देशको द्रुततर विकासमा पूँजीबजारको भूमिका: श्रीराम कासिछ्वा

विभिन्न व्यावसायिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको संचालन, संस्थापन, विकास तथा विस्तारका लागि पूँजी एक महत्वपूर्ण साधन हो । सामान्यतया एक वर्ष भन्दा बढी अवधि भएका प्रतिभूतिहरूको खरिद बिक्रिमा संलग्न बजारलाई पूँजीबजार भनिन्छ । यो त्यस्तो बजार हो जहाँ सेयर, डिवेन्चर, वोन्ड, म्युचुअल फण्ड, ट्रेजरी बिल आदि जस्ता धितोपत्र तथा ऋणपत्रको खरिद बिक्री हुन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जुन बजारमा दिर्घकालीन अवधिको लेनदेन गरिन्छ त्यो बजारलाई नै पूँजीबजार भनिन्छ । पूँजीबजारको माध्यमबाट विभिन्न कम्पनी तथा सरकारले धितोपत्र र ऋणपत्रको बिक्री गरि कार्यसंचालनका लागि पूँजी संकलन गर्दछन् ।

पूँजी निर्माणको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानी विना पूँजी निर्माण गर्न कल्पना पनि गर्न सकिदैन । पूँजीको दीर्घकालीन परिचालन हुने बजारमा पूँजीको निर्माण हुन्छ, पूँजीको माग र आपूर्ति हुन्छ । छरिएर रहेको स–सानो बचतलाई एकीकृत गरी प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न यसले मदत गर्दछ । सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रबाट माग हुने पूँजी आपूर्ति गरी लगानी वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्नसमेत यसले सहयोग गर्दछ । यो लामो समयसम्म रकम परिचालन गर्ने दीर्घकालीन वित्त बजार पनि हो ।

पूँजीबजारमा पूँजी उपलब्ध गराउने पक्षलाई लगानीकर्ता भनिन्छ । यस्ता लगानीकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै हुनसक्दछन् । यस्ता लगानिकर्ताले पूँजीबजारमा लागानी गरेबापत ब्याज तथा लाभाशं प्राप्त गर्दछन् । लगानीको लागि वास्तविक सम्पत्तिहरू र वित्तीय सम्पत्तिहरु गरी दुई प्रकारका सम्पत्तिहरु उपलब्ध हुन्छन । भौतिक स्वरूप भएका र देख्न सकिने सम्पत्तिहरु जस्तै : घरजग्गा, भवन, मेसिनरी उपकरण आदिलाई वास्तविक सम्पत्ति भनिन्छ । वास्तविक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रतिनिधित्व गर्ने र स—साना अंशमा विभाजन गर्न सकिने सम्पत्तिहरु जस्तै शेयर, ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल आदिलाई वित्तीय सम्पत्ति भनिन्छ ।

पूँजीबजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्राथमिक बजार र द्वितीय बजार ।

प्राथमिक बजार भनेको त्यस्तो बजार हो जहाँ कम्पनि वा संस्थाले सिधै लगानीकर्तालाई प्रथम पटक धितोपत्र आवहान गर्दछ । यो बजार केन्द्रिय निक्षेप निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी)को मेरो शेयर वेवसाइटको माध्यमबाट लगानीकर्तासम्म पहुँच स्थापीत गरी सञ्चालन हुने गर्दछ ।  यस बजार अन्तर्गत प्राथमिक शेयर (IPO), थप नयाँ शेयर (FPO) पर्दछ । यस प्रकारको प्राथमिक बजारमा बिक्रि भइसकेको प्रतिभूतिहरुलाई तरलता दिने उद्देश्यले संचालित प्रतिभूतिहरुको बजारलाई द्वितीय बजार भनिन्छ । प्राथमिक बजारबाट प्राप्त धितोपत्र कम्पनी रहुन्जेल जनताको विचमा कारोबार गर्ने गरिन्छ । धितोपत्र द्वितीय बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि संगठित कम्पनिले धितोपत्रहरु धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था अनुसार निष्काशन गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सुचिकृत गर्नुपर्दछ । यो नेप्से र धितोपत्र दलाल मिलेर चलाउने गर्छ । 

