“समृद्धिका लागि वन” आयोजनाको लागि करिब २ अर्ब ८० करोड सहयोग

नेपाल सरकार र विश्व बैंक बिच “समृद्धिका लागि वन” आयोजनाको लागि करिब २ अर्ब ८० करोड रूपैंया बराबरको सहयोग लिने दिने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशीर कुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन ।दिगो वन व्यवस्थापनलाई दिन लागिको यो रकम अनुदान र ऋण सहयोग हो ।

कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक बिच पनि आयोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ ।

सो रकम मध्ये करिब ७१ करोड नेपाली रूपैंया अनुदान र २ अर्ब १ करोड नेपाली रूपैंया सहुलियतपूर्ण ऋण हो । यस आयोजनाले नेपालको वन क्षेत्रकै रूपान्तरण गर्न योगदान पु¥याउँनेछ । यी गतिविधिहरू समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाहरू र अधिक जलवायू उत्थानशिलता सहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन–आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिँदै हाल चालु समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पु¥याउँनेछ ।

संकटको समयमा वनजंगल भनेका स्थानिय समुहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाका जाल रहेको अर्थ सचिव शिशीर कुमार ढुङगानाले बताए । यो आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पु¥याउँने समेट ढु«गानाले बताए । “यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोत शासन सुदृढीकरणका लागि समय सान्दर्भिक संस्थागत सहयोग पु¥याउँनेछ,” ढुङगानाले भने ।

यो आयोजनानेपाल सरकारको राहत, पुनर्लाभ र उत्थानशिलता अनुरूप, विश्व बैंक र बेलायतको विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालयको नेतृत्वमा नेपालका विकास नियोगहरूले संयूक्तरूपमा “हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास”को कार्यढाँचाको वरिपरी रही अगामी तिन वर्षसम्म नेपालमा रोजगार र जिविकोपार्जनको सुरक्षा, उत्थानशिलताको निर्माण, सामाजिक समावेशीताको सुदृढीकरण, दिगोपना र दक्षताको प्रवर्धन गर्नका लागि लगानी जुटाई परिचालन गर्नेछन् ।

यो आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पु¥याउँने मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए । “समृध्दिका लागि वन” आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो । यो विश्व बैंक र नेपाल सरकारको वन परिदृश्यमा संयुक्त संलग्नताको तेस्रो भाग हो ।

यो योजनाले वन कटान र वन पतनबाट हुने उत्सर्जनको न्युनिकरण सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र तराई भू–परिधिका लागी उत्सर्जन कटौती कार्यक्रमलाई थप टेवा दिनेछ । वनबिनास र वनको क्षयीकरणका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दै वि सं २०८२ सम्ममा प्रमाणित भएका उत्सर्जन कटौतीका लागि नेपाललाई ५२.१२ अर्ब नेपाली रूपैंयाँसम्मको आम्दानी सुनिश्चित गर्नेछ । विश्व बैंक द्वारा परिचालित यस जलवायू लगानी कोषमा अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जापान, नर्वे, स्पेन, स्विडेन, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित धेरै विकास साझेदारहरुले आर्थिक लगानी गरेका छन् ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।