‘राष्ट्र बैंकका बाध्यात्मक नीतिले बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन्’ पृथ्वी पाँडेको अन्तरवार्ता


बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ४ दशक विताईसकेका पृथ्वी बहादुर पाँडे हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्यक्षको भुमिकामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आफ्नो करिअर सुरु गरेका पाँडे पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ वर्ष सेवा गरेका उनले हिमालयन बैंकको संस्थापक, कार्यकारी निर्देशक र प्रमूख कार्यकारी अधिकृत भएर करिब १२ वर्ष बिताए । पाँडे राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको पनि सञ्चालक भए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट तत्कालिन फ्रेन्च लगानीकर्ताको बाहिरगमन पछि प्रवेश गरेका उनी कार्यकारी अध्यक्ष देखि प्रमूखकार्यकारी अधिकृत रहेर काम गरे । पाँडे बैंकिङ क्षत्रेका अलवा जलविद्यूत तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि सक्रिय देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीति तथा निर्देशनको सन्दर्भमा सरोकावालाहरुसँग छलफल गरेर ल्याएको खण्डमा त्यसलाई पुनरविचार गरिहरनुपर्ने अवस्था नहुने बताउने पाँडे केन्द्रीय बैंकले साना भन्दा साना र एउटै विषयमा बारम्बार निर्देशन ल्याइरहनुपर्ने अवस्था नहुने बताउँछन् । लक्षित वर्गमा लगानी पुर्याउन आजका दिनमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत गएको खण्डमा नतिजा देखिने उनको भनाई छ ।

बैंकका लगानीकर्तालाई कम्तिमा १५ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनुपर्ने बताउने पाँडे संस्थापक र साधारण शेयरको व्यवस्था नभई शेयरधनी मात्र राख्नुपर्ने बताउँछन् । ५० अर्बको बैंक तयार भयो भने नयाँ कामका ढोकाहरु पनि खुल्ने तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरुमा बैंकहरु सहभागि हुनसक्ने बताउने पाँडेसँग पछिल्लो बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था र विग मर्जरको विषयमा नोटबजारका परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानीः-

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा ध्यान केन्द्रित गरेको विषयलाई बैंकरहरुले आलोचना गरेको सुनिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि त्यसलाई निरन्तरता नै दिएको अवस्था छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकको आ–आफ्नै भूमिका छ । नियामकीय भूमिकामा बस्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले सन्तुलित र नतिजाउन्मुख कामहरु गर्नुपर्छ । म पनि १२ वर्ष राष्ट्र बैंकमा सेवा गरेको मान्छे हो । मसँग दुवै तर्फको अनुभव छ । यस आधारमा राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेण्ट नगरी सन्तुलित किसिमले नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

सन्तुलित नियामकीय भुमिका के हो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले नै पहिचान गर्नुपर्छ । धेरै नियमहरु बनाई अन्यौलता उत्पन्न हुने अवस्था बनाउनु हुँदैन । प्रत्येक साता निर्देशन जारी हुने हो भने बैंक/वित्तीय संस्था नै अन्यौलमा पर्छन् । केन्द्रीय बैंकले निर्देशनहरु जारी गर्दा बैंकर्स संघ, बैंक वित्तीय संस्था परिसंघ लगायतका सम्बद्ध पक्षहरुसँग कम्तिमा एक पटक छलफल गर्ने हो भने त्यसले नतिजा देखाउँछ ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाईको हितमा काम गरेको भनिन्छ । बैंकहरुलाई कोरोनाको असर नगरेको हो ?

अचानक आएको कोभिडले असर पारेन भन्नै मिल्दैन । न त हामी तयारी अवस्थामा थियौं, न त राष्ट्र बैंक नै कोभिड आउँछ भनेर तयारी अवस्थामा थियो । यो भाइरसबाट अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा कुनै विकल्प नै थिएन कि आधारभुत क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरी बस्न सकियोस् ।

बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कर्जाले नै कसैको व्यापार व्यवसाय चलेको अवस्थामा उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दा बैंकलाई पनि सम्बोधन भयो भन्ने सम्झिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको यो पहललाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । तर सरकारबाट गरिनुपर्ने काम भने अपेक्षित नभएको मेरो बुझाई हो । समग्र अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा त्यसको सकरात्मक असर बैंकमा नै पर्ने हो । यस अर्थमा बैंकहरुलाई पनि पूर्ववतः अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरु जबरजस्ति स्थापित गर्न खोजेको चर्चा तपाईहरुको सर्कलमा नै हुने गरेको छ, वास्तविकता के हो ?

