बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षाकोषमा नजानुको भित्री कारण

सरकारले संचालन गरेको सामाजिक सुरक्षाकोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक सेवामा काम गर्ने सवै श्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने योगदान रकम जम्मा गरी श्रमिक तथा निजको आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति स्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेको हो ।

सवै क्षेत्रलाई अनिवार्य रुपमा सहभागि हुन आह्वान गर्ने क्रममा गत असार मसान्तसम्ममा योगदान जम्मा गर्न पत्राचार गरेको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्था र उक्त संस्थामा कार्यरत केही कर्मचारीहरुले आफ्नो हितमा नभएको भनी पत्राचारलाई बदर गरी स्वेच्छिक बनाउन अपिल गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भई मुद्दा विचाराधिन रहेको छ र निकट भविष्यमा नै सम्मानित अदालतले यसको अन्तिम निर्णय दिने गरी ४५ दिन भित्रै अन्तिम सुनुवाईको प्रक्रियामा लाने आदेश समेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको विवादित विषयमा लेखकले थप टिप्पणी गर्न आवश्यक ठानेको छैन । तर पनि अहिलेसम्म छलफलमा नआएको तथा नियमनकारी निकाय र कर्मचारी स्वयंले नउठाएको विषयबस्तुमा भने चर्चा हुनु जरुरी ठानेर थप छलफल होस् भन्ने हेतुले यो लेख लेखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा कर्मचारीहरुले मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा श्रम ऐन लागु नहुने, आफुले खाई पाई आएको सुविधा घट्ने, निबृत्तीभरण योजनमा गएमा ६० वर्ष सम्म पर्खिनु पर्ने, जम्मा भएको संचय कोष बराबरको रकम योगदान कर्ताको मुत्यु भएमा निजको पति वा पत्नी रोजगार मै रहे नपाउने, निबृत्तीभरणको प्रतिफल प्रचलित ब्याजदर भन्दा कम पाउने र साँवा पनि गुम्ने र समाजिक सुरक्षा कोष स्वेच्छिक हुनु पर्ने भन्ने नै मुख्य माग दावी लिई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान इन्कारी गरेको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उठाएका विषयबस्तुहरुमा गम्भिर रुपमा छलफल गरी सुधार गरिदिएको भए मुद्दा मामिलामा नगई विवादको सहज समाधान हुने अवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले हाल पाई रहेको जस्तै उपदान सुविधा अन्तरगत सम्पूर्ण रकम रोजगार अन्त्य भएको समयमा फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गरिदिएको भए अन्य विषयबस्तुहरु खासै महत्वपूर्ण थिएनन् । यसका लागि कोषलाई कानूनी आधार पनि प्रसस्तै थियो । तर, समाधान तर्फ नलागी समाजिक सुरक्षाकोषले पेलेर नै जाने रणनीति लिएर कानूनी हतियार प्रयोग गर्दा वर्तमानको अन्यौलता छाएको देखिन्छ ।

उल्लेखित जायज मागका अतिरिक्त समाजिक सुरक्षा कोषका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने र विरोध गर्न कर्मचारीलाई हौसाउने अन्य भित्री कारणहरुसमेत रहेको बुझिन्छ ।

के हो भित्री कारण ?

राजनैतिक कारण:

सामाजिक सुरक्षाकोषलाई राजनितीक प्रतिषोधको आँखाले हेर्दा समेत यो विवादमा आएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष के पी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको योजना हो र यसलाई जसरी नि असफल गराउनु पर्छ भनी पोटुका कसेर लागेका कारण पनि विवादको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । सवै भन्दा पहिले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्धको आन्दोलन र विरोध नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठनको रुपमा रहेको वित्तीय संस्था कर्मचारी संगठन नेपालले गरेको थियो ।

