कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि रकम जुटाउनै सकस, कहिले पाउलान् बीमितले ?

सरकारले आफ्नो दायित्वमा परेको रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुई महिनादेखि कोरोना बीमा भुक्तानी ठप्प पारे । क्षमता भन्दा धेरै दाबी परेको भन्दै २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुले संयुक्त हस्ताक्षर सहित दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने र सरकारसँग रकम माग गर्दै बीमा समितिलाई पत्र काटे ।

सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम निकासा नभएपछि संघले साउन १४ गते एक पत्र मार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेको जानकारी गरायो ।

कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी रोकेको दुई महिना पछि भने भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल तथा समितिका अन्य पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले भुक्तानी सल्टाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र उपायका विषयमा छलफल गरेका हुन् । कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीका विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी थाल्न समेत उनले समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री सकारात्मक रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए । सरकारले चासो देखाएका कारण बीमितले भुक्तानी पाउनेमा आशा पलाएको उनले बताए । “छोटो समयको कुराकानीमा अर्थमन्त्रीले कसरी भुक्तानी गर्ने, भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र उपायका विषय के हुन सक्छन् भन्ने कुरा गर्नु भयो ” उनले भने ।

कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीका लागि निर्णय यहि नै भयो भन्ने ठोस् कुरा चाँही केही पनि नभएको उनले बताए । “भुक्तानीका बारेमा यहि नै निर्णय भईहाल्यो भन्ने कुरा त केही भएन, विकल्पहरुमा जाउ न त, केही न केही गरौं भन्ने लगाएतका विषयमा कुरा गरियो” उनले भने । उनले बीमा सम्बन्धी अन्य कुरा पनि राखेको जानकारी दिए ।

कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनीलाई रकम थप गर्न लगाउने प्रस्ताव

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि बीमा समितिले बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत रकम थप गर्न लगाउने प्रस्ताव पेश गरेको छ । अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा कम्पनी र बीमालेख जारी गरेका कम्पनीहरुलाई रकम थप गर्न लगाउने वैकल्पिक विषय हुनसक्ने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई उक्त सुझाव पनि दिइएको बताए ।

“पैसाको व्यवस्थापन कहाँबाट गर्ने ? ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, त्यो पैसाको रकम व्यवस्थापनमा सरकारले कति हाल्ने हो, जुन जुन कम्पनीले बीमा गरे तीनलाई कति रकम थप्न लगाउने हो” उनले भने ।

उनले कोरोना बीमाको प्रिमियमको २० प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जाने भएकाले पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि रकम थप गर्ने भन्ने कुरा समेत भएको जानकारी दिए । “कोरोना बीमाको प्रिमियमको २० प्रतिशत रकम नेपाल रि-इन्स्योरेन्समा जान्छ, नेपाल रि-इन्स्योरेन्सले आफ्नो दायित्वमा पर्न गएको १ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ” उनले भने ।“थप कति रकम तिर्न लगाउने हो सरकारले भन्नुपर्यो” उनले थपे ।

भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सरकारले नै लिनुपर्ने उनको तर्क छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारको दायित्व भएकाले कसरी सल्टाउने हो त्यो जिम्मा सरकारको नै रहनुपर्ने उनले बताए । सरकारले दिएको आदेश पालना गर्ने काम मात्रै समितिको रहेको उनको बुझाइ छ । “कसरी जाने भन्ने कुराको निर्णय सरकारले गर्ने हो, हामीले त आदेश पालना गर्ने हो” उनले भने ।

भुक्तानीमध्ये ३५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको बाँकी

उनले भुक्तानी गर्नु पर्नेमध्ये करीब ३५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको रहेको जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कोरोना बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा गरेका कारणले भुक्तानीको करीब ३५ प्रतिशत भुक्तानी त्यहि रहेको बताए ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीहरुको संख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनले जानकारी दिए । “करीब-करीब ३५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको बीमा रकम भुक्तानी गर्नुछ, त्यो ३५ प्रतिशतलाई कसरी सल्टाउने हो, त्यो बारेमा सरकारले केही बोल्दिने हो की ” उनले भने ।

अरु कुनै माध्यमबाट सो रकम भुक्तानी गर्ने हो भने साढे सात अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारको भागमा पर्न जाने उनले बताए । “त्यताको रकम व्यवस्थापन कुनै माध्यमबाट गरिदिने हो भने यता बाँकी साढे सात अर्ब मात्रै रहन्छ” उनले भने ।

अर्को साता पुनः छलफल

अध्यक्ष सिलवालले भुक्तानी सल्टाउने सम्बन्धमा पुनः छलफल गरिने बताए । बुधबारको छलफलमा अर्थमन्त्री व्यस्त भएका कारण आइतबार-सोमबार अर्थ सचिवसँग फेरि छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘बुधबार अर्थमन्त्रीज्यूसँग लामो समयसम्म कुरा हुन पाएन, अर्थमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, मान्छेहरु आईरहेका थिए, भीड नै थियो, दाबी भुक्तानी गर्नको लागि रकम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म फेरि अर्थसचिवलाई भेट्छु” सिलवालले भने ।

कति भयो भुक्तानी ?