पूँजीबजारको सन्दर्भमा नेपालमा यसको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.सं. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन जारी भएपश्चात् वि.स. १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल र नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि नेपालमा प्रथम पटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरेपछि नै यसको सुरुआत भएको हो । तर धितोपत्र निष्कासन भए पनि नेपालमा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था थिएन । त्यसपछि नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रेको हुनाले औद्योगिक र वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर आर्थिक विकासलाई गति दिन थालिएको प्रयास विकास र विस्तार हुन पाएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१८ सालमा सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने कार्यको थालनी गर्यो भने तिनै सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गर्नलाई २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्रको स्थापना गरियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको उत्तराद्र्धतिर अलिकति खुकुलो आर्थिक नीति लिई संयुक्त लगानीमा विदेशी बैंकहरू खोल्न दिने नीतिगत व्यवस्थासंगै धितोपत्र कारोबारको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अलग्गै कानूनको आवश्यकता बोध भयो र धितोपत्र कारोवार ऐन २०४० निर्माण गरी लागू गरियो ।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेपछि देशमा आर्थिक विकासका अवसरहरू थपिए । त्यसपछिको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले खुला, उदार र प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीति अबलम्बन गरेपछि पूँजीबजारको प्रवद्र्धन एवं विकासका लागि तत्काल कायम रहेको कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त महसुस गरेर सरकारले वि.सं. २०४९ मंसिर ११ गते धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन गरी सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा परिणत गर्नुका साथै धितोपत्र बजारका संयन्त्र विकास र नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डको स्थापना गर्ने प्रावधान राखियो । पूँजीबजारको विकास र नियमन निकायका रूपमा वि.सं. २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएपछि मात्रै नेपालको पूँजीबजारमा नयाँ आयाम प्रारम्भ भएको हो । लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य समेत रहेको बोर्डले यस क्षेत्रको विकासको लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

पूँजीबजार उद्योग, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न वा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्न आवश्यक हुने लगानीका लागि साधन परिचालन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । देशको आर्थिक सन्तुलित विकास गर्न पनि पूँजीबजार महत्वपूर्ण हुने गर्छ । यसले उपलब्ध स्रोत साधन परिचालन गर्नुका साथै लगानीयोग्य कोषको न्यायोचित बाँडफाँड पनि गराउँछ । विकासशील देशमा बचत आय अनुपात निम्न हुने गर्दछ । बचतकर्ताहरु कम भएमा बचतकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन नदिएसम्म राष्ट्रिय बचत कुनै पनि हालतमा बढ्न सक्दैन । पूँजीबजारले यस्तो निम्न बचतजालो तोड्न सक्छ ।

विकासशील देशका बचतकर्ताहरु आफ्नो बच्चत सुन, चाँदी, गर—गहना, जमिन, घर आदि जस्ता अनुत्पादक वस्तुहरुमा राख्ने गर्दछन् । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले देश विकासमा राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिदैन । पूँजीबजारले त्यस्ता बचतकर्ताहरुलाई ज्यादा आय आर्जन हुने र सुरक्षित आदेशहरु उपलब्ध गराई निष्क्रिय बचतलाई सक्रिय र उत्पादनशील बनाइदिन्छ । वास्तवमा पूँजीबजार सरकारको आर्थिक नीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ । साधनहरुलाई कम उत्पादनशील प्रयोगबाट र विलाशका वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रबाट झिकेर ज्यादा उत्पादनशील प्रयोग गर्न उत्साह प्रदान गर्नेतर्फ मोड्नमा पूँजीबजारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाट आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्दछ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी निर्माण पहिलो आवश्यकता हो । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनमा पूँजीबजारको ठूलो भूमिका हुन्छ । बजारमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ नै पूँजीबजार हो । यसका लागि यो क्षेत्र मात्र एक त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र सर्वसाधारणको व्यापक प्रवद्र्धन हुने गर्दछ । पूँजीबजारले एकातर्फ सर्वसाधारणसँग रहेको बचत परिचालन हुन सक्ने संयन्त्र प्रदान गरेको हुन्छ । अर्काेतर्फ संगठित संस्थालाई छोटो समयमै न्यून लागत पूँजी संकलन गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय पूँजीबजारको दायरा केवल पूँजी परिचालनमा मात्र सीमित नभई वातावरण, समाज र सुशासनको प्रवद्र्धनमा समेत भूमिका देखिन थालेको छ । आर्थिक विकास बचतको प्रभावकारी परिचालन र उत्पादनशील उपयोगमा निर्भर गर्दछ ।