उक्त संगठनको सम्बन्धनमा खोलिएका बैंकका कर्मचारी युनियनले त विरोध गर्नु परी हाल्यो । यो राजनैतिक दाउपेच हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा बहस गर्ने निवेदक पक्षका सवै कानून व्यवसायी बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिबक्ताहरु नेपाली कांग्रेस नजिक र अन्तरिम आदेशमा इन्टरभेन गर्ने जिफन्ट तथा सो समर्थक कानून व्यवसायीहरु कम्युनिष्ट विचरधारासंग नजिकका भएका तथ्यले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । यसरी कर्मचारीको खुन पसिनाले कमाएको रकम एक पक्षले आफ्नो राजनैतिक उद्धेश्यका लागि गिद्धे दृष्टि लगाउने र अर्को पक्ष राजनैतिक प्रतिषोध र एजेन्डाको रुपमा लिई राजनैतिक खिचातानीको मारमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी परेका छन् ।

समाजिक सुरक्षा कोषले २०७८ असार मसान्तसम्म आबद्ध हुने कर्मचारीका हकमा सेवाबाट निबृत्त हुँदा सवै रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी सहित कार्याविधिमा समावेश गरेको थियो । अव सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्ने फैसला गर्यो र समाजिक सुरक्षा कोषले थप समय दिएन भने पछि आवद्ध हुने कर्मचारीहरु सवै निबृत्तीभरण सुविधामा जानु पर्ने कानूनी बाध्यता पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले जागिर छोड्दा जम्मा भएको उपदान वापतको रकम मात्र पाउने र संचय कोष वापतको रकम निबृत्ती भरण कोष मार्फत पाउने सुविधामा जानु पर्ने हुँदा यसबाट कर्मचारीलाई हुने हानीको कसले भरपुर गर्छ ?

आर्थिक कारण:

भनिन्छ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संस्थागत सुशासन तथा कानून अनुपालनामा अब्बल छन् । तर, यो कथन श्रम कानूनको परिपालनाको सन्दर्भमा मिल्दैन । नेपाल सरकारले २०७४ साल भाद्र १९ गते श्रम ऐन, २०७४ जारी गरी नेपालमा श्रम सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको छ । यतिसम्मकी कुनै रोजगारदाताले बनाएका विनियमहरु श्रम ऐनसंग बाझिएमा त्यस्ता व्यवस्था बदर हुने सम्मको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, आज श्रम ऐन जारी भएको ४ वर्ष सम्म प्राय सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले श्रम ऐन अनुकुल हुने गरी आफ्ना कर्मचारी विनियमहरु संशोधन गर्न सकेका छैन र गर्न चाहदैनन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमक निकायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेत कुनै निर्देशन नदिई चुप लागेर बसेको अवस्था छ ।

सामाजिका सुरक्षा कोषमा आबद्धताको सन्दर्भमा त झन पेचिलो भएर आएको छ । समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई कर्मचारीको योगदान पठाउनको लागि कर्मचारीको ११ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताको पठाउनु पर्ने हुन्छ । जसमध्ये उपदान वापतको ८.३३ प्रतिशत रकम समेत पर्दछ । अर्थात, प्रत्येक कर्मचारीको आधार तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम उपदान वापत पठाउनु पर्ने हुन्छ । श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्येक कर्मचारीलाई नियुक्त भएको मिति देखि नै ८.३३ प्रतिशत उपदान वापतको रकम दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हाल प्रचलनमा रहेको कर्मचारी विनियममा यस्तो उपदान दिने व्यवस्था कुनै संस्थाको पनि छैन । यस्तो उपदान ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकाको हकमा मात्र सेवा छाडेर जाँदा कसैले आधा महिनाको रकम पाउने र कसैको त त्यो पनि छैन होला । यहाँनेर आएर बैंक व्यवस्थापनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नपठाउन किन कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा गरेको छन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवै भन्दा बढी कर्मचारीको मोविलिटी हुन्छ । ५ वर्ष भन्दा बढी कुनै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु कि त अण्डरपरफर्मर हुन्छन कि त अवसर नपाएका वा सारै लोयल भएमात्र । नभए, बढुवा पाउने वित्तीकै अर्को संस्थामा जाने चलन छ । प्राय कर्मचारी ५ वर्षसम्म एउटै संस्थामा निरन्तर सेवा गर्दैनन् अर्थात त्यसरी ५ वर्ष सेवा पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीले उपदान भुक्तानी दिनु पर्दैन । उनिहरु संचय कोषको रकममात्र लिएर जान्छन् । तर श्रम ऐनले कर्मचारीलाई नियुक्त भएको दिन देखि नै ८.३३ प्रतिशत उपदान रकम दिनु पर्ने गरी गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आँचा चिम्लिएर श्रम कानूनको भाषमा भन्दा श्रमको शोषण गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदान वापत उपदान वापतको ८.३३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको खातामा पठाउँदा संस्थामा ठुलो आर्थिक भार पर्दछ र कर्मचारीले यो सुविधा थप पाउँछन् । ठुलो आर्थिक भार पर्ने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजान पाए पैसा बच्ने थियो भन्ने तितो सत्यलाई लुकाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापन नै कर्मचारीलाई उत्पे्ररण गरी मुद्दा गर्ने खर्च समेत दिई मुद्दा मामिला गर्ने र सकेसम्म यसलाई लम्ब्याई पैसा बचाउने दाउमा लागेको कुरा कसले बुझ्ने हो ?

