उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर एक अंकको हुनुपर्छ : व्यवसायी

उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रबाह हुने कर्जाको ब्याजदर ९ सम्म हुनु पर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएका छन । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गरी स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भन्दै उत्पादन क्षेत्रको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने, पुर्नरकर्जा कोषको आकार एक खर्बको बनाइ समय पनि बढाउनु पर्ने सुझाब दिएका छन । “क्रेडिट रेटिङ गरिएको कम्पनीहरुले कर्जा लिदा पर्सनल ग्यारेन्टी नचाहिने व्यावस्था गर्नु पर्छ,” गोल्छाले भने,“उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको र आयकर र बोनस कर घटाउन आवश्यक छ ।”

गोल्छाले श्रम ऐन, अदालत र कर्मचारीको सुस्ततालाइ समेत सुधार गर्नु पर्ने बताए । बैंकहरुबाट प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर आधार ब्याजदरमा अधिकतम ४ प्रतिशत मात्र लिने र ऋण प्रवाह भैसकेपछि परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत सुझाव दिएका हुन ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले पैसा लैजाने र खर्च नगर्ने समस्या समाधान गर्न सुझाएका छन । सर्माले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको स्रोत अभावको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रति गम्भीर भएर लागनु पर्ने बताउ । विदेशमा रकम पठाउने व्यावस्था सरलिकृत गर्न तथा कागजी प्रणालीलाई हटाउन समेत उनले सुझाएका छन । कर्जामा आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरीने बताउदै सर्माले भने,“अयात गरीने बस्तु तथा सेवाको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक सिमितताको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्क्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अग्रवालले हाल चलिरहेको राजश्वमुखी कर प्रणालीले व्यापार गर्न समस्या भएको बताए। अब आउने वजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामहरुको लागि वजेट विनियोजित हुनुपर्ने उनको भनाई छ । आयात निर्यातमा यातायात र हवाई पूर्वाधार सहज हुनु पर्ने, सरकारी खर्च मीतव्यायी हुनुपर्ने, हाल भई रहेको अनाधिकृत व्यापार घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सरकारलाई कर तिरेपछिको बैंकको नाफा शेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका व्यवस्था गर्न सुझाएका छन । ढुङ्गानाले निजी क्षेत्रको विकासका लागि दवाव देखिएको उल्लेख गर्दे सरकारले समयमा पेमेन्ट नगर्दा बजारमा पैसा आउन नसकेको बताए ।

ढुङ्गानाले गतबर्षको करको स्लाब परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समाजिक उत्तदायीत्वमा गरीएको लगानी कर योग्य आयमा नघटाउदै सो रकमको पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । उनले पूँजीगत लाभकर पछि रियल स्टेट क्षेत्रको कर अझै निर्धारण नहुदाँ बाँकी क्षेत्रमा समस्या आएको भन्दै यसतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।