बैंकिङ प्रणालीको समस्याको कारण आयात र रेमिट्यान्सको विपरित सम्बन्ध : सुनिल केसी

तत्काली ग्रिनलेज बैंकको असिस्टेन्टबाट बैंकिङ करीअर सुरु गरेका सुनिल केसीले उक्त बैंकमा १८ वर्ष बिताएपछि एनएमबि बैंकमा डेपुटी म्यानेजर बाट काम सुरु गरेका थिए । अहिले उनले एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दोस्रो कार्यकालको पनि ६ महिना बिताइसकेका छन् ।

सन १९९० देखि बैंकिङ क्षत्रेमा जोडिएका केसी हाल नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्याक्ष पनि हुन । शैक्षिक रुपमा विज्ञान संकाय अध्ययन गरेका केसीले वित्तीय प्रणालीमा काम सुरु गरेपछि मात्र व्यावसायिक प्रसासनमा स्नातकोत्तर गरेका हुन् ।

केसीकै नेतृत्वमा एनएमबि बैंकले हालै मात्र पहिलो पटक नेपाली बैंकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘द बैंकर’ले प्रदान गर्ने बैंक अफ दि एसिया अवार्ड पाएको छ । पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई तीन चरणमा राखेर समाधान गर्नु पर्ने बताउने केसी ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप समयसापेक्ष भएको तर्क गर्छन ।

कोरोना माहामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन दिन बैंकहरुले आक्रामक भएर लगानी गरेको बताउने केसीसँग समग्र बैंकिङ प्रणालीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा नोटबजारका सुरेन्द्र थापा र परमेश्वर अधिकारीले कुराकानीको क्रममा केसीलाई सोधे :

नेपालको बैंकिङ सेवा सस्तोसँगै उत्कृष्ट पनि रहेछ । एशियाको उत्कृष्ट बैंकको रुपमा हासिल गरेको अवार्ड मार्फत समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पाउँदा कस्तो लागेको छ ?

दक्षिण एशिया क्षेत्रमा नेपाली बैंकहरुको अवस्था अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर छैन । एसिया महाद्धिप भित्रका केही देशका बैंकहरु विश्व बजासँग नै प्रतिष्पर्धी क्षमता राख्छन । ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु चीन, भारत, सिंगापुर, जापान, कोरिया लगायतका देशहरु एशियाको ‘लेभल’भन्दा माथि छन् । यी देशका बैंकहरुको स्थानमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि स्थान पाएको छ । यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने लाग्छ ।

सेवाको सकरात्मक सन्देश मात्र नभई नेपाली बैंकहरुको बजार ‘पोटेन्सियालिटी’ र यसले लिन खाजेको ‘डिरेक्शन’को ‘रिकग्निसन’ भएको छ । एनएमबि बैंकले यो अवार्ड यसभन्दा अघि कोरियाको ठुलो मध्येको एक उरी बैंकले पाएको थियो । त्यो भन्दा अघि सिंगापुरको डिबीएस बैकले पाएको थियो भने एग्रिकल्चर बैंक अफ चाइना पनि यो अवार्डबाट सम्मानित भैसकेको छ । यी तीन वटै बैंकहरु ‘ग्लोबल लेभल’का हुन् । यी बैंकहरुको वासलात, नाफा लगायतका आधारमा भन्दा पनि विभिन्न मुलुकका उत्कृष्ट बैंकहरु बिच प्रतिष्पर्धा गराई अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।

यो अवार्डका लागि नेपालका २७ मध्ये १२ बैंकहरुले सहभागिता जनाएका थिए । मेरो बुझाईमा कोभिडको अवधि र त्यसपछिको समयमा प्रबाह भएको सेवाले अवार्ड पाउनमा मुख्य भुमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । तत्कालिन अवस्थाका ‘इस्युज’लाई कसरी व्यवस्थापन गरियो र तुलनात्मक रुपमा यस्ता कामहरु कसले राम्ररी गरे भन्ने किसिमका मापदण्डका आधारमा अवार्ड निर्धारण गरिएको हो जस्तो लाग्छ ।