पूँजीबजारको प्रमुख कार्य बचत संकलन र परिचालन गरीे उत्पादनशील तथा फलदायी क्षेत्रमा प्रयोग गराउनु हो । पूँजीबजारले बचतकर्ता र लगानीकर्ताका बिच बलियो र प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दछ । व्यक्तिहरू र संस्थाहरूबाट संकलन गरिएका बचतहरु पूँजीबजार मार्फत लगानीकर्ता, उद्यमी, व्यापारी, सरकार तर्फ प्रभावित हुन्छन् । यस प्रकार पनि बजारले देशमा उपलब्ध बचतलाई गतिशील बनाएर पूँजीमा परिणत गरिदिन्छ । पूँजीबजारले आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक बचत परिचालन गर्दछ । वित्तिय साधनले निकट मुद्राको काम गर्दछ र मानिस बचत गर्न आकर्षित हुन्छन् । निष्क्रिय रहेको बचतलाई परिचालन गराउनमा समेत पूँजीबजारले मद्दत पुर्याउँछ ।

नेपालीहरुको आम्दानीको केही बचत हिस्सा यही पूँजीबजारमा लगानी गरेको देखिन्छ । पूँजीबजारमा खासगरी महिला गृहिणीहरुको ठुलो सहभागिता देखिन्छ । यसका साथै शिक्षक, सेना, पुलिस, बैंकर, ब्यबसायी, डाक्टर, वकिल तथा विभिन्न पेशामा आबद्ध कर्मचारीहरु कहि न कहिबाट समावेश छन । अहिले नेपाली पूँजीबजारमा साना र ठुलो लगानिकर्ताहरु आकर्षित भएका छन् । पूँजीबजारले बचतमा उच्च ब्याजदर दिएर बचतकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरेको छ पूँजीबजारमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूका बीच बचत प्राप्त गर्न र लगानीका फलदायी अवसर बढाउनुमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले तिनले दिने ऋणमा ब्याज दर घट्दै जान्छ । फलस्वरूप लगानीकर्ताहरु उत्साहित बन्न पुग्छन् । यस प्रकारको बचत र लगानी दुवै बढाउनमा पूँजीबजारले प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ ।

विश्वव्यापी रुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरसको कारण अहिले वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता थपिएको छ । पर्याप्त तरलता पनि आर्थिक विकासको पूर्व आवश्यकता हो । पूँजीबजारले कम्पनी र निगमहरुद्वारा निष्कासित नयाँ शेयर, इक्वीटी, डिभेन्चर आदिजस्ता प्रतिभूतिहरुलाई आफ्नो ग्यारेन्टी दिएर बजारयोग्य र तरल बनाइदिन्छ सम्पति धारकहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोमा सन्तुलन बनाई राख्नका लागि यस्ता तरल साधनहरु लाग्ने गर्दछन् । नगद प्राप्तिका लागि यस्ता साधनहरू आवश्यक हुन्छ । वित्तीय साधनहरूमा तरलता हुने र नोक्सानी हुने जोखिम कम हुने हुँदा बचतकर्ता धितोपत्र, वण्ड आदिमा लगानी गर्न उद्यत हुन्छन् । यस्ता लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । यस्ता पत्र आवश्यक परेमा दोस्रो बजारमा तुरुन्त बिक्री गरी नगद प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई स्वस्थ र निरन्तर बनाउन बचत लगानी र उत्पादनको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । पूँजीबजारले ब्याजदर र प्रतिभूतिहरुको मूल्य र तिनका लेनदेनको आकारमा स्थायित्व ल्याएर बचत लगानी र उत्पादनलाई स्थायित्व पनि प्रदान गर्दछ ।

देश विकासको लागि अधिकतम पूँजी आवश्यक हुन्छ । पूँजीको अभाव विना देश निर्माण गर्नु केवल दिवा स्वप्न हो । विकासशील देशको लागि त पूँजी निर्माण गर्न गाहो छ भने अल्पविकसित देशको लागि झन यो गाहो छ । कतिपय विकासशील देशको आर्थिक विकासको बाटोमा पनि पूँजीको अभाव नै बाधक बनिरहेको हुन्छ । हरेक देशमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरु रहेका हुन्छन् । ति प्राकृतिक स्रोतको सही र विवेकपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्न पनि पूँजीको आवश्यकता हुन्छ । जस्तै उदाहरणको लागि पानी । पानीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको लागि पनि पूँजी नै चाहिन्छ । त्यसैले पनि पूँजीको बजारको भूमिका झनझन बढिरहेको छ । यसका साथै पूँजीबजारले देशमा उपलब्ध बजेटको प्रभावकारी परिचालन र उत्पादनशिल प्रयोग गराई देशमा पुल निर्माण गर्नमा समेत मद्दत पुग्छ ।

