अघिल्लो वर्षभन्दा पाँच गुणाबढी निष्काशन अनुमति, सार्वजनिक निष्काशनमा ६५% हिस्सा ऋणपत्रको

धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्काशनमा ऋणपत्रको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो आवको तुलनामा पाँच गुणा बढी रकमको ऋणपत्र बिक्री गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको हो ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २३ वटा कम्पनीलाई ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ वटा कम्पनीले बोर्डबाट १४ अर्ब ७ करोड बराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाएका थिए । गत आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ऋणपत्र निष्काशन अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या ११ ले बढेर वटा २३ पुगेको हो । यस्तै ऋणपत्र निष्काशन रकम पनि ५५ अर्ब ५३ करोड बढेर ६९ अर्ब ६० करोड पुगेको हो ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार १८ गतेसम्म कुल १ खर्ब ७ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिएको छ । जसमध्ये ऋणपत्र मात्रै ६९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बोर्डबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाएको कुल अनुमति रकमको ६४.८२ प्रतिशत हो ।

केही वर्षअघि सार्वजनिक निष्काशन अनुमतिमा निकै कम मात्र ऋणपत्र बिक्री अनुमति पाउने गरेकोमा २०७७/७८ मा आइपुग्दा कुल निष्काशन अनुमतिमा ऋणपत्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य तरलता अभाव हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने नीति लिएको थियो । सोही कारणले पनि सार्वजनिक निष्काशनको प्राथमिक, हकप्रदभन्दा ऋणपत्रको बहुमत हिस्सा देखिएको हो ।

पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार तेस्रो सातासम्म कुल ५७ वटा सूचीकृत संगठित संस्थालाई कुल १ खर्ब ७ अर्ब ३९ करोड २० लाख ३२ हजार १२५ रुपैयाँको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिइएको छ ।

यस अवधिमा २३ वटा कम्पनीलाई ऋणपत्र, १८ वटा कम्पनीलाई आईपीओ, ९ वटा कम्पनीलाई मूचुअल फण्ड, ७ वटा कम्पनीलाई हकप्रद बिक्रीको अनुमति दिएको बोर्डले जनाएको छ ।  कुल १ खर्ब ७ अर्ब ३९ करोड सार्वजनिक निष्काशनको अनुमतिमा ऋणपत्रको हिस्सा ६४.८२ प्रतिशत, हकप्रद १३.०७ प्रतिशत, आईपीओ १३.३५ प्रतिशत र म्यचुअल फण्डको हिस्सा ८.७६ प्रतिशत रहेको छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले १८ कम्पनीलाई १४ अर्ब ३४ करोड २३ लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बोर्डले ९ वटा कम्पनीलाई ३ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख बरारबरको आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । आईपीओ अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या ९ ले बढ्दा रकम पनि अघिल्लो आवको तुलनामा १० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँले बढेको हो ।

आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएका १५ कम्पनीले सर्वसाधारणमा बिक्री गरिसकेका छन् भने आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति पाएका ३ कम्पनी मध्ये यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, तेह्रथुम पावर कम्पनी र मध्य भोटेकोशीले सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्न बाँकी छ । मध्यभोटेकोशीले स्थानीयमा आईपीओ बिक्री खुला गरकोमा कोभिड संक्रमण कारण बीचमा नै स्थगित भएको अवस्था छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बोर्डले ७ वटा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको हो । बोर्डबाट ७ कम्पनीले १४ अर्ब ४ करोड ९७ लाख ७ हजार २५ रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बोर्डले ११ कम्पनीलाई ४ अर्ब ४१ करोड २ लाख बराबरको हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । हकप्रद अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या ४ ले घटेपनि रकम भने अघिल्लो आवको तुलनामा ९ अर्ब ६३ करोडले बढेको छ ।

चालु आवमा बोर्डले ९ वटा कम्पनीलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्ड निष्काशनको अनुमति दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई कम्पनीले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्ड निष्काशनको अनुमति पाएका थिए । समीक्षा अवधिमा म्चुचुअल फण्ड निष्काशन अनुमति पाउने कम्पनीको संख्या ७ ले बढ्दा निष्काशन रकम पनि ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेको हो ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।