कोराना बीमा बापतको पहिलो एक अर्ब बीमा कम्पनीहरूले, त्यसपछि थप एक अर्ब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, थप ५० करोड बीमा कम्पनीमा रहेको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक अर्ब बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने र त्यसभन्दा माथिको दाबीको दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीको दायित्वमा पर्ने १ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमाको १ अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भईसकेको अवस्था छ । उक्त रकम भुक्तानीपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

समितिका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा कोरोना बीमा गर्ने बीमितहरुबाट १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको दाबी परेको छ । जसमा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बराबरको रकम भुक्तानी गरिएको समितिले बताएको छ ।

बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले आ– आफ्नो दायित्वमा पर्न गएको रकम पुलमा पठाई सबैलाई समानान्तर रुपमा भुक्तानी दिईएको अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए । त्यो बाहेक पनि कम्पनीहरुले थप केही रकम भुक्तानी गरेको समेत उनले बताए ।

“बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्वमा पर्न गएको रकम र कम्पनीहरुको केही थप रकम गरि करीब पाँच अर्ब बराबरको रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, बाँकी रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छौँ” उनले भने ।

बीमितले कहिले पाउलान् रकम ?

कोरोना बीमा गर्ने बीमितले दावीका लागि आवश्यक प्रक्रिया चालेको वर्ष दिन वित्दा पनि रकम पाएका छैनन् । कम्पनीहरुले भुक्तानी ठप्प पारेपछि कोरोना बीमा गर्ने बीमितले कहिले रकम पाउलान् भन्ने तर्क विर्तक उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले भुक्तानीका बारेमा छलफल गरेका छन् ।

लामो समयदेखि रकम पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले देखाएको यस्तो चासोले भने बीमितले रकम पाउने आशा पलाएको छ । तर, पनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सबै बीमितले तत्काल रकम नपाउने देखिन्छ ।

अध्यक्ष सिलवालले बीमा गरे पछि रकम दिन्न भन्न नमिल्ने र बीमा गरेपछि रकम पाउनुपर्ने बताए । उनले ढिलो चाँडो सबै बीमितले रकम पाउने बताए । उनले व्यवस्थापनमा ढिलाई भएका कारणले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए । “रकम दिन्न भन्नु हुँदैन, व्यवस्थापनमा ढिलाई हुन्छ, पैसा त दिनुपर्छ, बीमा गरेपछि रकम दिन्न भन्न पाइदैँन” उनले भने ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्ईंले कोरोना महामारी सुरु भए लगत्तै २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमालेख जारी गरेका थिए । थोरै प्रिमियमा बीमा गर्न सक्ने र कोरोना भाइरसको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको केही समयमा नै ठूलो रकम पाउने हुँदा बीमा प्रति आकर्षण बढ्दो थियो । सामूहिक रूपमा बीमालेख खरिद गर्दा प्रिमियम वापत सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत भएको हुँदा छोटो समयमा नै कोरोना बीमालेख लोकप्रिय बन्न पुगेको थियो ।

संक्रमणको दर फैलिएपछि कम्पनीहरुमा दावी भुक्तानीको दर बढ्दै जाँदा कम्पनीहरुले केही समय कोरोना बीमालेख जारी गर्न नै छोडेका थिए । दाबी भुक्तानीको दायित्व बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै  सिमित  नगरि पुनर्बीमा, बीमा समिति, बीमा कम्पनी तथा राज्यमा समेत बाँडियो । समिति, कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानीको निश्चित दायित्व किटान गरि बाँकी पर्न गएको रकम राज्यले व्यहोर्ने भनि सहमति भएपछि कम्पनीहरुले पुनः बीमालेख जारी गर्न शुरु गरे।

बीमाको सिद्धान्त विपरित महामारीको आङ्कलन नै नगरि बीमालेख ल्याइएको भन्दै सुरुमै विवादित भएको उक्त बीमालेख खरिद गर्ने बीमितलाई समयमा नै दावी भुक्तानी रकम नदिँदा बीमा प्रति विश्वास गुम्दै गएको छ । बीमामा दावी भुक्तानी दिन ढिलाई हुने भन्दै बीमा नगर्ने अवस्था रहेको नेपालमा कोरोना बीमाको भुक्तानी रकम समयमा नै नदिँदा झनै बीमा प्रति अविश्वास पैदा भएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।