सरकारको नयाँ नीतिले २४ डण्डी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, बार्षिक ७० अर्ब राजस्व गुम्ने खतरा

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु र स्पञ्ज आइरन पैठारी गर्दा कर छुट दिएपछि विलेटलाई कच्चा पदार्थ मान्ने कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विलेटलाई कच्चा पदार्थ मान्ने डण्डी उद्योग कम्पनीले मात्र कर तिर्दा रड तथा डण्डीको बजार मूल्य बढ्न जाँदा कम्पनीहरु सञ्चालनमा कडिनाई उत्पन्न भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

सरकारले पत्रु फलामलाइ पगालेर र त्यसमा मिसाउने आवश्यक पदार्थ स्पञ्जको आयातमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन बाट बृद्धि गरी २ हजार ५ सय प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले निर्माण हुने संरचना, राज्य, उद्योगी–व्यवसायी र आम उपभोक्ताहरुलाई असर गर्ने नेपाल स्टील रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएशनले जनाएको छ ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले २४ वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई ठूलो मर्का पर्नगई बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने र ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने नेपाल स्टील रोलिङ्ग मिल्स एसोसिएशनले जनाएको छ ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले ६ वटा फलामे छड उद्योगबाट उत्पादन हुने भन्दा प्रति के.जी ८–१० रुपियाँसम्म महँगो हुन जाने एसोसिएशनको दावी छ । २४ वटा उद्योगहरु बन्द भएमा टिएमटिको अभाव हुने, सबै उद्योगहरु धरासायी हुने र केही घरानीयाँ उद्योगहरुलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ । यसले डण्डीको कालाबजारी समेत बढाउने जोखिम बढेको एसोसिएशनको दाबी छ । त्यसैगरी ठूला आयोजनाहरुलाई चाहिने गुणस्तरीय फलामे छडको अभाव हुने विश्लेषण समेत गरेको छ ।

हाल २४ वटा उद्योगले झण्डै १२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी यी उद्योगहरुले १५० मेगावाट विद्युत खपत गरेको अवस्था छ भने सरकारलाई वार्षिक ७० अर्ब राजश्व संकलन हुँदै आएको छ ।

हालसम्म यस क्षेत्रमा उद्योगीहरुको करिब एक सय अर्ब भन्दा धेरै लगानी रहेको छ । नेपाल भुकम्पीय जोखिमको देश भएको हँदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणको लागि न्यूनतम छण्ण् डी गे्रडको विकल्प नभएको पनि एसोसिएशनको दावी छ । हाल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएको विश्व प्रसिद्ध 500D गे्रडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको 500D गे्रड नै आवश्यक हुने एशोसिएसनको भनाई छ ।

पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्दछ । चीन लगायत बिकसित तथा विकासशील देशहरुमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ । स्पञ्ज आईरनबाट रोजगारी त बढ्छ तर ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने विदेशी नागरिक मात्र हुन्छन् र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि विदेशी नागरिक नभई हुँदैन र देशका नगरिकले रोजगारी नपाउने एसोसिएशनले जनाएको छ ।

२०–२५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्य वृद्धि स्पञ्ज आइरनबाट भएपनि सरकारले यो भन्दा दुईगुणा राजश्व बराबरको रकम बिजुली र रोजगारीबाट गुमाउने एसोसिएशनको बुझाई छ । हालसम्म बिलेटलाई कच्चा पदार्थ मानिएको छ र सोही अनुसार अन्तःशुल्क र भंसार दर लाग्दै आएको हुँदा स्पञ्ज आइरन र बिलेटलाई कच्चा पदार्थ कै रुपमा मानिएको हुँदा यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एसोसिएशनको माग रहेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।