उपभोक्ता ठगी गर्ने १६१ व्यावसायिक फर्ममाथि कारवाही

वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने १६१ व्यावसायिक फर्ममाथि कारवाही गरेको छ । उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन गर्ने ती व्यवसायीमाथि कारवाही गरी विभागले रु ४३ लाख २१ हजार जरिवाना गरेको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार ६६१ व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो । सरकारले गत असोज महीनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेपछि विभागले अनुगमनलाई कडाइ गरेको थियो ।

विभागले खाद्यान्न, लत्ताकपडा, पेट्रोलपम्पलगायत उपभोक्ताको दैनिक जनजीवनमा प्रभावित हुने क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो ।

उपभोक्तामैत्री ऐन जारी भएसँगै बजारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सन्तुलित बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए ।

विभागले सो आवमा ५२ हजार ३३१ वटा आयत इजाजत जारी गरेको छ । आयात इजाजतबाट मात्रै रु छ करोड ८० लाख ४७ हजार २४८ राजस्व उठाएको थियो । त्यसैगरी सो अवधिमा ६६ हजार ६५८ वटा फर्मको दर्ता, नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । फर्म दर्ता तथा नवीकरणबाट रु ४२ करोड ७८ लाख ११ हजार १४५ राजस्व असुल भएको छ ।

पछिल्ला समय विभागले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महानिर्देशक गौचनले सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधारको थालनी गरिएको बताए । विभागले अहिले एसएमएसमार्फत सम्बन्धित फर्म सञ्चालकलाई फर्म दर्ता सम्पन्न भएको सम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको छ । सेवाग्रहीले कुनै झन्झट व्यहोर्नु नपरोस् र अनावश्यकरुपमा लाइनमा बस्नु नपरोस् भनेर ‘स्मार्ट क्यू सिस्टम’ लागू गरिएको उनले बताए ।

त्यसैगरी बजार अनुगमनको विस्तृत विवरण राख्नका लागि बेग्लै सफ्टवेयरको निर्माण गरिएको विभागका महानिर्देशक गौचनले जानकारी दिए । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न क्रियाशील विभाग कर्मचारी अभावको समस्याबाट गुज्रिएको छ । उनले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको सङ्ख्यामा कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा विभागले सहजै सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए । त्यसैगरी अन्य सरकारी निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नमिलेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली जारी नहुँदा उपत्यका बाहिर बजार अनुगमनलाई विस्तार गर्न नसकेको महानिर्देशक गौचनले बताए ।