बैंकहरुले उपेक्षा गरेका निक्षेपकर्ताको दिन फर्केका हुन त ?

बिहीबार निष्काशन भएको रिभर्स रिपोको औसत भारित दर ०.३६६३ कायम भएको छ । यसभन्दा अघिको सोही अवधिका रिभर्स रिपो रेट ०.०४६४, ०.०३३० र ०.०२२८ प्रतिशत रहेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १८ गते निष्काशन गरेको ८ वर्षे विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि बढेर ४.१२ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गरेको फागुन ११ गतेको ८ वर्षे विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ४ प्रतिशत रहेको थियो ।

तर, फागुन २५ गते निष्काशन भएको ९१ दिने ट्रेजरी विलको औसत ब्याजदर भने घटेर २.५७९७ प्रतिशत पुगेको छ । यसभन्दा अघि फागुन १८ गते केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गरेका ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर १.३३४० प्रतिशत थियो ।

पछिल्लो समयमा कर्जाको माग बढ्न थालेपछि अन्तर बैंकदर पनि बढेर अन्तर ३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

कुमारी बैंकले चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याज आधा प्रतिशतले र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि तीन महिनाभन्दा माथिका सम्पूर्ण मुद्दती निक्षेपको ब्याज ७ प्रतिशत पु¥याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्तालाई राहत मिल्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा समेत बैंकहरुले चलाखी अपनाएर बचतकर्तालाई उपेक्षा गर्दै आएको अवस्था छ । तर, पछिल्ला दिनहरुमा कर्जाको माग बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलता कसिलो अवस्थामा जाने क्रममा छ ।

कर्जाको माग उच्च हुने र बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा लगानी योग्य रकम खुम्चिने संकेत देखिन थालेपछि निक्षेपकर्ताको अनुहारमा केही चमक आउने वातावरण बनेको हो ।

निक्षेपको हाहाकार भएको अवस्थामा पनि भद्र सहमती गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने बैंकहरुले घटेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई नै जालझेल हुनेगरी ब्याज अभ्यास सुरु गरे । गत वर्ष वित्तीय प्रणालीमा कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्केपछि निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको थियो । तर, त्यसमा बैंकहरुले भद्र सहमती गरेर सीमा तय गरेका थिए । ब्याजदर बढेको अवस्थामा भद्र सहमती गर्न सक्ने बैंकहरुले घटेको अवस्थामा न्यूनतम सहमती गरेको भने देखिन्न् ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासदेखि कोरोनाका कारण बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग शुन्य रहेपनि निक्षेप भने दैनिक रुपमा थपिँदै गयो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक निक्षेप थपिएपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन थाले । त्यतिमात्र होइन कर्जा लगानी छैन्, तर, ब्याज दिनुपर्ने निक्षेप बढीरहेको छ । जसले गर्दा निक्षेपकको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमती समेत भङ्ग गरे । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदर बचतमा एक प्रतिशतसम्म झरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाको खोप लगाउन सुरु भएसँगै आर्थिक गतिविधि पुर्ववत अवस्थामा फकर्ने क्रममा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनाका २१ दिनमा बैंकहरुले करिब ७० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको मात्र उच्च आउन थालेको छ । कर्जाको माग बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता कसीलो अवस्था उन्मूख छ । आजभन्दा केही महिना अघिसम्म २ खर्ब भन्दा धेरै अधिक तरलता अहिले करिब ३५ अर्बको हाराहारीमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने वित्तीय औजारको पनि ब्याजदर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । त्यति मात्र नभई सरकारी टे«जरी बिलको रेटपनि पछिल्लो दिनमा करिब दोब्बर भएको देखिन्छ । त्यसका साथै सरकारले निष्काशन गरेका दीर्घकालिन ऋणपत्रको ब्याजदर पनि सामान्य बढ्दै गएको छ ।

चैतदेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि बचत तथा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसले आगामी दिनमा सुरक्षाका लागि मात्र बैंकमा पैसा राखेका बचतकर्ताले प्रतिफल पनि पाउने अवस्था देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले बचतकर्तालाई संवेदनशिल रुपमा नलिँदा पनि बारम्बार ब्याजदर तथा तरलताको अस्थिरता देखिने गरेको छ । त्यसकारणले पनि न्यून ब्याजदर भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने तथा अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्तालाई संरक्षण गर्दै कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा धेरै राख्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो । तर, बैंक वित्तीय संस्थाले बचतकर्तालाई उपेक्षा गर्दे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर समेत घटाएर बचतको ब्याजदर एक प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याए ।

अहिले निक्षेपकर्ताका लागि ब्याजदर निकै कम रहेको अर्थविद् अनलराज भट्टराईले बताए । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतको ब्याजदर बढाउने भन्दा पनि सरकारले लिँदै आएको ब्याज आम्दानीको कर घटाएर निक्षेपकर्ता आर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

अल्पकालिन ब्याजदरलाई वाच्छित सीमा अन्तर्गत राख्नका लागि केही वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गरी नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय बैंक सक्रिय हुनुपर्ने अर्थविद् भट्टराईको भनाई छ ।“ब्याजदर करिडोर भित्र रहेर अधिक तरलता हुँदा खिचिदिने र थोरै हुदाँ प्रवाह गरिदिने हुनुपर्छ,” उनले भने,“सरकारले उठाउने ऋणपत्रको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल हुन भएन, सरकारले एक प्रतिशत भन्दा तल्लो दरमा र सर्वसाधारणले १४ प्रतिशत तिरेर कर्जा लिनुपर्ने अवस्था पनि राम्रो भएन । ”

चैत महिनापछि कर्जाको माग खासै नहुने भएकाले त्यसपछि तरलता बढ्ने देखिन्छ । तरलता कसिलो अवस्थामा आएको खण्डमा पनि बैंकहरुले १२० अर्ब पुनरकर्जा जानसक्ने अवस्था छ । अब बढ्ने कर्जाले बैंकहरुलाई नाफा हुँदैन । त्यसैले निक्षेप अकर्षित गर्नका लागि ट्रेजरी बिलको रेट केही हदसम्म माथि जानुपर्ने उनको तर्क छ ।

तरलता व्यवस्थापन गरेर ब्याजदर करिडोर भित्र राखेको खण्डमा ब्याजदर स्थिर हुने बताउँदै उनले भने, “यो नभएको हुनाले सर्टटम मनी मार्केटको फाइदा ऋणी तथा निक्षेपकर्ताले पाउन सकेनन्, यसमा केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । ”

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र छाडेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए । “कर्जाको माग, निक्षेप परिचालनको अवस्था, बजारमा तरलताको अवस्था लगायतका कुराले व्याजदर निर्धारण गर्छ” भट्टले भने, “पछिल्लो समय तरलता क्रमश दबाबमा देखिन थालेको छ । एकडेढ महिना अघि जस्तो अहिले अधिक तरलताको स्थीति छैन ।” अन्तरबैंक व्याजदर पनि ३ प्रतिशत माथी गएको बताउँदै उनले भने, “पछिल्लो समयमा अल्पकालीन मनी मार्केटको ब्याजदर क्रमिक रुपमा बढेको देखिएको छ, त्यसले आगामी दिनमा कर्जाको माग बढेसँगै तरलता व्यवस्थापनमा केही दबाब पर्नसक्ने भएकाले ब्याजदर बढ्ने संकेत गर्छ ।” बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर बढ्नु भनेको स्वभाविक रुपमा निक्षेपकर्तालाई लाभ हुनु रहेको उनको भनाई छ ।

बैंकमा निक्षेप रहेको पैसा झिक्ने क्रम बढेको हुनाले पनि ब्याजदर बढेको खण्डमा निक्षेप थपिन समेत थप मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समेत अनुसरण गर्न चलाखी अपनाएपछि कर्जाको माग उच्च बढ्नु तथा न्यून ब्याजदरका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी हुनुले स्रोत दबाब पर्ने देखिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थालाई स्रोतमा दबाब पर्ने संकेत आएपछि सरकारी ऋणपत्र तथा नीतिगतदरहरुमा केही सुधारको संकेत देखिएको हो । यसले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर बढ्ने तथा निक्षपकर्ताले बैंकसंग मोलमोलाई गर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।