जबरजस्ति भनेर म भन्दिन । तर राष्ट्र बैंकले के चाहेको हो भन्ने सन्दर्भमा टाइम फ्याक्टरलाई महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

निश्चित समयमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नै पर्छ भनियो भने बैंकहरुले बनाएको योजना प्रभावित हुन सक्छ । संस्थाको योजना र क्षमतालई पनि नियामकले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अझ जरिवानासम्मका कुरा आउँछन् । यसले राष्ट्र बैंकको नीति मान्नु पर्ने बाध्यतामा बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । नीति राम्रो आएको खण्डमा पनि कार्यान्वायनका लागि पर्याप्त समय दिने हो भने त्यसको असर कम पर्छ ।

कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा कृषिमा लगानीको अभ्यास सुरु भईसकेको सन्दर्भमा क्षेत्र नै तोकेर बैंकहरुले व्यवसाय गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कृषि विकास बैंकको विज्ञता कृषि क्षेत्रमा नै हो । तर हाम्रो विज्ञता त्यसमा नहुन सक्छ । जसको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ, त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसमा म सकरात्मक छु । तोकिएको क्षेत्रमा लगानी पुग्नु महत्वपूर्ण विषय भएकाले इन्भेष्टमेण्ट बैंक होस् वा हिमालयन बैंक होस् वा कृषि विकास बैंक संस्था जुन भएपनि लगानी त्यहाँ पुग्नु पर्यो । यसका लागि काम गर्न सक्ने बैंकलाई अघि सार्दा गलत हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर जबरजस्ती गरिनु हुँदैन ।

कुनै निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि लिड बैंकको भूमिका निर्वाह गर्न आजका दिनमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक तयार छ ?

आजको भोलि त कुनै निर्णय हुन सक्दैन । राष्ट्र बैंकको नीति के हो भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ । क्षेत्रगत आधारमा हाम्रो उपस्थिति थोरै भएका ठाउँमा काम गर्न गाह्रो होला, फेरि उपस्थिति जनाएका अरु बैंक हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउला । लक्षित वर्गमा लगानी पुर्याउन आजका दिनमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट जाने हो भने नतिजा देखिन्छ । काम जसले गरे पनि लक्षित वर्गमा लगानी पुग्नु नै हो र त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

दोहोरो अंकको प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था नआए बैंकको लगानी झिक्छु भन्दै आउनु भएको छ । चुनौती कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

पहिले-पहिले हामीले २५ प्रतिशतको इक्वीटी रिटर्न दिएको अवस्था हो । अब त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । अब हेर्नुस्, बैंक र उद्योगीका बीचमा व्याजदरको विषयमा सँधै चर्चा चल्ने गर्छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो लागत घटाउँदै आम्दानी बढाउन व्याजदर घटाउन खोज्नु स्वभाविक हो । तर बैंक पनि त व्यवसाय नै हो, अब बैंकका लगानीकर्ताले पनि उद्योगीले जसरी आफ्नो लगानीको प्रतिफल त पाउन पर्यो नि ।

म इन्भेष्टमेण्ट बैंकको अध्यक्ष हुँदै गर्दा बैंकका लगानीकर्तालाई लगानी अनुसारको प्रतिफल वितरण गराउने दायित्व हुन्छ । यो च्यारिटी विजनेश त होइन, फेयर रिटर्न त लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ । फेयर के हो भन्ने हो भने कम्तिमा १५ प्रतिशतको प्रतिफल पाउनुपर्छ । बैंकको सञ्चालन खर्च कसरी व्यवस्थापन भईरहेको छ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझिदिनुपर्छ । बैंक चलाउन पनि गाह्रो छ । तर प्रतिफल जुनसुकै व्यवसायमा पनि न्यायोचित हुनुपर्छ ।

बैंकको आम्दानीका स्रोतहरुमा सीमा लगाइएको अवस्थामा अघि बढ्न कत्तिको चुनौति देख्नुहुन्छ ?

