भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले गुनासो सुनुवाई डेस्क १८ घण्टा खुला राख्नुपर्ने

भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले आफ्नो गुनासो सुनुवाइ डेस्क १८ घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाई गर्न संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्क बिहान ६ बजेदेखि बेलुका १२ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट, सरल भाषामा सेवा शुल्क, शर्तहरु तथा कारोबार सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । संस्थाको असावधानीले गर्दा सेवाग्राहीलाई क्षति भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।

संस्थाले आफ्ना कर्मचारी तथा एजेन्टहरुबाट ग्राहकसंग गरिएको काम कारबाहीको जिम्मेबारी वहन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई पर्ने असुविधा तथा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा आउनसक्ने कठिनाईका सम्बन्धमा सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाई गर्न गुनासो सुनुवाई डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । डेक्समा प्रप्त गुनासोहरु र सोकको समाधानका काम कारबाहीहरुको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सेवाग्राहीहरुको गुनासो सुनुवाईका लागि हटलाइनका साथै आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टल समेतको व्यवस्था गर्न भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । ग्राहकहरुको सोधपुछ र गुनासो सुनुवाइको लागि टोल फ्रि नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा बार्षिक कार्यक्रममा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रम समाबेश गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

संस्थाले आफुले प्रदान गर्ने विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई नियमित तवरबाट सुसुचित गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्ने तथा सूचनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारका सम्बन्धमा आफ्नो वेबसाइटमा जानकारीमूलक सूचना सामाग्री राख्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ।

संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राखिने समाग्रीहरु स्पष्ट, सरल र यथासम्भव नेपाली भाषमा समेत हुनुपर्नेछ । साथै सैवाग्रहीसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरु नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु व्यवस्था निर्देशनमा रहेको छ।

विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सेवाहरु मर्मत सम्भार, स्तर वृद्धि वा अन्य विषेश कारणवस अस्थायी रुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा कम्तीमा ५ दिन अगावै राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । साथै सेवा बन्द हुने बारेमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटका साथै अन्य सूचनाका माध्यममा समेत अनिवार्य रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । संस्थाले सेवाग्राहीको बालेट सक्रिय वा निष्क्रिय छ भन्ने स्पष्ट रुपमा देखाउर्ने व्यवस्था गर्न समेत केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाइ निर्देशन दिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।