आधुनिक समयमा देश आधुनिकीकरण र सहरीकरणमा परिणत हुने क्रम जारी छ । देश विकासका लागि चाहिने भनेको औद्योगिक विकास पनि एक हो । उद्योग सञ्चालन गर्न, उद्योग विस्तार गर्न र उद्योगबाट उत्पादन गर्न पनि औद्योगिक विकास हुन अपरिहार्य छ । त्यसैल कुनै पनि देशको औद्योगिक विकास गर्ने हो वा औद्योगीकरण गर्ने हो भने त्यसको लागि पूँजी आवश्यक हुन्छ । जुन पूँजीबजारबाट मात्र सम्भव छ । यसकारण पूँजीबजारबाट औद्योगिक विकास गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ किनभने औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि स्थिर र चालु पूँजी यही बजारबाट उपलब्ध गराउँछ । औद्योगिक व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूका लागि आवश्यक वित्त व्यक्तिगत रुपमा संकलन गर्न सम्भव नहुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना पूँजीबजारबाट मात्र सम्भव छ । देशमा क्रमश प्रशस्त उद्योगहरुको स्थापना र संचालन व्यवस्थित रुपमा बढ्दै गएपछि उद्योगहरुप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ । यसबाट औद्योगिक लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ र आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्न सजिलो हुनुका साथै वैदेशिक लगानी कर्ताहरुलाई समेत आकर्षण गर्न सकिन्छ ।

पूँजीबजारले दीर्घकालीन लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्य पनि गर्दछ । व्यक्ति, परिवार, सरकार तथा व्यवसायीलाई विभिन्न कार्य सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन कर्जा आवश्यक हुनसक्छ । दीर्घकालीन लगानीको लागि आवश्यक पूँजी, पूँजीबजारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारल संकलन गरेको रकम व्यवसाय, व्यापार, कृषि आदि क्षेत्रमा कार्य सम्पन्न गर्न व्यक्ति परिवार व्यवसाय र सरकारलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ । समग्रमा देश विकासका लागि लगानीको गुणस्तरमा समेत सुधार हुन जरुरी छ । पूँजीबजारबाट लगानीयोग्य रकम बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ । लगानीकर्ताहरुमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रतिर लगानी गर्ने प्रयास गर्छ । पूँजीबजारको गतिविधिबाट देशमा लगानी बढ्न गई उत्पादकत्व पनि बढ्छ । यसले गर्दा देशमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूको बिकास हुन्छ । फलस्वरुप उद्योग(ब्यापार कृषिका क्षेत्रमा प्रगतिका लहरहरु आउने गर्छन् ।

पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरिन्छ । अहिलेको नेपालको आर्थिक स्थितिलाई पूँजीबजारले झल्काइरहेको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेर ल्याएका नयाँ नीति, नियम बजेट कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो । लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योल अन्त्य, स्थिर सरकार, रोजगारीमा अवसर सिर्जना भइरहेको अवस्था, आश लाग्दो आर्थिक वृद्धिदर र बैङ्कहरूले प्रवाह गर्न थालेको सरल कर्जाका कारण नै पूँजीबजार सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो । अहिले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको अवस्था छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार पारेको मार्जिन नीतिका कारण पनि सहज हुन पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सुधारात्मक कदम चालेका कारणले पनि अहिले अवस्था सुधार भएको हो । पूँजी परिचालन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले पूँजीबजारका संयन्त्रहरूलाई निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् विश्वसनीय बनाउने प्रणालीगत जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने र लगानीकर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

जीबजारको क्षेत्र र दायरा विस्तारमा बोर्ड निरन्तर लागिरहेको छ । खासगरी पूँजीको प्रभावकारी परिचालनका लागि धितोपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई सरल, प्रविधिमैत्री एवं मितव्ययी बनाउने, मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विधि आधुनिक एवं विश्वसनीय बनाउने र बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउने वातावरण हुनुपर्दछ । यसका लागि बोर्ड कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ । यो पूँजीबजारको लागि सकारात्मक पाटो हो ।

वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी जानकारी कुनै पनि देशको समग्र विकासको गतिलाई त्यो देशको वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सबलताको स्थितिले धेरै हद सम्म चित्रण गर्दछ । छरिएर रहेको बचतको सङ्कलन र समुचित प्रयोगबाट अधिक उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । आधुनिक समाजमा अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन वित्तीय प्रणालीलाई अपरिहार्य मानिन्छ । अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा वित्तीय प्रणालीको सिधा सम्बन्ध रहेको हुन्छ । वित्तीय प्रणालीको माध्यमबाट कोषको लेनदेन, भुक्तानी सेवा, वचत परिचालन, कर्जा प्रवाह तथा प्रतिभूतीहरूको निश्काषन, खरिद विक्री आदि कार्यहरू हुने गर्दछन् । साथै पूँजी सङ्कलनका मेरुदण्डको रूपमा वित्तीय प्रणाली रहने भएकोले यसको दिगोपन, विश्वसनियता एवं सक्रियता आर्थिक विकासको अनिवार्य सर्तको रूपमा समेत रहेको हुन्छ । वित्तीय प्रणालीमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूको काम कारबाही, उचित व्यवस्थापन र तिनले अर्थतन्त्रमा पु¥याउने समग्र असर सकारात्मक एवं नकारात्मक नै वित्तीय प्रणालीको सफलताको मापक मानिन्छ । यस्ता संस्थाहरूले समाजमा रहेको बचतकर्ताहरू बाट स्रोत, साधन, निक्षेप तथा पूँजीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् र उद्यमीहरूलाई कर्जाको रूपमा लगानी गर्ने गर्दछन् ।

यसरी समाजमा रहेको दुई वर्ग बीचका विभित्र सम्भावित अवरोधलाई हटाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्बाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरू नै वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण अङ्ग हुन । उचित नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन एवं नियन्त्रण पद्धतिको अभावमा यस्ता संस्थाहरूले प्रभावकारी परिणाम प्रदान गर्न सक्दैनन् । वित्तीय प्रणालीमा परेका नकारात्मक गतिविधिले सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई कमजोर पार्न सक्छ । आधुनिक समाजमा अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन वित्तीय प्रणालीलाई अपरिहार्य मानिन्छ । वित्तीय साधनको परिचालन र उपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था र संयन्त्र तथा यस्तो कारोबारका लागि आवश्यक कानूनी र नियमनकारी निकायको व्यवस्था समेतलाई वित्तीय प्रणाली भनिन्छ ।

वित्तीय प्रणालीको माध्यमबाट कोषको लेनदेन, भुक्तानी सेवा, वचत परिचालन, कर्जा प्रवाह तथा प्रतिभूतीहरूको निश्काषन, खरिद विक्री आदि कार्यहरू हुने गर्दछन् । पूँजी सङ्कलनका मेरुदण्डको रूपमा वित्तीय प्रणाली रहने भएकोले यसको दिगोपन, विश्वसनियता एवं सक्रियता आर्थिक विकासको अनिवार्य शर्तको रूपमा समेत रहेको हुन्छ । वित्तीय प्रणालीले पूँजीको माग हुने पक्ष र सो को आपूर्ति गर्ने पक्षबीच मध्यस्थताको कार्य गर्दछ । यस भित्र विशेषतः केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था (मुद्रा बजार), नेपाल धितोपत्र वोर्डले नियमन गर्ने पूँजीबजार, वीमा समितिले नियमन गर्ने जीवन र निर्जीवन वीमा, सहकारी विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका सहकारी संघसंस्थाहरु र विभिन्न कोषहरु रहेका हुन्छन् । वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने उतारचढावलाई सन्तुलनमा राखी मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, आर्थिक बृद्धि र विकासलाई बढवा दिन यी क्षेत्रको गहन अध्ययन, छलपस्ल र नियमन आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समय सेयर बजार पनि लगानीको राम्रो क्षेत्रको रुपमा विश्वभर उदाईरहेको अवस्थामा यो बजारको विषयमा सामान्य जानकारीमात्र पाएमा पनि झिनो रकमबाट लगानीको प्रतिफलसँगै अनुभव पनि बटुल्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पछि धेरै नेपालीहरुले लगानीको चासो राखेको पाइयो । धितोपत्र बजारको हालको अवस्था केलाउदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको आकर्षण प्राथमिक बजारमा बढ्दो देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको अग्रसरतामा आस्वा प्रणालीको सुरुआत हुनु र आस्वा सदस्य भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरूपमा शेयर भर्ने र मेरो शेयरको सुविधा लिएका लगानीकर्ताहरूलाई अनलाईनबाटै शेयर भर्ने सुविधा प्राप्त भएकोले दिनप्रतिदिन आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्न गएको देखिन्छ । तर प्राथमिक बजारमा प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरूलाई दोस्रो बजारमा ल्याउने प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन । धितोपत्रको खरिद—बिक्रीको आदेश अनलाईनबाट वा मोबाइलबाट दिन सकिने भएपनि भुक्तानी लिने वा दिने सुविधा विस्तार हुन नसकेकोले दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता निकै नै कम छ । अर्कोतर्फ धितोपत्र बजारमा अझै पनि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता रहेको छ यसले लगानीकर्ताहरूमा पनि जोखिम सिर्जना गरेको छ । एकै प्रकृतिका संस्थाहरूको धितोपत्रको खरिद जोखिमपूर्ण हुनेभएकोले लगानी विविधीकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहने लगानीकर्ताको लागि हाम्रो बजारमा विकल्पहरू सीमित छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिक पक्ष मानिएका जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरूको उपस्थिति पूँजीबजारमा ज्यादै न्यून देखिन्छ ।