बैंकहरुको आकार सानो हुनु अहिलेको समस्या हो । यो अवस्थामा अहिलेको बैंकहरुको व्यवसायिक क्रियाकलाप ठीक अवस्थामा छ । आजसम्म आउँदा कतिपय विषयमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन खोजिरहेका छौं । तर हाम्रो अर्थव्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेका नीतिका आधारमा यो अवस्थामा छौं । यसमा अब धेरै कडि कडाउ नगरी काम गर्न दिने हो भने बैंकहरु अघि बढ्न सक्छन् ।

व्याजदर घट्दो क्रममा छ । विशेष गरी निक्षेपको व्याजदर घट्दा पर्ने असरलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

व्याजदर धेरै घट्दा आम मानिसले बैंकमा निक्षेप किन राख्ने भनेर सोच्न थाल्छन् । उपयुत्त, प्रतिफल नपाउने भएपनि पूँजी अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्छन् । पछिल्लो समयमा मैले सुने अनुसार बैंकमा निक्षेप राखेर खासै रिटर्न छैन किन बैंकमा राख्ने ? २ प्रतिशतको प्रतिफल लिनुभन्दा लेट्स प्ले स्टक मार्केट भन्ने सोच हावी भएको छ । जसका कारण स्टक मार्केटले नयाँ उचाई बनाइरहेको छ । यो नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि भईरहेको छ र स्वभाविक पनि हो ।

आज तपाई अमेरिकाको कुरा गर्नुस्, वा भारतको स्टक मार्केट माथि गईरहेको छ । यसको एक मात्र कारण भनेको वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता हो । त्यसका साथै बैंकहरुको व्याजदर घटेको छ । लगानीका लागि अरु क्षेत्र आकर्षक देखिएका छैनन् । मान्छे बाहिर निस्किएका छैनन्, फुर्सदिला पनि भएका छन् अनि घरमा बसेर अनलाइनमा स्टक मार्केटमा अभ्यस्त बनिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा स्टक मार्केटमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्नु, बजारको आकार बढ्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । यसले लगानी गर्नका लागि पूँजी जुटाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर स्टकको मूल्य फण्डामेण्टल्ली उचित अवस्थामा रहेको देख्दिन । लगानीकर्ताहरुमा फण्डामेण्टल चेतनाको विकास हुन जरुरी देख्छु । सचेत भएर सुरक्षित लगानी गरियो भने त्यो दीगो हुन्छ । जानकारहरुले लिने निर्णय र साना तथा नयाँ लगानीकर्ताले लिने निर्णयमा धेरै फरक पर्न जान्छ ।

हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जान आन्तरिक गृहकार्य भईरहेको चर्चा छ । यो खबर वास्तकितामा कहिले परिणत हुन्छ ?

किन मर्जर भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । बैंकको आकार बढाउन अपरिहार्य छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसायको आकार क्रमिक रुपमा बढ्दै जानुपर्छ । बैंकको सन्दर्भमा हकप्रद र बोनसबाट पूँजी वृद्धि गरेर आम्दानीलाई सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीकहाँ बोनस शेयरको क्रेज छ, साधारण सभामा समेत यस सम्बन्धमा धेरै आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, बोनस र हकप्रदले शेयरको संख्या बढाउने मात्र हो, व्यवसाय त जहाँको त्यहीँ हुन्छ । त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि बैंकको आकार बढाउने उचित माध्यम मर्जर हो । अर्कातिर बैंकको सञ्चालन खर्च घटाएर बैंकको आम्दानी बढाउन पनि मर्जर उचित विकल्प हो । एकै ठउँमा दर्जनौं एटीएम, शाखा राखेर किन खर्च बढाईरहेका छौं हामी ?

यो सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत विचार के हो भने बैंकको संख्या घटाएको खण्डमा बैंक समृद्ध अनि बलियो बन्छ भने एउटै स्थानमा डुप्लिकेशन भएका शाखा तथा एटीएमको संख्या कटौती हुँदा त्यसको लागत र खर्च पनि घट्न जान्छ । यसले बैंकलाई आगामी दिनमा अघि बढ्न टेवा पुर्याउँछ ।

५० अर्बको बैंक तयार भयो भने नयाँ कामका ढोकाहरु पनि खुल्छन् । राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरुमा बैंकहरु सहभागि हुन सक्छन् । अहिले ठूला पुर्वाधार निर्माणका आयोजनमा लगानी गर्न बैंकहरुसँग इक्विटी नै नपुग्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकियोस भन्ने चाहना हो । साथै लगानीकर्ताको प्रतिफलको दरलाई स्थिर राख्न पनि अब बैंकको साइज बढ्नुपर्ने आवश्यता छ । पूँजी मात्र बढाएर प्रतिफल दिन सकिन्न । यसका लागि मर्जर वा एक्वायर उचित विकल्प हो ।

इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकलाई नियामकले नै एकाघरको बैंक समेत भनेको अवस्था छ नि ?

