विद्युत प्रधिकरणको नाफा ७ अर्ब २० करोड

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । प्राधिकरणको यो नाफा अघिल्लो आथिए वर्ष २०७४/७५ को चुलनामा १४९ प्रतिशतले धेरै हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ९० करोड नाफा गरेको प्रधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड नाफा गरेको हो । लेखापरीक्षण नभएको विवरण अनुसारको यो नाफा सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा वढेर झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने देखिन्छ ।

३४ अर्ब रुपैयाँसम्म सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो । दैनिक १४/१५ घण्टासम्मको विद्युतभार कटौतीको समस्या समेत करिब समाधा गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ ।

प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा सरकारको ढुकुटीमा एक अर्ब, विगतका वर्षको ब्याजसमेत १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टीबापत एक अर्ब ४४ करोड गरी १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यस्तै चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा कूल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाई १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बनेका छन । तर, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
चालू आव शुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ । यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राधिकरण रुग्ण आयोजना पालेर बसेको भन्ने अलोचनाबाट समेत मुक्त हनेछ ।

प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिएका थिए ।

प्राधिकरणको सेयरमा सर्वसाधारणको पनि सहभागिता हुने

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरण ‘पब्लिक कम्पनी’ मा रुपान्तरण गरी साधारण शेयर नियकासन गर्ने तयारीमा गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ ।

नेपाल टेलिकमजस्तै सर्वसाधारणलाई समेत लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । मन्त्री पुन भन्छन “प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धि बनाउने लक्ष्यका साथ आम नागरिकलाई समेत शेयरधनी बनाउने योजनामा हामी लागेका छाँै ।” त्यसो त प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको शेयर छ । प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आम नागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले शेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।

प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाका रुपमा विकास गर्नसमेत साधारण शेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामा समेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । हाल विद्युत् खरीद, बिक्री तथा निर्माण समेत गर्ने संस्थाका रुपमा प्राधिकरण मात्रै रहेकाले पनि निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई थप सबल बनाउनु जरुरी रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ । आगामी दुई वर्ष्भित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउँदा मात्रै त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत बढेर गएको छ ।