अर्कातिर संस्थागत शुसासनको विषय पनि जोडिएको हुन्छ । यो विषय बैंकको आकार सानो ठुलो भन्दा पनि संस्कारमा आधारित हुने भएकाले एनएमबि बैंकले त्यसमा पनि राम्रो गरिरहेकाले अवार्डको लागि योग्य भएको हो भन्ने लाग्छ । नेपालमा हामीले ‘फ्युजन’ किसिमको काम पनि गर्यौ । एनएमबि बैंकले युरोपीयन पूँजी ल्याएर कोभिडको समयमा स्थानीय तहमा परिचालन गर्यो । सानो बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी परिचालन कसरी गर्यो भन्ने विषयले पनि अवार्ड दिलाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुनु पर्छ ।

अर्को विषय भनेको ‘क्लाइमेट चेञ्ज’को मुद्धा विश्व बजारमा उच्च प्राथमिकतामा छ । ‘क्लाइमेट चेञ्ज’का साथै ‘सस्टिनेबिलिटी’का विषयमा कुन बैंकले के कसरी कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि यो अवार्ड दिने क्रममा प्राथमिकताका साथ हेरिदो रहेछ । एनएमबि बैंक यीनै विषयहरुका आधारमा उत्कृष्ट भएपछि एशिया महाद्धिप अन्तर्गतको अवार्ड जित्न सफल भएको हो ।

पर्यावरणीय क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कारण नै एनएमबिले ‘बैंक अफ दि एसिया अवार्ड’ पाएको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

पर्यावरणीय क्षेत्रमा गरेको काम पनि एउटा आधार हो भन्ने लाग्छ ।

‘एसेट, व्यालेन्सशीट’ लगायतका सूचकका आधारमा जाँदा त चीनका बैंकसँग हामीले कहिले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । किनकी विश्वका शीर्ष ५० बैंकहरुको सूचीमा चिनीया बैंकहरु पर्छन् । ती बैंकहरुसँग हाम्रो तुलना हुनै सक्दैन ।

पछिल्लो तीन पटक यो अवार्ड पाएका तीनवटा बैंकको वित्तीय आकार नै हामीसँग तुलना गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यस कारण यो अवार्डमा ‘एसेट्स’ र ‘व्यालेन्सशीट’का आधारमा अवार्ड निर्धारण गरिएको छैन ।

अहिले विश्व समुदायको मुख्य चासोको विषयमा रहेको ‘क्लाइमेट चेञ्ज’, न्युनीकरणमा कुन बैंकले प्रभावकारी रुपमा काम गरे भन्ने विषय महत्वपुर्ण हो । कोभिडको समयमा बैंकहरुले ‘डिजिटाइजेशन’मा गरेको उपलब्धि र त्यसले पारेको असर लगायतका आधारमा हामी अवार्डयोग्य भएका हौं । एशियाको उत्कृष्ट बैंक भयौं भन्दैमा तुलनात्मक रुपमा सबै किसिमका सेवाहरुमा प्रतिष्पर्धी भएको भन्न मिल्दैन । यी मापकमा हामीले धेरै कामहरु गर्नै बाँकी छ । तर यसले हामीलाई एक किसिमको ‘वे फरवार्ड’मा जाँदै गर्नु पर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ ।

विश्वको बैंकिङ बजारमा हेर्दा एनएमबि बैंक भनेको नेपालको प्रतिनिधिमुलक संस्था मात्र हो । यो अवस्थामा एनएमबि भने पनि वा नेपालका अरु कुनै बैंक भने पनि एउटै ‘इण्टष्ट्री’का समकक्षीहरु हौं । यस आधारमा उक्त अवार्ड पाउने नेपाली बैंकको प्रतिनिधित्व मात्र एनएमबि बैंकले गरेको हो ।

अहिले तरलता र लगानीयोग्य रकमको समस्या देखिएको छ, यसको समाधान कसरी हुन सक्छ ?