एउटै हाउसको त नभनौं । त्यहाँ मेरो शेयर छैन । मेरो श्रीमतीसँग केही शेयर होला सायद । तर कुरा के हो भने इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंक मैले सुरु गरेका बैंक हुन् । मैले हिमालयनमा १२ वर्ष बिताएको छु भनेपछि पक्कै पनि शुभचिन्तक त हुने नै भएँ । यस अर्थमा हामीले मर्जरमा जाने कि एक्वायरमा जाने भन्नेमा केही कुरा मात्र गरेका हौं । यस अर्थमा हामीहरु मर्जरमा जाने सम्भावना रहन सक्छ । तर केन्द्रीय बैंकको दवावमा नै हामी मर्जरमा जाने भन्ने अवस्था रहन्न र दबाब पनि छैन ।

विवाहका लागि सही जोडी खोज्ने भने जस्तै मर्जरका लागि पनि उचित पार्टनर त हुन पर्यो नि । केन्द्रीय बैंकले पनि यो चाहेको हुन सक्छ । मेरो बुझाईमा पनि अन्य बैंकभन्दा हिमालयन नै उचित पार्टनर हो । डिडिए गरेर कम्तिमा एउटा सम्भावनाको खोजी गर्ने काम त गर्नुपर्छ । त्यसले नै आगामी दिनको नतिजा देखाउला ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७ छ क्यारे, यसरी मर्जरको सिनर्जी आयो भने भोलि त्यो संख्या १४ मा झर्न सक्छ । त्यसबाट फेरि ८ वटामा आउला, त्यो स्वभाविक हो । बैंकको संख्या भन्दा पनि बैंकिङ सेवाको पहुँच महत्वपूर्ण विषय हो ।

इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकको कल्चरले पनि मर्जरलाई सहज अवस्था बन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

म इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छु । हिमालयन बैंकमा मेरो ससुरा बुवा हुनुहुन्छ । अरु सबै साथी भाईहरु हुन् । सबै जनालाई मैले नै शेयर दिएको हो । उनीहरु पक्कै पनि दुश्मन होइननु्, शुभचिन्तक नै हुन् । त्यही भएर पनि अघि भनेजस्तो मर्जरका लागि दुवै बैंक उचित पार्टनर हुन् भन्ने पब्लिक ओपनियन सेट भएको हो । तर मर्जर भनेको सजिलो विषय होइन । यसमा मूल्यको कुरा आउला, भोलि हाम्रो मूल्य धेरै आएको खण्डमा हिमालयन बैंकले नमान्ला, हिमालयनको मूल्य धेरै भयो भने हामीले नमानौंला, जे पनि हुन सक्छ । दुई चार प्रतिशतको तल माथि भयो भने सहज होला तर १२-२० प्रतिशतको फरक आयो भने बैंकका शेयरधनीले नै मान्दैनन् नि । त्यसैले सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।

बैंकहरुको संस्थापक शेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गरेर लगानी विविधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय किन अघि बढ्न सकेन ?

यो विषयमा हामीले चर्चा गरेको २० वर्ष भईसक्यो । म त थाकिसकेँ । मैले हिमालयन बैंक सुरु गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणको व्यवस्था नै थिएन । तत्कालिन अवस्थामा हामी ४ समुह मिलेर हिमालयन बैंक सुरु गरेका थियौं । सबै समुह बैंकमा रहिरहनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामी आफैंले आफ्नो शेयर कम्तीमा ५ वर्षसम्म बिक्री नगर्ने भन्ने जेन्टलमेन एग्रीमेण्ट गरेका थियौं । त्यस बेला अहिलेको जस्तो संस्थापक शेयर किनबेचमा राष्ट्र बैंकले निषेध गरेको अवस्था थिएन । हामी आफैँले आफुलाई स्वनियमन गर्ने अभ्यास गरेका थियौं ।

तर पछि राष्ट्र बैंकले नै संस्थापक र साधारण शेयर भनेर वर्गिकरणको नियम ल्यायो । संस्थापक भन्नाले कसलाई बुझ्ने ?

