सबै लथालिङ्ग हुँदा अरबौं नाफा देखाउने बैंकिङलाई तह लाउनैपर्छ !

चालु आर्थिक वर्षको मौद्कि नीति सार्वजनिक गर्नुअघि बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीपछि शुक्रबार पुर्व अर्थमन्त्रीहरु सहित अर्थ समितिका सदस्यहरुबीच मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल भयो ।

छलफलमा अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बैंकहरुबाट सीमित ठूलाबडाले मात्र फाइदा लिइरहेकोले त्यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले बैंकले धनीलाई महंगोमा कर्जा उपलब्ध गराएको र आम मानिसलाई ऋण सुविधा लिन अप्ठेरो भएको भन्दै स्प्रेडदर घटाउन सुझाव दिए ।

उक्त छलफलमा सहभागि भएका अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने नभई सो को जिम्मा बजारलाई नै छोड्नुपर्ने बताए । पाण्डेले बैंकहरुको सञ्चालन खर्च बढी भएकाले विद्यमान स्प्रेडदरभन्दा घटाए बैंकहरुले नाफा गर्न नसक्ने भन्दै बैंकहरुको नाफाको बचाउ गरे । बैंकको नाफा, सञ्चालन खर्च, कर्मचारी सेवा सुविधा लगायत विषय बुझेर कर्जा र निक्षेपको अन्तर कायम हुनुपर्ने पाण्डेको धारण थियो ।

गाडी चलाउने ड्राइभरलाई गियर परिवर्तनको जिम्मा नदिई अर्को व्यक्तिले गियर परिवर्तनको आदेश दिँदा त्यसले नकरात्मक असर पार्ने भएकाले बैंकहरुलाई व्याजदरका सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।

बैंकको नाफा र स्प्रेडबारे पूर्व अर्थमन्त्रीद्वयको भट्टराइ र पाण्डेको धारणा फरक आएपछि त्यस सम्बन्धमा बैंकहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डेपुटी जनरल म्यानेजर) मनोज ज्ञवालीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजनीतिदेखि सबै क्षेत्र लथालिङ्ग भएको अवस्थामा बैंकहरुले पारदर्शी भएर अरबौं पूँजीकोष लगायर केही अरब नाफा गर्ने बैंकहरुलाई तह लगाउनुपर्छ भन्दै व्यङ्यात्मक शैलीमा जवाफ दिएका छन् ।

उनले पूर्व अर्थमन्त्री भट्टराई जस्तो विद्वान व्यक्तिबाट आएको यस्तो अभिव्यत्तिलाई कुनै शीर्षकको नाटक मञ्चनका लागि रिहर्सल चलिरहेकाले बेला सुनिने आवाजको संज्ञा दिएका छन् । हेरौं उनको भनाई जस्ताको तस्तैः-

सरकारी संस्थान सबैजसो घाटामा जाने, सरकारी कम्पनीहरू सबैजसो घाटामा जाने तर बैंकिङ सबै नाफामा जाने कसरी भयो ? हुँदा हुँदा अब त डुब्छन भनेर आईएमएफको सहयोग समेत लिनुपरेका र नेटवर्थ नै नकारात्मक हुन लागेका सरकारी बैंक समेत अर्बौ नाफामा जान थाले बाबा । यो त झन हुँदै भएन ।

रातदिन मेहनत गर्ने कर्मचारी, संस्थाको प्रगतिको लागी रणनीति लिने सञ्चालक समिति, ‘संस्थाको हित पहिले’ सोचको साथ काम गर्ने पद्दती, न दुई नम्बरी धन्दा न त दुई चार प्रकारका खाता बनाउने अनी पारदर्शी वित्तीय विवरण जारी गर्ने व्यवस्था, पूँजीकोष नै अरबौ लगाउदा नाफा केहि अरब हुने, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामकले गर्ने निरन्तर अनुगमनले गर्दा बैंकहरु घाटामा गएको देखिँदैनन् भन्ने ‘लजीक’ मात्र लगाएर हुन्छ ?

सर्टिफिकेटको आधारमा पैसा बाँडौं, कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्न लगाऔ, स्टार्ट अपमा लगानीको जोखिम पनी यसै बैंकिङलाई दिउँ, सरकारी पहल किन गर्ने ? राजनीति लथालिङ्ग, देश लथालिङ्ग, सरकारी संस्थानहरु अपवाद बाहेक लथालिङ्ग हुँदा अरबौं नाफा देखाउने बैंकिङलाई तह लाउनैपर्छ ।

पहिला कुनै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुन्थे या डुब्थे त कसैले १०० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन्थे । अहिले त सबै एकनासले प्रगति गर्छन बा ! सबलाई ठिक पारौं । मेहनत गर्ने ? घुस बेइमानी गर्न फिटिक्क छैन पारदर्शी वित्तीय विवरण छाप्ने ? यो राष्ट्र बैंकको नियमन र अनुगमन नी कति प्रभावकारी बनाको भन्या, दुईचार संस्था यसो बिग्रिन दिनु पर्देन ?

सबै तिर लथालिङ्ग हुँदा नी एकनासले राम्रो गर्ने । बकुल्लाहरूको बथानमा हाँस झै नमिल्ने यिनलाई ठिक पार्नुपर्छ । खै के अध्ययन रै छ अनि कस्तो सोच रैछ । कुन शिर्षकको नाटक मञ्चन हुदै रैछ । नेपथ्यमा रिहर्सल चलिरहेको छ सायद । आवाज हल्का हल्का यस्तै सुनिन्छ ।

जय होस, शुभ होस !!

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।