तरलता र लगानीयोग्य रकम, उस्तै विषय भए पनि तात्विक भिन्नता छ । यसको सामाधानका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन किसिमका केही उपायहरु अबलम्बन हुनु जरुरी छ । अल्पकालिन उपायमा अबको दुई तीन महिना भित्रमा नै समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका उपायहरु हुन सक्छन् भने मध्यकालिनमा र दिर्घकालिन समाधान भनेको समस्याको गहिराइसम्म पुगेर त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीको असर मात्र नभई वित्तीय बजारमा यस्तो समस्या विगतका पनि देखिने गरेको थियो । अहिले नेपालमा मात्र तरलताको समस्या देखिएको होइन । अन्य मुलुकमा पनि समय समयमा यस्ता समस्या देखिइरहेका हुन्छन् । अहिले हामी पनि त्यसको एउटा चक्रमा छौं । अघिल्लो पटकको चक्रबाट आजसम्म आउँदा गत वर्ष हामीले सम्भावित जोखिमलाई हेरर धेरै निक्षेप संकलन गरेको भए पनि त हुने थियो । तर, त्यस्तो गरेनौं नि ।

बजारको अवस्थाले प्रणालीको चक्र तय गर्ने भएकाले अल्पकालिन समाधानका लागि प्रणालीमा पैसा भित्र्याउन पहल गरिनु पर्छ । यसका लागि छिटो छरितो रुपमा ‘रिफाइनान्सिङ’ गराउने, सरकारी खर्चलाई बढाएर सबै तह र निकायसम्म पैसा पुर्याउने, बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरिरहेको रकमलाई ‘आउट पर्चेज’ गरेर तरलता सहज बनाउन सकिन्छ । ‘आउट पर्चेज’को अभ्यास त सुरु पनि भैसकेको छ ।

मध्यमकालिन उपायका रुपमा समस्याको जड, अहिले बजेट घाटाको अवस्था अधिक आयातका कारण देखिएको छ । आयात बढ्दै जाँदा मुलुक भित्रका उत्पादन मूलक उद्योगहरु उठ्न नसक्ने अवस्था छ ।

पछिल्लो दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भयो । आयात र रेमिट्यान्सको सम्बन्ध भने विपरित अवस्थामा गईरहेको अवस्था देखियो । आयात बढ्दा बजारमा डलरको माग बढ्ने अवस्थामा रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा कमी आउने गरेको देखियो । यसमा अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिएको होला, र प्रणालीमा त्यसको असर नदेखिएको हुन सक्छ । प्रणालीमा भन्दा अनौपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको विषय स्थापित भईसकेको सन्दर्भमा यो समस्याको समाधान तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्ने मध्यकालिन उपाय हुन सक्छ । यसका लागि रेमिट्यान्सलाई प्रणालीमा ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले के कस्ता ‘इन्टेन्सिभ’ दिने, सरकारी तबरमा रेमिट्यान्स बैंक खातामा आउनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य हुन पर्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरु एकै ठाउँमा बसेर रचनात्मक बाटो खोज्नु पर्छ ।

कोभिडपछि बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तिब्र रुपमा बढिरहेको र आगामी दिनमा केही वर्ष यसले निरन्तरता पाउने भएकाले पनि अनिवार्य रुपमा प्रणालीमा रेमिट्यान्स आउने बाटो बनाउनै पर्छ । यसमा प्रविधि, छुट, शुल्क नलाग्ने व्यवस्था जस्ता धेरै उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रणालीमा नआउने रेमिट्यान्सलाई कडाई गर्न त्यो स्रोतलाई अनुसन्धान गरी त्यसबाट हुने कामहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा गइयो भने पनि त्यसले सकरात्मक नतिजा देखाउँछ ।

आयातको न्युनीकरणका लागि लागत बढाइनु पर्छ । कोभिडपछि उपभोक्ताहरुमा तत्काल खर्च गरिहाल्ने बानी बढेर गएको छ । त्यसै पनि नेपालमा बचत गर्ने बानी कम छ । थोरै मात्रामा गरिएको बचत पनि अहिले खर्चमा रुपान्तरण भईरहेको छ । त्यो सबै रकम आयातित वस्तुमा खर्च गइ पैसा विदेशीएको अवस्था छ ।