मेरो बुझाईमा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली लगायतका कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति मात्र हो ।

इन्भेष्टमेण्ट बैंकको हकमा कुरा गर्ने हो भने संस्थाकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बीमा संस्थान र फ्रेञ्च लगानीकर्ताहरु थिए । फ्रेञ्चले शेयर बेचेर गए । यो बैंकको प्रबन्धपत्र र विनियमावलीमा मेरो हस्ताक्षर छैन । यो अवस्थामा प्राविधिक रुपमा म यो बैंकको संस्थापक होइन । आफैँलाई अचम्म लाग्छ कि कसरी मलाई यो बैंकको संस्थापक भनेर वर्गीकरण गरियो । अब राष्ट्र बैंकले तिमि बैंकको संस्थापक शेयरधनी हौ, किनकी तिमीले बैंकको संस्थापक शेयर किनेका छौ भन्छ अनि म पनि हो भन्दै बस्नु परिरहेको छ ।

संस्थापकहरुले अस्वस्थ्य कृयाकलाप गर्लान भनेर लकइन गरिएको होला । तर, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुन पर्यो नि । यहाँ त सधैँका लागि लकइन भयो । यसले गर्दा हामीले आफ्नो लगानी विधिकरण गर्न पाएनौं । त्यो बेलाको इन्डसवेज बैंक इन्भेष्टमेण्ट बैंक भएर २ दशक बिताई सक्यो । अब के ३५ वर्षसम्म पनि संस्थापक भएर कुरुवा नै बसिरहने ? संसारमा कतै नभएको नियम हामीकहाँ छ, यो सरासर गलत हो भन्ने लाग्छ । यसमा हामीले बारम्बार राष्ट्र बैंकमा आवाज उठाइ रहेका छौं । संस्थापक शेयर रुपमान्तरण गरियो भने शेयर मूल्य घट्छ भन्ने चिन्ताले नै अहिलेसम्म लकइनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो । दुई किसिमको शेयरमा एकरुपता ल्याउँदा बजारमा खासै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संस्थापक होस् वा साधारण कुनै पनि शेयर धारण गर्ने व्यक्ति शेयरधनी हो । दुबैले उक्त शेयरमा १०० रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अब संस्थापकलाई विभेद किन ? ल ठीक छ, संस्थापकहरु छिट्टै बाहिरिन्छन् भन्ने हो भने १० वर्षको लकइन राखेर त्यसपछि क्रमिक रुपमा लगानी डाइभर्सिफाई गर्ने वातावरण दिनुपर्छ होला नि । हाम्रो भनाई संस्थापक भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरेर शेयरधनी मात्र कायम गरिनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा रहनेहरुका लागि मात्र किनबेचमा बन्देज लगाइयो भने इन्साइडर कारोबार हुँदैन । यसो भयो भने विभिन्न संस्थामा लक भएको संस्थापकहरुको लगानी अरु क्षेत्रमा जाने बाटो खुल्छ । नत्र लगानी गरेर बन्धक बन्ने भएपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ ?

इन्भेष्टमेण्ट बैंकको हकमा संस्थापक शेयर नै दुई किसिमका छन् । सर्वसाधारणको समेत गर्दा तीन किसिमको शेयरलाई समायोजन गर्न अरु बैंकलाई भन्दा गाह्रो होला नि ?

बजारले के गर्छ त्यो मेरो समस्या होइन । तीन किसिमका शेयर भनिनु पनि गलत हो । खासमा दुई किसिमको शेयर नै हो । अघि पनि मैले भने नि, निश्चित समयसम्म मात्र संस्थापक भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा कुनै समस्या हुन्छ भन्ने मैले देखेको छैन । यसमा अहिले बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था, बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । यो व्यवस्था गरियो भने क्षणिक रुपमा शेयर मूलयमा केही असर पर्ला, तर केही समयमा नै त्यो रिकभर भएर जान्छ ।

र यो पनि …  इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी पाँडेको बुझाईमा नेपालको शेयर बजार ‘लेट्स प्ले स्टक मार्केट’

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।