नेपालमा पूँजीबजारको प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरिएको छ । पूँजीबजारको विकास गर्न धितोपत्रको केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीजस्ता पूर्वाधारहरुको स्थापना गर्न थालिएको छ । त्यसैगरी पूँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ लागू गरिएको छ तर पनि नेपालको पूँजीबजारमा केही समस्याहरु भने छन् । अझै पनि कतिपयलाई पूँजीबजारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान एवं सीपको विकास भएको छैन । जसको कारणले गर्दा सेयर लगानीभन्दा घरजग्गा, सुनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । पूँजीबजार सहरकेन्द्रित रहेको छ । त्यसैले पनि पूँजीबजारमा जानकारी राख्ने राजधानी बाहिरका लगानीकर्ताहरुको पूँजीबजारमा पहुँच पुगेको छैन । त्यस्तै दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको दायरालाई देशव्यापी बनाउन नसक्नु पनि यसको समस्याको रुपमा रहेको छ । पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव छ । धितोपत्र व्यवसायीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेकोले पनि नेपालमा पूँजीबजारमा चुनौति थपिएको छ ।

पूँजीबजार सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था र अवस्था तथ्यांकहरु समेतको अध्ययन, विश्लेषण साथै पूँजीबजारमा देखिएका समस्याहरुको विश्लेषण गर्दा पूँजीबजारमा मूलत हाल लागू भइसकेको स्वचालित प्रणाली पूर्ण रुपमा स्वचालित हुन सकेको छैन । प्रणाली पूर्ण रुपमा सुरक्षित नरहेको, राफसाफ तथा फर्छ्यौट प्रक्रिया समेत अभैm अपेक्षित समयमा पूर्ण रुपमा विद्युतीय प्रणालीमा हुन सकेको छैन । कहिलेकाही विद्युतीय प्राणालीमा आउने गडबडले पनि पूँजीबजारमा जटिलता आउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका धितोपत्रको हिस्सा अत्याधिक रही वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा न्यून रहेको लगायतका कानूनी, नीतिगत, क्षमतागत, प्रविधिजन्य र व्यवस्थापकीय समस्याहरु रहेको छ । राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीकर्तामा लगानीको सुरक्षा महसुस हुन नसक्दा पनि पूँजी संकलनमा केही समस्या रहेको छ ।