खर्च बढ्दा आर्थिक कृयाकलाप बढ्ने भए पनि यहाँ भएका खर्च सिधै आयातमा जोडिएको छ । आन्तरिक पर्यटन बढ्यो भन्दै गर्दा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा आन्तरिक पर्यटकले गर्ने खर्चको रकम पनि सिधै आयातबाट विदेशिएको छ । होटल तथा रेष्टुरेण्टका लागि आवश्यक वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले यो अवस्था बनेको हो ।

सवारी साधन, मोबाइलको व्यापारमा रेकर्ड ब्रेक भइरहेको भन्ने सुनिन्छ । यसले आयात नै बढाइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आयात न्युनीकरणका लागि केही कदम चालेको छ । तर यो दीर्घकालिन हुने देखिँदैन । आयात नियन्त्रण गर्दै गर्दा ती वस्तुहरु स्वदेशमा उत्पादन तथा प्रशोधन हुने वाताबरण बनाउनै पर्छ । अनि आयातमा विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी त्यसको लागत बढाउनु पर्छ, जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउनुका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । यसले पैसा स्वदेशमा नै रहने बातावरण बन्छ । बढिरहेको प्रतिव्यक्ति आयमा यसले झनै सुधार ल्याउँछ ।

बैंकहरुले आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गर्ने, स्रोत अभाव देखिन थालेपिछि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रने, पुर्वानुमान गरेर योजना बनाई काम पनि नगर्ने अनि प्रणाली नै तल माथि हुने गरी हल्ला मात्र गर्ने अभ्यास भयो नि ?

यो विषयमा म पुर्ण रुपमा सहमत हुन सक्दिन । तर, गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले गरेको ‘ग्रोथ’ आवश्यक पनि थियो । त्यसको असर के हो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर कोभिड पछिको आर्थिक कृयाकलाप जसरी सहज बनेर गयो, त्यसका लागि त्यो जरुरी नै थियो । त्यसैले कोभिड लगत्तै समग्र आर्थिक कृयाकलाप, उद्योग कलकारखाना सहज अवस्थामा फर्किन सके । त्यस दौरान बैंकले गरेका काम केही बढी भए भन्ने होला ।

सरकारले २० प्रतिशत ‘ग्रोथ’ गर्ने योजना गरेको भए पनि बैंकहरुका कारण २८ प्रतिशत अर्थात आठ सय अर्ब हाराहारी पुग्यो । केही घटना बाहेक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो आवश्यक पनि थियो । उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल बढाउनु थियो, ‘मनी पम्पिङ’ पनि त्यसरी नै भईरहेको थियो । ‘रिफाइनान्सिङ’ आयो, ‘सिडि रेसियो’को ‘सिलिङ’ पनि बढ्यो, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको प्याकेज आउनु अघि नै अर्थतन्त्र चलायमान हुनुमा त बैंकहरुको योगदान छ नि ।

यो क्रममा बैंकहरुले कतिपय कर्जा ‘डिफल्ट’ पनि गरे, त्यसले पनि ८ सय अर्बमा योगदान गरेको होला । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले केही गरेन भन्न नमिल्ला । ‘रिबेट’ पनि दिएकै हो । झण्डै ३ प्रतिशतसम्म ‘इन्टेस्ट यिल्ड’ नै घटाएको पनि हो । यसले कोभिड पछि ‘डिमाण्ड’ पनि बढेर गयो ।

पछिल्लो २ सातासम्म आउँदै गर्दा हेर्नु भयो भने अरु सबै क्षेत्र ‘रिभाइभ’ भएसँगै ‘कमोडिटी’को मूल्य बढ्न सुरु भयो । पेट्रोलियम पदार्थको पनि त्यसरी नै मूल्य बढ्यो । त्यो बेला पेट्रोलियम सहितका कमोडिटीको खपत र माग घट्ने अवस्था बनेन । त्यसले ढुकुटीको रकम झन धेरै खर्च भयो । पेट्रोलियम बाहेकका सबै कमोडिटीका लागि बैंकले ऋण दिनै पर्ने हुन्छ । त्यो रकम मूल्य वृद्धिसँगै बढेर गयो । डलरको भाउ पनि त्यही बेला बढिरहेको छ । घरजग्गा, शेयर बजार सबै क्षेत्र बढिरहेको अवस्था थियो । यो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु त स्वभाविक नै हो । यस्ता कुराहरुलाई पनि हेर्नु पर्यो नि । बैंकर्स संघमा यसको अध्ययन गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

