कोरोना बीमा गराउने क्रम घट्यो, दायित्व सरकारमा पुग्दा भुक्तानीमा सकस

गत वर्षको फागुन महिनादेखि विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण महामारी सिर्जना भयो । विश्वका सबैजसो देशमा पुगिसकेको कोरोना भाइरसले नेपाललाई अछुतो राख्न सकेन । चैत्र महिनाको हावाहुरीसँगै कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि छोयो ।

यसैबीचमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमालेखको अवधारणा अगाडि सार्यो । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ बाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न भन्दै समितिले यस्तो अवधारणा अघि ल्यायो । समितिले अघि सारेको यस्तो अवधारणा बीमाको सिद्धान्त विपरित भन्दै आलोचित भएपनि कोरोना बीमालेख जारी गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार भए ।

बीमा गर्ने व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको ७ दिनमा नै दाबी भुक्तानी दिने भन्दै बीमा कम्पनीहरुले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पार्न थाले । नयाँ योजना र कोरोना संक्रमितको संख्या समेत बढेका कारण कोरोना बीमा गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गयो । थोरै प्रिमियममा बीमा गर्न सकिने र भाइरसको संक्रमण पुष्टि देखिने लगत्तै दाबी रकम पाईने हुँदा बीमा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गयो । नयाँ बीमा योजना भए पनि बीमितको संख्या बढ्दै जाँदा बीमा कम्पनीहरु खुसी थिए । तर, बीमा कम्पनीहरुमा लोकप्रियता छाउँदै गएको उक्त बीमा योजना कम्पनीहरुलाई नै घातक हुन पुग्यो । कारण थियो बीमा गर्ने व्यक्तिमा संक्रमण बढ्नु ।
महामारीको आकंलन नगरी बीमाको सिद्धान्त विपरीत सस्तो र लोकप्रियताका लागि समितिले ल्याएको बीमा योजना बीमा कम्पनीका लागि घातक बन्न पुग्यो ।

संक्रमणको संख्या बढ्न थालेपछि दुई महिना नहुँदै कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न नै छोडे । गत वर्षको २३ जेठमा समितिले कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बीमा गर्न निर्देशन दियो  । जसमा बीमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँड बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा र समितिलाई सिमित दायित्व निर्धारण गरि बाँकी पर्न गएको दाबीको दायित्व सरकारलाई थोपरियो ।

कोरोना बीमा मापदण्डमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र समितिले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस भन्दा माथिको जोखिमको दायित्वको बहन भने सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाईयो । दायित्वको बहन बाँडफाँड गरिएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुनः बीमालेख जारी गरे ।
बीमा समिति र कम्पनीहरुले आफ्नो इच्छाले ल्याएको बीमा योजनाले राज्यलाई अहिले नै अर्बौ रुपैयाँको भार परेको छ । दाबी भुक्तानीको दायित्व मात्रै नभई सरकारले अर्कोतिर कोरोना बीमाको बीमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ । अनुदानको सबै रकम सरकारले कोरोना बीमा पुलमा पठाउन बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी वापत ८४ हजार भन्दा बढी दाबी परेका छन् । जसमध्ये आधा दाबीको मात्रै भुक्तानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरुमा जारी भएका कोरोना बीमालेख वापत १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क संकलन भएको छ ।

सरकारबाट दाबी रकम आउने विश्वासका साथ कम्पनीहरूले समिति र पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त भएको रकमबाटै भुक्तानी गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले आफ्नो दायित्वमा परेको रकम भुक्तानी गरेका छन् । अब बाँकी रहेको दाबीको भुक्तानी रकम सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुँदा राज्यलाई थप अर्बौ रुपैयाँ व्ययभार थपिने देखिन्छ ।

संक्रमणदर घटेसँगै बीमालेख खरीद गर्नेको संख्या पनि घट्दो

कोरोना भारइस संक्रमणबाट बच्न अपनाइएको सावधानी र विश्वभरी नै रोगको संक्रमणदर घटुन थालेपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी हुँदै जान थालेको छ ।

तीन महिनाअघि दैनिक एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा हाल एक सयभन्दा कममा मात्र संक्रमण देखिने गरेको छ । मंसिर १ गते १ हजार १९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा फागुन २९ गते ६० जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कोरेना विरुद्धको भ्याक्सिन बनेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या थप घट्दै छ । नेपालमा पनि कोरोनाको भ्याक्सिन भित्रिएपछि कोरोना संक्रमणको दर घटेको देखिन्छ । कोरोना बीमालेख खरीद गर्नेहरुको संख्या पनि घट्दै गईरहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बताए । पहिलेको तुलनामा निकै कम मात्रामा मात्र कोरोना बीमाको पोलिसी जारी हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको रकम कोरोना बीमा पुलमा पठाएको छैन । सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि तथ्यांक संकलनको प्रक्रियामा नै रहेको उनको भनाई छ । “सरकारको दायित्वमा पर्न गएको भुक्तानीको रकमका लागि बीमा समितिमा विवरण पठाउनका लागि तथ्याकं संकलनको तयारीमा छौँ, उनले भने ।

बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीको भागमा परेको दायित्वको रकम कोरोना बीमा पुलमा आईसकेको उनले बताए । बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीबाट आएको रकमले भुक्तानी गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

कोरोना बीमा पुलले सम्पुर्ण विवरण बीमा समितिमा पठाएपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा सो विवरण पठाउने उनको भनाई छ ।

४ अर्ब भुक्तानी, सरकारको ढुकुटीको १ अर्बभन्दा बढी प्रयोग

कोरोना बीमावापत हालसम्म साढे ४ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको फागुन २१ गते शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा दाबी वापत ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।

जसमध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेका गरेका छन् भने १ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारको दायित्वमा परेको छ ।

दाबीमध्ये आधा मात्रै भुक्तानी

समितिका अनुसार फागुन २१ गतेसम्म कोरोना बीमामा ८४ हजार ८७४ वटा दाबी परेका छन् । ४८ हजार ६९ वटा दाबी वापत परेको ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

कोरोना बीमा वापत परेका दाबीमध्ये अझै ३६ हजार ८०५ वटा दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । समितिका अनुसार ३ हजार ११२ वटा दाबी भुक्तानीको फाइल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा १० हजार ९४६ वटा दाबी स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । महाशाखामा हालसम्म २२ हजार २८८ वटा दाबी भुक्तानी स्वीकृतिका लागि पठाइएकोमा ११ हजार ३४२ वटा दाबी भुक्तानीको फाइल स्वीकृत भएका छन् । ४ हजार २३३ वटा दाबीका फाइल अध्ययनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा पठाईने क्रममा रहेका छन् ।

कोरोना दाबीका लागि समितिमा परेका आवेदनमध्ये आवश्यक कागजात नपुगेका ३ हजार ६३९ वटा फाइल सम्बन्धीत कम्पनीमा नै फिर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, ४८२ वटा दाबी १५ दिनभित्र दोहोरो आवेदनका कारण नो क्लेममा राखिएको छ । १४ हजार ३९३ वटा दाबी प्रमाणिकरण हुने प्रक्रियामा रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।