राज्यको उपस्थितिले उत्पादन मूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानीकै लागि समस्या खडा गर्दछ । चलिरहेका होइन नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि यहाँ अस्थिर नीति र राजनीतिक अस्थिरता वाधक बनि रहेका छन् । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रतिफल दिन समय लाग्छ । त्यस्ता उद्योगको लगानी दीर्घकालको हुन्छ । आजको भोली त्यहाँ नाफा हुँदैन । त्यसैले लगानीको सुनिश्चितताका लागि कम्तीमा पनि १५÷२० वर्ष आधारभूत नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रत्याभूति राज्यबाट खोजिएको हुन्छ, तर सरकार फेरिने, सरकार फेरिएसँगै नीति परिर्वतन हुने देशमा कसैले पनि जोखिम लिन चाहँदैन । त्यही भएर होला अहिले नेपालमा उत्पादन मूलकभन्दा व्यापार अर्थात ट्रेडिङ्ग व्यवसाय फष्टाएको छ । व्यवसायीहरूल जोखिम लिएर कसैले पनि लगानी गर्दैन । आजको भोली कमाउने हो ठुलो पूँजी लगाएर जोखिम उठाउन सकिँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर परेको देखिन्छ । देशमा कहिलेकाहीँ बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजीबजारमा भित्राउने चर्चा हुन्छ । तर नीतिगत अप्ठ्यारो र प्रकृयागत झण्झटले गर्दा कम्पनीहरू पूँजीबजारमा आउन चाहेका छैनन् । कम्पनीका मालीकलाई पूँजीबजारको फाइदाबारे राम्रो जानकारी नभएकाले सुचिकृत हुन अनिच्छुक देखिएको हुनुसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । तर भारतमा पब्लिकमा गएकै कारण अम्बानी समूहले धेरै उन्नती गरेको उदाहरणबारे नेपाली कम्पनीहरूले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीकहाँ बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पूजीबजारमा आउनलाई चाहि बाध्य बनाइएको छ । कानूनले बाध्य नपारेको र स्वेच्छिक रूपमा सुचिकृत हुनका लागि वातावरणमैत्री नभएकोले हुनसक्छ, त्यस्ता कम्पनीहरू शेयर बजारमा आएको देखिदैन । विद्यमान कानुनमा प्राथमिक शेयर निस्कासन गर्दा प्रिमियम निस्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । लामो समयदेखि संचालनमा रहेका र ख्याती कमाएका कम्पनीहरू एकसय अंकीतमूल्यमा शेयर निस्कासन गर्न पनि त चाहँदैनन् । नेपालको पूँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र वीमा कम्पनी को बाहुल्यता छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्पनीको पूँजीबजारमा न्यून उपस्थिति रहेको छ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सहभागिता कम भएकै कारण शेयर बजारले नेपाली अर्थतन्त्रको पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न भन्ने सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्चेन्जमा सुचिकृत कम्पनीकामध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र विमा कम्पनी करिब ८० प्रतिशत हाराहारीमा छन् । बाँकी कम्पनीहरू उत्पादन तथा प्रशोधन जलविद्युत, होटल, ब्यापारीक र अन्य क्षेत्रका छन् । पूँजीबजारमा यि सबैको हिस्सा करिब २० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनी सुचिकृत भएपनि शेयरबजारमा त्यति सकृय भएको छैन । किनकी ति कम्पनीको शेयर सिमित व्यक्तिको हातमा छ । जसको कारणसर्वसाधारणले चाहेर पनि ति कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनन् ।

कुनै पनि देश विकास गर्ने हो भने लगानी बढाउने वातावरण निर्माण गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्वका साथ दिगो सरकार आवश्यक हुन्छ । राज्यले संचालनमा आएका त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पूँजी वजारमा सुचिकृत हुनैपर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विमा कम्पनीलाई गरिएको छ । विशेष सुविधा पनि दिनुपर्छ । प्रिमियम शेयर निष्काशन गर्न दिनुपर्दछ । सुचिकरण लागत घटाउनु जरुरी छ । हाम्रो पूँजीबजारमा उदाहरण नै छ कि कुनै एक कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दा आइपिओको निस्काशन रकम भन्दा उसको लागत बढिपर्दा कम्पनीहरूलाई शेयरबजारमा भित्रिन निरुत्साहीत गर्दछ । त्यसकारण सुचिकरण लागत घटाउनु पर्दछ । देशका अधिकांश उद्योग व्यवसाय निजी रूपमा सञ्चालित भईरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता व्यवसायहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थागत ढंगले विकास गराउने चुनौती पनि छँदैछ ।

शेयर बजारमा ठूला कम्पनीहरू प्रवेश गरेका छैनन् । करिब एक करोड नाफा कमाउने कम्पनीहरू शेयर बजारमा सूचीकृत छन् तर अरबौं नाफा कमाउने कम्पनीहरूलाई पूँजीबजारमा भित्रयाउन सकिएको छैन । यसरी लगानीको वास्तविक क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको पहँचसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । शेयर बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू पारदर्शी हुनुपर्ने, नियमन निकायले तोके अनुसारका सबै सूचना तथा वित्तीय सूचकहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नियमन निकायले जहिले पनि सु परिवेक्षण गर्न सक्नेजस्ता कारणले कतिपय कम्पनीहरू शेयर बजारमा आउन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । यस विषयमा नियमन निकायले विचार प¥याउनु पर्दछ र सरकारले पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भई अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरिरहेका तर शेयर बजारबाट बाहिर रहेका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक कम्पनी बनाउने पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्यमा १ अर्बभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन दिने नीति उल्लेख भएको र सो अनुरूप धितो पत्र बोर्डले पनि वास्तविक क्षेत्रका उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन चाहेमा प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न दिनेसहित विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको थियो । तैपनि धेरै उद्योगहरू पब्लिक कम्पनीमा सूचीकृत हुन अग्रसर भएका छैनन् । यसलाइ समाधान गर्न आवश्यक छ ।