तपाईले भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा, शेयर तथा आयात बढाउने क्षेत्रमा बैंकहरुले आक्रमक रुपमा कर्जा लगानी गरेकाले बैकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको हो भनिन्छ नि ?

संसारभरीका बैंक वित्तीय संस्थाले गर्ने नै त्यही हो । तरलता अधिक भएको अवस्थामा ‘रिटेल इन्भेष्टमेन्ट’ बढाउने हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा बैंकहरुले कृषिमा गरेको लगानी हेर्नु भयो भने संख्या र रकममा धेरै बढेको छ । साना तथा मझौला कर्जामा पनि बैंकहरुले ‘टार्गेट मिट’ गरेका छन् । अनुदानमा आधारित कर्जाहरुमा पनि उल्लेख्य रकम गएको छ । ट्रेडिङ तथा निर्देशित क्षेत्रमा गरीएको लगानीलाई एक ठाउमा राखेर हेर्दा ‘ग्रोथ’ अलि धेरै हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, त्यो ‘ग्रोथ’ आवश्यक थियो कि थिएन भन्नलाई त ‘लोअर लेभल’को ‘क्यापासिटी’ बढेको हुनाले स्वभाविक मान्नु पर्छ ।

अर्कातिर नेपालले भारतमा सोयाबिन तथा पाम आयलको इन्ट्री पायो । त्यो आयात गर्नका लागि फाइनान्सिङ त गर्नै पर्यो । आयातसँगै निर्यात पनि त बढेको थियो । समस्या के हो भने नेपालको ‘बेस’ सानो हुँदा आयातको बेस ठुलो हुनुले समस्या देखिएको हो ।

तपाईले भनेको कुरामा खराब कर्जाको अनुपातलाई हेर्ने हो भने पनि बैंकहरुले अन्धाधुन्ध लगानी गरेको होइन भन्ने देख्न सकिन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा योजना बनाएर जानु पर्छ ।

अर्थशास्त्रीहरुको ‘सर्कल’मा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा लगानी गर्दा बजारमा धेरै पैसा आएसँगै त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ भएको आरोप लगाउने गरेका छन नि ?

उहाँहरुलाई कसरी त्यस्तो लाग्यो भन्ने मलाई थाहा भएन । तर, मेरो बुझाईमा बैंकिङ क्षेत्र जति सक्रिय हुन्छ त्यती बैंकिङको पहुँच बढ्न जान्छ । बैंकिङ पहुँच विस्तार हुनु भनेको औपचारीक अर्थतन्त्र बढ्नु हो जसतो लाग्छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको हाराहारीमा निक्षेप परिचालन भएको अवस्थाले त औपचारिक क्षेत्र नै बढ्ने हो । यसले देखाउने के हो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रमा ‘सिफ्ट’ भईरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै ‘फ्याक्टर’हरुले काम गरेका हुन्छन् होला । यो विषय हामीले उठाउन सान्दर्भिक नहोला ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार नीतिमा बारम्बार आक्रमण गरेको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

व्याजदरको विषयमा भन्नु भएको हो भने राष्ट्र बैंकले बजारमा स्थायित्व ल्याउनका लागि उक्त कदम चालेको हुनु पर्छ । मौद्रिक नीतिको उद्धेश्य भनेको बजारलाई स्थिरता प्रदान गर्ने भन्ने नै हुन्छ । सामान्य अवस्था भन्दा जटिल अवस्थामा राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदम पनि केही फरक किसिमको हुनु स्वभाविक हो भन्ने लाग्छ । किनभने यसले ‘स्टेबिलिटी’ नदिने वा ‘प्रेडिक्टबल’ नबनाउने हो भने झनै जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । पहिले पनि व्याजदरमा एक किसिमको सहमति भएको थियो ।

