वित्तीय क्षेत्रको कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि र शेयर बजारको सुधारसंग मेल खाँदैन: गभर्नर

देशको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबाह गरेको कर्जाको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन् । गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीको कर्जा प्रबाह २४ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको भएपनि त्यसको प्रभाव समग्र आर्थिक वृद्धिमा नदेखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा निक्षेप बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ प्रतिशत भन्दा धेरैले कर्जा प्रबाह विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाले मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेभन्दा धेरै कर्जा प्रबाह गर्दा पनि प्रारम्भीक अनुमान ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने अवस्था रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा वढेको अवस्थामा आयात पनि बढ्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । “गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीको कर्जा बढेअनुसार आयात बढेको भएपनि आर्थिक वृद्धि र शेयरबजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिदैन,” उनले भने,“यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक प्रयोजनका लागि अध्ययन पनि गरेको छ ।” अध्ययनलाई आधार मान्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रबाहले उत्पादन सुरु गरेको भए त्यसको योगदान अर्थतन्त्रमा किन देखिएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिमको नियन्त्रणका लागि विषेश ध्यान दिदै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्षको जेठसान्तसम्ममा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रबाह २४.९ प्रतिशतले विस्तार गरेर ४ हजार ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यो अवधिमा बैंकहरुले निक्षेप भने १५.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल बस्तु निर्यात ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो आवमा कुल बस्तु निर्यात ९७ अर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा निर्यातमा केही सुधार आएको भएपनि आयातमा कमी आउन सकेको छैन । गत आवमा कुल बस्तु आयात २८.७ प्रतिशतले बढेर १५३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको पुगको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११९६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बरावरको आयात भएको थियो ।

चालु खाता घाटा २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । उच्च आयातका कारण असारको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा शोधनान्तर २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो । यसले पनि बैंकहरुको लगानी उत्पादन मूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि विलाशि बस्तु आयातमा लगानी बढेको देखिन्छ ।

राहत र सहुलियतका कारण कर्जा बढेको हो की भन्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत रहेको अधिकारीको भनाइ छ । चालु आवको मौद्रिक नीति बैंकिङ्ग प्रणालीको तरलतालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी वढ्ने तथा बढ्दो आयातलाइ प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्ने गरी ल्याउने

तयारी भैरहेको जानकारी उनले दिए ।
बैंक वित्तीय संस्था भनेको निक्षेपकर्ता र ऋणी बिचको मध्यस्थाकर्ता भएकाले कोरोनाका काराण प्रभावित भएको उद्योग व्यवसायलाई मोराटोरियम पिरियड मात्र थपेर सहुलियत नहुने ठहर राष्ट्र बैंकको रहेको छ । त्यसैले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा महामारीको प्रभावका आधारमा कर्जाको पुनरतलिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न दिने तयारीमा केन्द्रिय बैंक रहेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिलाई चालु आवको मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा जानकारी गराउदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सरकारले बजेटमा तयर गरेको आर्थिक सुचकहरुलाइ आधार मानेर नै ल्याउने तयारी गरेको बताए । तर, सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका केही कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि भने चुनौतिपुण रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले बजेट मार्फत तोकेको कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले ग्यारेन्टी बस्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गर्ने लगानीमा हुन सक्ने जोखिम बैंकले लिनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

बैंकहरुको नाफा घटाउनमा राष्ट्र बैंकका नीति केन्द्रित रहेको बैंकरको गुनासो रहेको भन्ने सासंदहरुरको प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नाफा घटाउने गरी कुनै पनि नीति निर्देशन नल्याएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । बैंकहरुको नाफा घट्ने भयो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको हुन सक्ने भन्दै पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुका लागि तोकेको स्प्रेड समेत सिमा भन्दा तल नै रहेको जानकारी गभर्नर अधिकारीले समितिलाई गराए । पछिल्लो समयमा महामारीका कारण वित्तीय प्रणालीमा बढ्न सक्न जोखिमलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका लागि कोरोनाको तेस्रो लहरले अर्को चुनौती सिर्जना हुन सक्ने देखेको छ । त्यसका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातारको वृद्धिले निकट भविष्यमा मुद्रास्फीतिको दबाब सिजर्ना गर्ने सम्भावना रहेको औल्याएको छ।
बढ्दो आयातलाई रेमिट्यान्सले सपोर्ट नगरेको खण्डमा सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौति पैदा गर्ने सम्भावना रहेको केन्द्रिय बैंकको अनुमान रहेको छ । कोरोनाका कारण अति प्रभावित पर्यतन, मनोरञ्जन तथा यातायातका क्षेत्रको पुनरुत्थान अझै केहि समय चुनौतिपुर्ण रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई दिदै आएको सहुलियत कायम राख्दै वित्तीय स्थायीत्वका लागि आवश्यक सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्था केन्द्रीय बैंकले दिदै आएको पुनरकर्जा कोरोनाको असर कायम रहेसम्म कायम राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण प्रभावित व्यवसायलाई भने प्रभावका आधारमा ऋणको पुनरतालिकिकरण तथा पुनसंरचनाको सुविधा दिने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ ।

त्यसका साथै केन्द्रिय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत व्यापार घाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुको आयातमा नियन्त्रण र प्रतिस्थापनमा जोड दिने संकेत गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा बढेसंगै विलाशी बस्तुहरुको आयात बढेको छ । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रको वृद्धिमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रबाहको उच्च वृद्धिले पनि आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव नगरेको हो । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आयातमा नियन्त्रण गरी उत्पादन मूल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।