अहिले प्राथमिक बजारमा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ), बोनस शेयर, एफपीओमा प्राइसिङ गर्ने तरिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यावसायिकता र क्षमताको कमी छ । संस्थागत सुशासनको पक्ष पनि कमजोर रहेको छ । यी अवस्थाहरूमा सुधार नगरेसम्म पूँजीबजारको दिगो विकास हुन कठिन छ । हाम्रा कारोबारलाई यन्त्रीकरण गर्दै इन्टरनेट र वेब बेसमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ । बोर्डको आफ्नै नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कानूनी आधारहरूको पनि सुदृढीकरण गर्नुपर्नेछ । पूँजीबजार विकासका लागि अत्यावश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइसकेका छौं । धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बजारमा पूँजी उपकरणहरूको विकास र विस्तार गर्नुका साथै बजारको पहुँच पनि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले शेयरको प्राथमिक निष्कासनमा लागू भएको आस्वा प्रणाली तथा हरेकको हातहातमा पुगेको स्मार्ट फोन र ग्रामीण तहसम्म विस्तार भएको इन्टरनेटको पहुँचलाई उपयोग गरेर इन्टरनेटबाटै आफ्नो बैंक खातामा रहेको पैसाले शेयर किन्न सक्ने प्रविधिको उपयोगलाई कानूनी मान्यता दिएपछि केही हदसम्म लगानीकर्ताहरूको संख्या वृद्धिमा यसले सहयोग गरेको छ । पूँजीबजारलाई व्यापक बनाएर आम लगानीकर्ताको पहुँचमा पु¥याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा पनि उठिरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड दिईरहेको अवस्थामा सबै बैंकबाट ब्रोकर सेवा पाउँदा मुलुकभरिका इच्छुक जनताले पूँजीबजारबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । पूँजीबजारलाई विस्तार गर्न धेरै कम्पनीहरूलाई यस बजारमा सूचीकृत गराउने, व्यवस्थित बनाउने, शेयर एवं यसमा प्रयोग हुने प्रविधिलाई लगानीकर्ता मैत्री बनाउने र सहभागिताको लागि आम जनतामा चेतना जगाउने कार्यहरूमा जोड दिने हो भने नेपालको पूँजीबजार थप बिस्तार हुनसक्छ । मुलुकको पूँजीबजारमा भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको विकास, संस्थागत सुशासन लगायतका कुराहरूमा तत्काल सुधारको खाँचो देखिएको छ ।

यसका लागि सरकारले बैंक, बीमा, शेयर बजार लगायत सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पूँजीबजारलाई सन्तुलित बनाउन सान्दर्भिक कदमहरू चाल्नु पर्दछ । साथै शेयर बजारमा हालसालै ल्याइएका भेञ्चर क्यापिटल, हेज फण्ड र प्राइभेट इक्वीटी जस्ता उपकरणहरू स्वस्थ रूपमा विकास गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ । धितोपत्रको सीमापार व्यापारको कुरा चलिरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालको पूँजीबजारमा प्रवेश गर्न सहज बाटो खोलिदिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । पूँजी वजार मुलुकको अर्थतन्त्रको इण्डिकेटर हो । बजारको अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने संकेत गर्ने हुँदा यसलाई इण्डिकेटरको दर्जा दिइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेरिन्छ । तर नेपालको पूँजीबजारको प्रकृति वेग्लै खालको छ । हामी कहाँ पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा हुँदापनि यहाँ शेयरबजार बढेको र सकारात्मक दिशामा हुँदा शेयरबजार घटेको थुप्रै उदाहरणहरू छन् । यो भनेको नै नेपालको अर्थव्यवस्था र पूँजीकरण विचमा पूर्ण समन्वयको स्थिति नरहेको देखिनु हो । शेयर बजारले सबै क्षेत्र समेट्न नसकेकोले नेपालमा यो स्थिति देखापरेको हो । हाम्रो पूँजीबजारमा क्षेत्रगत सन्तुलन हुन नसकेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । तर जे जस्तो भएपनि देशको समग्र विकासको लागि पूँजीबजारको भूमिका मुख्य हुन्छ ।

– सुर्यमढी—वडा नं ९, भक्तपुर नगरपालिका निवासी कासिछ्वा सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा एमएड अध्ययनरत छन् ।