विज्ञापन बोर्डको सूचनाप्रति मिडिया सोसाइटी, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम र विज्ञापन संघको आपत्ति

मिडिया सोसाइटी, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम र विज्ञापन संघले विज्ञापन बोर्डले कार्तिक २५ गते बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि आइतबार विरोध जनाएका छन् ।

तीन संस्थाहरुले ब्यवशायीबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेर कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुमति दिने, साथै आयात गर्न दिने, बिक्री वितरण गर्न दिने, उत्पादन उपभोग गर्न दिने, त्यसैबाट अर्बौ राजस्व पनि उठाउने र अनि त्यसको विज्ञापन गर्न चैं अपराध हुने कुरा न्यायसंगत हुन नसक्ने बताएका छन् ।

विज्ञापन उद्योग कोभिड पछि विस्तारै अगाडि बढ्दै गरेको परिपेक्षमा सरोकारवालासँग सामान्य छलफल नगरी यस्तो विज्ञप्ति आउनु दुःखद् रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बोर्डले पछिल्लो समय जारी गरेको विज्ञप्तिले मिडियाको आम्दानीलाई प्रभावित बनाउन पनि खोजेको जनाइएको छ । भर्खरै कोभिडको मारबाट थलिएको मिडिया र विज्ञापन उद्योगलाई ब्यवशाय नै गर्न बर्जित गर्ने गरी विज्ञप्ति आउनु घोर आपत्तिको कुरा भएको जनाइएको छ ।

‘अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीको लाखौं लगानी डुब्ने खतरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुनेको व्यवस्थापनका लागि पनि स्पष्ट धारणा ल्याउनु आवश्यक छ । उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने खतरालाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उत्पादनको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारी तवरबाट यसको व्यवस्थापनका लागि चालिने कदमहरु स्वागतयोग्य छ । तर, मिडियामा गरिने विज्ञापन र गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि गरिने कडाईले स्थापित एक दूई बाहेक बाँकि व्यवसायिक संस्था धराशयी हुनुका साथै बजारमा एक दूई उद्योगको मात्र एकाधिकार हुनुका साथै गुणस्तरहीन उत्पादनकोे व्यापकता बढेर जनस्वास्थ्यमा अझ नकारात्मक असर पार्ने तर्फ नसोचेको देखिन्छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’संंविधानद्वारा प्रदत्त जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई प्रत्याभूति गर्न तथा सर्वसाधारणलाई प्राविधिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक, आकस्मिक र प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष सूचनाको प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दै आएका एवम् अर्बौको लगानी रहेको तथा हजारांैको संख्यामा रोजगारी प्रदान गरीरहेका सञ्चार गृहहरूलाई हतोत्साहित नगर्न सचेत गराईन्छ ।’

कस्तो विज्ञापन बनाउने, कस्तो नबनाउने, तिनको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने वा नगर्ने, सरकारी निकाय र उद्योगबीच एकआपसमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्नेजस्ता विषयमा सरकारी निकाय र सरेकारवाला संस्थाहरुबीच नीति नियम बनाउनुअघि नै संसदीय समितिमा बसेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको यी संस्थाको भनाइ छ ।

‘बोर्डको नीतिले वैध तरीकाले उत्पादन हुने गुणस्तरीय उत्पादनलाई दुर्लभ र उपभोग गर्न अप्ठ्यारो पार्दै अवैध, विषाक्त, गुणस्तरहीन उत्पादनको उपभोगलाई बढावा दिने निश्चित छ । बोर्डको बिज्ञप्ती सन्चार माध्यमलाई चैं कडाई गर्ने तर सोसियल मिडियामा सरकारलाई कर समेत् नतिरी जथाभावी प्रचार प्रसार भईरहेका त्यस्ता विज्ञापनहरुको विषयमा केही नबोलिएकोे छैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मदिराको विज्ञापनका विषयमा विज्ञापन बोर्डले बिहीबार विज्ञापन गर्न नपाइने जनाउँदै कारबाहीको चेतावनी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जारी विज्ञप्तिप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव मदन लम्साल, रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठ र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम धितालले हस्ताक्षर गरी संयूक्त रुपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।