यसका अतिरिक्त खाई पाई आएको सुविधालाई घटाउन पाइन्दैन भन्ने सेवा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो र श्रम ऐन समेतले यही व्यवस्था गरेको छ । १० वर्ष वा सो भन्दा बढी निरन्तर सेवा गरेको कर्मचारीको हकमा कुनै संस्थाले १ सेवा अवधीको १ महिनाको वा पौने महिनाको तलब भत्ता उपदान दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर श्रम ऐनले ग्यारेन्टी गरेको ८.३३ प्रतिशत उपदान भन्दा १० वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीले पाउने उपदान सुविधा बढी हुने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउँदा ८.३३ प्रतिशत मात्र पठाउनु पर्ने अवस्थाले कर्मचारीमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको अवस्य हो । सुनिन्छ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो विनियमावली संशोधन गरी सबैंका हकमा ८.३३ प्रतिशत उपदानको व्यवस्था गरेका छन् रे । यसले गर्दा कर्मचारीको सुविधा कटौति भएको/हुने अवस्था विद्यमान छ । यसरी पाउने सुविधा नै कटाउने वा श्रम ऐनले भन्दा बढी सुविधा लिएका कर्मचारीको हकमा के कुन व्यवस्था बमोजिम सुविधा कम नहुने गरी भुक्तानी हुने हो सो विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा समेत कर्मचारीहरुले यसको विरोध गर्नु परेको यथार्थता त छदैंछ ।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था आफैमा नराम्रो व्यवस्था होईन तर यसबाट कुनै पक्षको राजनैतिक उद्धेश्य पुरा हुने वा नहुने भन्ने आधारलाई यसको विरोध वा समर्थन होइन । सुधार गर्नु पर्ने स्थानमा सुधार गर्नु पर्ने स्थानमा तत्काल सुधार गरी अन्यौलता समाधान गर्ने तर्फ सवै पक्ष लागेमा कर्मचारी तथा निजहरुका आश्रितको भविष्य सुरक्षित हुने कुरामा दुई मत हुदैन । क्षणिक आर्थिक लोभ तथा लालसामा परी श्रम ऐन जस्तो राज्यको कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कर्मचारीलाई दिनु पर्ने न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित गर्न खोज्दा कर्मचारीको मनोबल खच्किन जान्छ र यसले संस्थाको उन्नती प्रगतिमा अवस्य नै नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो बलियो नियनमकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल श्रम ऐन अनुकुल हुने गरी आफ्नो कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्न भनी निर्देशन जारी गर्न अव धेरै ढिलो गर्नु हुदैन ।

प्रस्तुत लेख एक वाणिज्य बैंकमा कार्यरत उच्च अधिकारीको हो । उहाँको आग्रहमा नाम उल्लेख नगरिएको हो ।