बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै, निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्दै

बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समयमा तरलता अभावको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । आर्थिक गतिविधि बढेसंगै आयातमा आएको वृद्धि, सरकारी ढुकुटीमा उच्च सञ्चिति तथा रेमिट्यान्समा कमी आउन थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या बढ्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुका साथै अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा कडाई गरेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योग ब्यवसायलाई पुनर्जिवन दिने नीति अबलम्बन गरेसंगै वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव बढ्दै गएको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या बढेपछि अन्तर बैंकदर पनि करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो दरमा पनि अन्तर बैंक सापट दिने भन्दा पनि माग्ने बैंक वित्तीय संस्था धेरै देखिएका छन् । र्बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकसंग ५ प्रतिशतको बैधानिक तरलता सुविधा(एसएलएफ) प्रयोेग गर्न थालेका छन् । चालु आवको भदौ २१ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ ।

त्यो संगै केन्द्रीय बैंकले निष्काशन गरेको रिपोमा पनि माग भन्दा तिन गुणा भन्दा धेरै आवेदन आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । रिपोको औसत रेट पनि ४ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेकोे छ । अन्तर बैंक दर ५ प्रतिशतको हाराहारी र रिपो रेट ४ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेपछि बैंकहरुले एसएलएफ लिन थालेका हुन् ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलताको समस्या आयो । त्यसले ब्याजदर एक प्रतिशतको हाराहारीमा झारेको अवस्था थियो । तर, कोरोना संक्रमणको दरमा कमी आएपछि सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेसंगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अभावको समस्या बढ्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा १७ अर्ब रुपौयँ मात्र तरलता रहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा ३० देखि ४० अर्ब तरलता रहेको अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ ।

कोरोनाका कारण ठप्प रहेको आर्थिक क्रियाकलापले गति लिएसंगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्र वाणिज्य बैंकहरुबाट ७२ अर्ब निक्षेप घटेको छ भने ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि तरलता कसिलो बन्नमा सहयोग गरेको हो । त्यसैगरी सरकारले गत आर्थिक वर्षको कर बापतकको रकम उठाउने र ढुकुटीमा राख्ने काम गरेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा थप दबाव परेको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता कसिलो बन्दै गएपछि पछिल्लो समयमा बैंकहरुले ९.५ प्रतिशत सम्मको मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । पुराना भनेका बैंकहरुले पनि ९ प्रतिशतमा निक्षेप लिएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा सिभिल बैंकले ९.५ प्रतिशत र नबिल बैंकले ९ प्रतिशतमा निक्षेप लिइरहेको अवस्था । त्यसैगरी आगामी महिनादेखि अधिकासं बैंकहरुको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि कायम गर्ने योजनामा देखिएको एक बैंकरले बताए ।

आगामी महिनामा वित्तीय प्रणालीमा बाट झनै ठुलो रकम बाहिरीने स्पष्ट रहेको छ । आगामी महिनासम्ममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ गाडी आयातका लागि मात्र बाहिरने देखिन्छ । त्यसैगरी चाडवाड लक्षित आयातका कारण करिब ५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । आगामी महिनाको अन्तिसम्ममा दुरसञ्चार सेवा प्रदाय एनसेल कम्पनीले लाभांश बापत करिब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बाहिर लैजाने तयारीमा छ । यसले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीको तरलता झनै जटिल बन्ने स्पष्ट छ ।

मंगलबारको तथ्याङकको आधारमा १७ अर्ब मात्र तरलता रहेको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थप गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनुको बिकल्प छैन् । बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गरेको अनुपातमा निक्षेप लिनका लागि प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले पनि आगामी एक महिनामा पछि निक्षेपको ब्याजदर नै करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बैंकरहरुको विश्लेषण रहेको छ । निक्षेप ब्याजदर बढ्ने वित्तीकै बैंक वित्तीय संस्थाको स्रोतको लागत बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ ।
बैंकहरुले स्रोत जुटाउनका लागि उच्च लागत खर्च गर्न थालेपनि मूल्य वृद्धिमा समेत त्यसको असर पर्छ । त्यतिमात्र नभई महंगो ब्याजदर भएपछि लगानीमा पनि सुस्तता आउने जोखिम उत्तिकै छ । सरकारले सहुलियत दिएका क्षेत्रमा भने यसले कर्जा लगानी बढाउने सम्भावना देखिन्छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।