प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसलाले सरकारलाई १६ अर्ब राजस्व नोक्सान

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले सरकारलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नोक्सान हुने गरी फैसला गरेका छन् । आयकर, अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विभिन्न शिर्षकमा राजस्व तिर्न नपर्ने गरी राणाले विभिन्न २४ मुद्दा सम्बन्धित कम्पनीहरुको हित हुने गरी फैसला गरेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर नर्तिने कम्पनीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा राणाले सरकारलाई भन्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई फाइदा हुने गरी फैसला गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

“सरकारलाई आउनुपर्ने करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी पु¥याई सम्बन्धित कम्पनीको हितमा फैसला भएको छ,” ती अधिकारीले भने,“ ती कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेपछि विभागले कानुनी उपचार मार्फत राजश्व उठाउन खोजेको भएपनि सर्वोच्चले कम्पनीहरुको हितमा फैसला गरेपछि अर्बौको राजस्व नोक्सानी भएको हो ।”

विभागले मध्यमस्तरीय तथा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका करिब २ दर्जन कम्पनीहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुली नभएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । विभागले कानुनी प्रक्रिया मार्फत राजस्व असुली गर्न खोजेको भएपनि प्राधानन्यायाधीशका कारण सरकारलाई उक्त राजस्व नोक्सानी भएको हो ।

विभागले दायर गरेका २६ मुद्दा मध्ये २ मुद्दा मात्र सर्वोच्चले सदर गरेको छ । बाँकी २४ मुद्दा उल्टाएको छ । विभागले आर्थिक २०५९/०६० देखि २०७२/०७३ सम्म विभिन्न कम्पनीको नाममा रहेको कर बक्यौता असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेकोमा अधिकांश मुद्दाहरु कम्पनीको हितमा फैसला भएका हुन् ।

विभागले गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाममा कर असुलीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले दुबै बैंकको हितमा हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विभाग स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ को तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ र २०७०/०७१ को कर भुक्तानी सम्बन्धी विषयलाई लिएर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरी सर्वोच्च पुगेको थियो ।

त्यसैगरी सर्वोच्चले मैनावली स्टिल इन्डष्ट्रिजको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, बृज सिमेन्टले आव २०६२/०६३ को सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि सुरु भएको कानुनी प्रक्रियामा कम्पनीको हित हुने गरी सर्वोच्चले गत वर्ष फैसला गरेको हो । त्यसैगरी बाबा भेजिटबल आयल इण्डिष्ट्रिजले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ र २०६३/०६४ को मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिरेपछि विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्चले पहिलो आर्थिक वर्षको आयकर सम्बन्धी मुद्दालाई सदर गरेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको विषयलाई उल्ट्याएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चले सोही कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को आयकर तिर्नुपर्ने विषयलाई उल्ट्याएको छ भने मूल्य अभिवृद्धी कर भने सदर गरेको छ ।

त्यसैगरी विभागले शुशिल बनस्पतिको पनि आर्थिक वर्ष २०६३/०६३ र २०६३/६४ को आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर असुलीको दाबी सहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले दुबै आवको ती शीर्षकका करको सन्दर्भमा कम्पनीको हितमा हुने गरी फैसला गरेको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/०६४ को कर असुलीका लागि सुमी डिष्ट्रलरीको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चले गत वर्ष फैसला गर्दै कम्पनीको पक्षमा पारिदिएको छ । त्यसैगरी पशुपति आइरन एण्ड स्टील कम्पनीको तीन आर्थिक वर्षको अन्तःशुल्क दाबी गर्दै विभागले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैशला गरेको छ ।

विभागले दायर गरेका मुद्दा उल्टाउँदै गत वर्ष सर्वोच्चले शिवशक्ति प्याकेजिङ, शिवम् प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, सिजी इम्पेक्स, वल्ड लिंक कम्युनिकेशन, सौरभ फुड प्रोडक्टस्, प्रिमियर वायर्स, र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीको पक्षमा फैसला भएको हो । सौरभ फुड प्रोडक्टस्को सन्दर्भमा ४ आर्थिक वर्षको आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।