तीन दर्जन बढि ऐन नियम संशोधन गर्न सहकारीको माग

नेपालको संविधानले ३ खम्बे अर्थतन्त स्वीकार गरेपनि विभिन्न ऐन नियमहरुमा स्प्रष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १७ औं स्थापना दिवसको अवरमा आयोजित सहकारीका लागि विद्यमान कानुनी–अवसर र चुनौती विषयक गोष्ठीमा तीन दर्जन भन्दा बढि ऐन नियमहरुले सहकारीलाई स्विकार गर्न नसकेको अधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले आइतबार साँझ स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै सहकारीमार्फत मुलुकमा देखिएका गरिवी, बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले कानुनी झन्झटहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कदम चाल्ने बताए । उनले सहकारीलाई कृषि उत्पादन बृद्धि गराउनका लागि उपयोग गर्न सकिने बताउँदै भने,‘गरिवीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा अचुक सस्त्र भनेकै सहकारी हो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीलाई निशेष गरेर समग्र देश विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । उनले वित्तिय कारोबार गर्ने मात्र सहकारी भन्ने बुझाई गलत भएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, विमा,संचार,उपभोक्ता, कृषिलगायत यावत क्षेत्रमा सहकारीको मोडेलमार्फत अगाडि बढ्नका लागि सरकारले कानुनी अड्चनलाई हटाउनेमा आफ्नो विश्वास रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले बैंकले स्थापना दिवसको अवसरमा ४४ ठाउँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारीका अभियान्ताहरुले कानुनी जटिलता हटाएर सहकारीलाई उत्पादनमा सहज रुपमा जोड्नुपर्ने माग गरेको बताए ।

‘कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्था सरह सहकारीलाई समान मान्यताको रुपमा स्थापित गर्नका लागि नेपालका धेरै कानुनमा रहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता बडालले भने,‘सहकारी ऐनमा शिक्षामा सहकारी मोडेलको कुरा गरेको छ तर शिक्षा ऐनमा त्यो बन्देज छ । यस्ता थ्रुपैै कारण सहकारी वित्तिय क्षेत्रमा मात्र बढि देखिएको पो हो की ?’

राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि सहकारी ऐनमा मात्र उल्लेख भएर नहुने बताउँदै राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीलाई हेर्न विषय नराखी सहकारी संस्थाहरुलाई हेर्न नसकिने बताए । ‘सहकारी विभागले सहयोग मागेको खण्डमा तालिम शिक्षमा राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ ।’ उनले भने ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा टोपराज पाण्डेले सहकारीको सुशासन र वित्तिय अनुशासन कायम गर्न विभाग दह्रो रुपमा उपस्थिति हुने जिकिर गरे । उनले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीमा देखिएका कतिपय समस्या हल हुने समेत बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सिइओ बद्रि गुरागाईले सहकारीको पुँजीलाई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि उपयोग गर्नका लागि यसको उपस्थितिलाई कानुनहरुले स्विकानु आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले विद्यमान कानुन अवसर र चुनौतीको विषयमा आइतबार देशभरि रहेका आफ्ना ४४ वटै शाखामा अन्तक्रिया गरेको थियो । जसमा ५ हजारभन्दा बढिले ती अन्तक्रियाहरुमा सहभागीता जनाएका थिए । बैंकका संचालक, लेखा समिति र उच्च व्यवस्थापनका २९ जनाले सहजीकरण गरेका थिए ।

सहकारीमैत्री कानुनी अवस्था नहुँदा सहकारीबाट उत्पादित बस्तुको ब्राण्ड, स्थापित गर्न, कृषि आधुनिकिकरण गर्न नसकिएकोले त्यस्ता कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग भेलाले गरेको गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामबहादुर जिसीले बताए । देशभरबाट सुझाव संकलन गरि कानुनमा संशोधनका लागि बहस पैरवी गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघसाग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।

सहकारी बैंकका देशभरका करिब १२ हजार सहकारी संघ÷संस्था सदस्य रहेकाछन् । बैंकमा हाल १ अर्ब ५८ करोड शेयर रकम छ । २८ अर्ब निक्षेप र साढे १९ अर्ब कर्जा लगानी रहेको छ । सहकारी बैंकले २०६१ साल असार २५ मा दर्ता भई साउन १९ गतेबाट काराबोर शुरु गरेको थियो । कारोबार शुरभएको दिनलाई बैंकले स्थापना दिवसका रुपमा मनाउादै आएको छ ।