सीडी रेसियो गणना गर्दा पुनरकर्जालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) रेसियो गणना गर्दा पुनरकर्जालाई निक्षेपको रुपमा समावेश गर्न छुट दिएको छ । चालु आवको मौद्रिक नीति अनुसारको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियाले कर्जा लगानी गर्न समस्या हुने तर्क बैंकरहरुले गरेपछि गणनामा विधि लचकता अपनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाइ कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट पार्दै जारी गरेको परिपत्र अनुसार सीडी रेसियो प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ । चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी अनुपातको लागु गरेको हो ।

परिपत्र अनुसार सीडी रेसियो गणना गर्दा ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्रमिक रुपमा घटाई २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न भने पाइने छैन । यस प्रयोजनका लागि “अन्तरबैंक निक्षेप” भन्नाले कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई दिएको कर्जा÷सापटी रकम सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखिएको रकमलाई जनाउनेछ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपाको अनुगमन अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने व्यवसथा गरेको छ । मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्पmत हर्जाना लगाइने समेत परिपत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिनको आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण हुनेछ । तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लाग्ने समेत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यसेगरी कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रबाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई असर मूल्याङ्कन गरीसाँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत mपरिपत्रमा उल्लेखछ ।

राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायीक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरप् परिपत्रले २ अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने÷गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीयले १ करोड सम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यावसाय वाहेक) सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० लाख सम्मका यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् । प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारण समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।