सात वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात सीमा भन्दा माथि, सबैभन्दा थोरै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा बैंकहरुको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८७.२९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको र नयाँ निक्षेप थपिनु भन्दा पनि झिकिएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात तुलनात्मक रुपमा कसिलो अवस्थामा रहेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा माथि रहेका बैंकहरुलाई आगामी २०७९ असारसम्ममा सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

बैंकहरुले यो महिनामा नयाँ निक्षेप नथपेको अवस्थामा २.७१ प्रतिशतको विन्दुमा मात्र लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र छ । त्यो भनेको करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ हो । बैंकहरुसंग अहिले एक अर्ब भन्दा धेरैको कर्जा लगानी क्षमता रहेको छ । त्यसैगरी पुनरकर्जा मार्फत एक सय अर्ब बराबरको कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा असोज महिनामा बैंकहरुले नयाँ निक्षेप नथपेको अवस्थामा २ खर्ब मात्र लगानी गर्न सक्छन् ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या पर्दै आएको छ । बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्याले दैनिक १० देखि १५ पटकसम्म स्थायी तरलता सुविधा उपभोग गरेको अवस्था छ ।

बैंकहरुको तरलता सहज गर्न तथा कर्जा लगानी क्षमता विस्तारका लगानी नयाँ निक्षेप थपिनु आवश्यक छ ।

तर, निक्षेपका स्रोतहरु सरकारी खर्च तथा रेमिट्यान्स हुन् । पछिल्लो समयमा सरकारले कर मात्र संकलन गरेको छ, खर्च गर्न सकेको छैन् । त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिन पनि सहज छैन्।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना अर्थात भदौमसान्तसम्ममा सात वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० भन्दा माथि रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनएमबी, एनसीसी र प्राइम कमर्सियल बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । त्यसैगरी अधिकांस बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

तत्काल भन्दा पनि यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । “सो सीमा भन्दा कम भएका संस्थाहरुले बीचमा बढाएर आगामी असारसम्ममा तोकिएको सीमामा ल्याउन पाउँदैनन्” उनले भने,“तर बढी भएका बैंकहरुको हकमा तोकिएको समयमा सीमा भित्र ल्याउनुपर्छ ।”

भदौ महिनामा सबैभन्दा धेरै कर्जा निक्षेप अनुपात नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९४.८९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले यो सीमा भन्दा बढाउन पाउँदैन । अब बैंकले क्रमिक रुपमा घटाउँदै आगामी असारमसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत भित्र ल्याउनु पर्छ । बैंकको यो कर्जा निक्षेप अनुपातले आगामी दिनमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था नै देखिदैन । बैंकले नयाँ निक्षेप थपेको अवस्थामा कर्जा निक्षेप अनुपात घटाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था हँुदैन । मेगा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा सबैभन्दा थोरै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा लिनु पर्नेछ । ऋणपत्र पूँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ ।

यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्छन् । कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिनको आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण हुन्छ । तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।