिएका मुलुकहरुको सूची तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा कम्पनीले उक्त नियम पनि पालना नगरेको पाइएको हो ।

इन्स्योरेन्सको शाखा कार्यालयहरुबाट जारी बीमालेखमा समेत प्रस्ताव फारम नभरी बीमालेख स्वीकृत गरिएको पाइएको छ । कम्पनीको नारायाणगढ शाखा कार्यालयबाट बीमालेख जारी गर्दा प्रस्ताव फारम साथै ग्राहक पहिचान विवरण समेत नभरेको पाइएको हो ।

कावासोती, नारायणगढ र टाँढी शाखाहरुबाट बीमालेख जारी गर्दा प्रस्तावित विषय वस्तुको भौतिक अवलोकन तथा परीक्षण नगरी बीमालेख जारी गरिएको छ । त्यस्तै सोही शाखाबाट पशु बीमालेख जारी गर्दा पशु चिकित्सकको प्रमाणपत्र नराखेको पाइएको छ ।

• संस्थागत सुशासनमा समेत कमजोर

यस्तै कम्पनीले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ५५ (१) मा बीमकले पूरा बीमा शुल्क नलिई बीमालेख जारी गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको समेत ठाडो उलङ्घन गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले बीमालेख नवीकरण गर्दा बीमा गरिएको ह्रासयोग्य सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी नगरी नवीकरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले जोखिमांकन र पूनर्बीमा दिग्दर्शन सञ्चालक समितिबाट पारित नगरेको देखिएको छ । कम्पनीले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम बीमकको संचालक समितिले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, आर्थिक प्रशासन विनियमावली जोखिमांकन, बीमा दाबी, पुनर्बीमा, बजारीकरण, सूचना प्रविधि दिग्दर्शन र बीमा समितिले निर्देश गरे बमोजिमका आवश्यक अन्य विनियमावली तथा दिग्दर्शन बनाउनुपर्ने निर्देशनलाई समेत पालना नगरेको देखिन्छ । जस कारण कम्पनीमा उच्च जोखिम बढेको औंल्याइएको छ ।

• संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका विपरित काम

समितिको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बीमकको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जना हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्समा भने ९ जना सञ्चालक रहेको सञ्चालक समिति गठन गरेको पाइएको थियो । हाल यसलाई सुधार गरी कम्पनीले ७ जनाको सञ्चालक समिति बनाएको छ । कम्पनीले समितिबाट जारी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ३ (१) मा बीमकमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक सहितको कम्तिमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ ।

• पशु, बाली तथा लघुबीमामा मनमरी

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पशु, बाली तथा लघुबिमा व्यवसायमा समेत मनपरी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमा व्यवसाय गनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको हो । यस्तै कागजात अपुग हुँदाहुँदै बीमालेख जारी गरेको, निर्धारितभन्दा धेरै बीमाङ्क कायम गरेको, बाली तथा पशुधनको दुर्घटना बीममा साढे २ गुणाभन्दा बढी बीमाशुल्क असुली गरेको भेटिएको हो ।

नेपाल सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ को अनुसुूची १ को (४) मा कृषि बाली पशु र पन्छी बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ ।

यसैगरी बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका २०६९ को दफा १४ ‘घ’ बमोजिमभन्दा २८ हजार बढी अर्थात ३ लाख ७५ हजार २५० बीमाङ्क कायम गरेको, यस्तै माछापालन बीमालेख अन्तर्गत मत्स्य प्राविधिकको प्रमाणपत्र र विवरण संलग्न नगरी, समितिबाट जारी माछापालन बीमालेखको अनुसूची १ बमोजिम बीमाङ्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा बैंक ऋणको आधारमा बीमाङ्क निर्धारण गरिएको भेटिएको हो ।

यस्तै बीमकले माछा पालन बीमालेख जारी गर्दा १९.३ हेक्टर (२८.५ बिगाहा) मा माछाको अधिकतम संख्या १ लाख ९३ हजार हुनुपर्नेमा कम्पनीले ४ लाख माछाको जोखिम बहन गर्ने गरी बीमालेख जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिबाट जारी माछापालन बीमालेखको अनुसुची १ बमोजिम सघन माछा पालनमा प्रतिहेक्टर अधिकतम १० हजार माछा संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था रहकोमा त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कम्पनीले पशुधन बीमालेख अन्तर्गत बीमा गरिएको पशुधनको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो भन्दा कम भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ । कम्पनीले दाबी बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने एक बीमालेखमा २९ हजार २०० र अर्कोमा २ हजार ५०० रुपैयाँ कम भुक्तानी गरेको हो ।

• अस्पष्ट पुनर्बीमा नीति

निर्जीवन सम्बन्धी पुनर्बीमा, २०६५ को दफा २ (१) अनुसार बीमकले आफ्नो बीमा जोखिमांकन नीति, नेट नेटवर्थ तथा आफ्नो अनुरुप उपयुक्त पुनर्बीमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ ।

कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाइलहरुको अवलोकन गर्दा तोकिएको ढाँचामा विस्तृत कार्य विवरण उपलब्ध गराउने नगरेको पाइएको छ । नियुक्ति पत्रमा सामान्य कामको जानकारी दिइएको भएता पनि विस्तृत कार्य विवरण नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• सीमित सर्भेयरमा निर्भर

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी सीमित सर्भेययरमा निर्भर रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा कम्पनीम ४१७ सर्भेयरहरुले इजाजत लिई नवीकरण भएकामा सगरमाथाले ५८ जना सर्भेयरहरुबाट मात्र दाबीको क्षति मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यो कुल नवीकरण भएका सर्भेयरको १३.९१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

कम्पनीले ५८ जना सर्भेयरहरु खटाएर १ हजार ४३८ दाबीहरुको क्षति मूल्याङ्कन गरेको थियो । खटाएका ५८ मध्ये पनि उच्च निर्भरता रहेका १० वटा सर्भेयरबाट मात्रै ५३.६९ प्रतिशत दाबीको क्षति मूल्याङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीमित सर्भेयरहरुसँग कम्पनीको निर्भरता र त्यसमा पनि केही सर्भेयरहरुसँग उच्च निर्भरता रहेकाले दीर्घकालमा कम्पनीलाई नै असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा तोकिएको समय सीमाभित्र सर्भेयरले रिपोर्ट बुझाउन नसकेको जनाइएको छ ।

 

• समिति भन्छः गल्तिलाई नसच्चाउने कम्पनी विरुद्ध कारबाही गरिन्छ

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल ऐन विपरित काम गर्ने र सुध्रन दिएको समयमा नसुध्रीए जुनसुकै बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् ।

पौडेलले भने, ‘सबै कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर ऐन विपरित काम गरेको र सुध्रने मौका दिएको समयमा नसुध्रिएको अवस्थामा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ’।

‘गल्ती गरेका कम्पनीलाई सुध्रन समय दिइन्छ, सो समयमा पनि कम्पनीले आफ्ना गल्तिलाई नसच्चाए कम्पनी विरुद्ध कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार समस्या देखिएका सबै कम्पनीहरुलाई समितिले गल्तीहरु सच्चाउन समय दिने गरेको छ ।

कम्पनीको स्थलगत अनुगमनमा जाँदा समितिले जुन कम्पनीमा निरीक्षण गर्न गएको हो सोही कम्पनीमा नै प्रारम्भिक छलफल गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । जसको नेतृत्वमा अनुगमन गर्न गएको हो, उसले कम्पनी समक्ष नै कम्पनीमा देखिएका समस्यालाई औल्याउँछ । उनका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष समक्ष पेश गरिन्छ ।

त्यसपछिको अर्को चरणमा समितिको ‘टिम’ सहित सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई बोलाई कम्पनीको कमीकमजोरीहरु देखाई सुधार्नका लागि समय दिइने उनको भनाई छ ।

समितिले तोकेको समयमा आफुले सुधार गरेको कुरालाई कम्पनीले बीमा समिति समक्ष जानकारी गराउने गर्दछन् । त्यसपछि समितिले फेरी कम्पनीमा गई समस्यामा सुधार आए नआएको निरीक्षण गर्ने उनको भनाई छ । पौडेलका अनुसार सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि सुध्रने समय दिइएको थियो ।

समिति आफैँले स्थलगत निरीक्षण गरेर नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको लामो समय भइसक्दा शक्ति र पहुँचका भरमा कुनै पनि कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिनुलाई राम्रो मान्न नसकिने बीमा विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसले नियामक निकायको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न मात्र उठ्ने नभई ऐन विपरित काम गर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही पाउनुको सट्टा उन्मुक्ति पाउँदा त्यस्ता कम्पनीहरुले फरि पनि गल्ती गर्नसक्ने भएकाले कानुनको भागिदार बनाउनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थलगत निरीक्षणमा प्राप्त कम्पनीका धेरैजसो कमीकमोजरीहरुले कम्पनीलाई उच्च जोखिममा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर समितिले भेटिएका कमीकमजोरी माथि कडाईका साथ नियमन गर्न सकेको छैन । निरीक्षणको दुई वर्ष बित्दा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना केही कमीकमजोरीमाथि सुधार त ल्याएको होला तर नियामक निकायमा रहेर बीमा कम्पनीहरुले गरेको गल्ती स्थलगत प्रतिवेदनमा लिखित रुपमा आउँदा समेत कारवाही नगरी अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर फेरि पनि गल्ती दोहोर्याउने मौका दिन मिल्छ ? यो प्रश्न भने बीमा क्षेत्रको भोलिको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाँई समितिबाट विदा भैसकेका छन् । के अब आउने नयाँ समितिका अध्यक्षले समितिले नै जारी गरेका नीति निर्देशन विपरित कार्य गरेको बीमा कम्पनीलाई कारवाही गर्ने आँट गर्लान ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।