सर्वोच्चमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेशी ‘हेर्दा हेर्दै’, निवेदकका वकिलहरुले गरे बहस

सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि पेशी तोकेको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धि मुद्धामा बहस सुरु भएको छ । कोषमा आबद्ध गराउँदा विभेद गरिएको भन्दै विपक्षमा उभिएका २२ वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट वकिलहरुले बहस सुरु गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बहस नसकिए पछि हेर्दा हेर्दैको सूचीमा पेशीलाई राखिएको हो ।

मंगलबार निवेदकको तर्फबाट अधिकांस वाणिज्य बैंकका वकिलहरुले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरीहर दाहाल, विजयकान्त मैनाली त्यसै गरी अधिवक्ताहरु विजय मिश्र, केदार पोखरेल, शरद कोइराला लगायतले बैंक वित्तीय संस्थालाई विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बाहिर राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन खोजिएको भन्दै यसबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा बहस गरेका थिए । सिटिजन्स बैंकका लिगल हेड एवं निवेदक केदार अधिकारीले समेत गरेको बहसमा कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा समेत घट्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

बहसका क्रममा उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यात्मक बनाउन नहुने, कर्मचारीहरुको हालको सेवा सुविधा घट्ने व्यवस्था कोषमा गरिएकाले भएकाले त्यो व्यवस्था रोक्नु पर्ने, आईएलओ सन्धि अनुसार सामुहिक सौदाबाजीमा निषेध हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरेका थिए । त्यसै गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको अधीनमा रही कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा ऐन नै संशोधन हुने गरी कार्यविधि आएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्नु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट बहस सकिए पछि सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट पनि एक जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

सबै पक्षको बहस नसकिएकाले मंगलबारको पेशीलाई सर्वोच्चले हेर्दा हेर्दैमा राखेसँगै बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी हुने अपेक्षा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले गरेका छन् ।

यस अघि केही पक्षको भनाई सुने पछि सर्वोच्चले सबै पक्षको बिचार सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्णय पुग्ने भन्दै गत असार ३१ गतेका लागि सुनुवाई तोकेको थियो । उक्त दिन सुनुवाई हुन नसके पछि अदालतले साउन ५ गते मंगलबारका लागि पेशी तोकेको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिए पछि बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कतिपय प्रावधानमा विभेद भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा दायर गरेका थिए । देशव्यापी रुपमा शान्तीपूर्ण बिरोध प्रदर्शन गर्दा समेत माग सम्बोधन नभए पछि अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विपक्षी बनाई तत्काल कोषमा आबद्ध नहुने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्र्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए । २२ वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्धा हालेका हुन् ।

२७ वाणिज्य बैंक मध्ये ३ वटा सरकारी बैंकहरुलाई कोषमा आबद्ध हुनु नपर्ने निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो । निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्डड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक भने यस अघि नै कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

५ वटा आधार सहित कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा हालेको मुद्धामा आइएलओ अभिसन्धिमा भएको व्यवस्था अनुसार सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई औंल्याएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्थाका बिचमा विभेद गरिएको, खाइपाइ आएको तलब घट्ने अवस्था सिर्जना भएको, सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै निवृत्तिभरण कोषबाट विभेद गरिएको लगायतका आधार उनीहरुले अदालतमा पेश गरेका छन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।