मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु यस्ता छन्

– मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

– २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

– दश मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

– विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितोमूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

– विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ ।

– क्यू आर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

– विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

– डकुमेण्ट अगेन्स्ट पेमेण्ट (डीएपी) डकुमेण्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स (डीएए) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।