अहिले पनि किन यो विषय आईरहेको छ ? यो ठिक हो भन्नु पर्ने कुरा के हो भने बजार अनि समग्र अर्थ व्यवस्थाले खाज्ने भनेको ‘स्टेबिलिटी’ हो । राष्ट्र बैंकले समान्य अवस्थामा ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गथ्र्यो भने के हो कसो हो भन्ने हुन्थ्यो होला । तर असहज परिस्थितीमा फरक किसिमले गरिने उपचारलाई सामान्य मान्नु पर्छ । नत्र त ‘रोबोट’ जस्तो भईहाल्यो नि ।

व्याजदरमा मात्र नभई निर्देशित क्षेत्रमा यति रकम लगानी गर्नै पर्छ भनिएको छ, सेवा शुल्क, स्प्रेड लगायतका धेरै विषयहरु तोकिनुले बैंकहरुलाई असर परेको छैन र ?

पछिल्लो एक डेढ वर्षको समय कसैले नसोचेको असहज परिस्थितीबाट चलिरहेको छ । पहिलेका प्रयोगहरु पनि उचित नहुने अवस्था छ । यो अवस्था सामान्य अवस्थातर्फ जान्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने त्यसमा केही कामहरु गर्नु पर्ला भन्ने हो ।

तपाईले भनेको बजारको कुरा ठिक हो तर, अहिलेको समय अलि फरक परिस्थितीमा छ । असहज अवस्थामा फरक किसिमले उपचार गर्नु पर्छ भन्ने नै हो ।

अहिले झण्डै एक सय अर्ब रुपैंयाको उतारचढावले असहज परिस्थिती बनेको हो । हामीकहाँ यस्ता समस्या छिटो छिटो किन दाहोेरिन्छन् भन्ने विषयको पहिचान गरी दीर्घकालिन उपचारमा लाग्नु पर्नेमा मेरो जोड रहन्छ । स्रोतको ‘डाइभर्सिफिकेशन’, पूँजी बजारमा बण्डको उल्लेख्य अनि दीर्घकालिन उपस्थिती लगायतमा काम गरेर अबका दिनमा सानो रकमका कारण ठुलो समस्या नआउने बातावरणको विकास गर्नु पर्छ । यसको सुरुवात भईसकेको पनि छ । आगामी दिनमा त्यसको सकरात्मक असरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अहिले अलिकति मात्र हलचल आउँदा पनि ‘क्लाइण्ट’ले मुद्धती निक्षेप नै ब्रेक गरिदिने अवस्था बनिरहेको छ । कम्तीमा स्रोतमा विविधिकरण गरियो भने यस्ता समस्याहरु आउँदैनन् । आज कसले के गर्यो भन्ने भन्दा पनि भोलि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा जोड दिनु पर्छ ।

पछिल्लो समय ठुलो रकमको चेक साट्न जाने ग्राहकलाई सोही बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गरेर त्यो रकम निक्षेप लिने, बैंकका कर्मचारीहरु निक्षेप संकलनका लागि मालपोत कार्यालय पुग्ने गरेको सुनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो ? यदि यो कुरा सत्य हो भने त समस्या गम्भिर होइन र ?

तपाईको प्रश्नको जवाफमा पहिले के भनौं भने नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ ‘सेभिङ एकाउण्ट’बाट सूचना नदिइ पैसा झिक्न पाइन्छ । कल, करेन्ट एकाउण्टको संख्या हाम्रोमा ज्यादै कम छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत रुपमा यस्तो खाता सञ्चालनमा छैनन् नै भन्दा हुन्छ । बाहिर चैं कल तथा करेन्ट खाताबाट रकम झिक्दा पहिले नै बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ त्यस्तो खाता नभएको अवस्था हो । बचत खाताको अभ्यास धेरै भयो ।

अब बैंकलाई जानकारी नै नदिई ठुलो रकम झिक्दा अहिलेको जस्तो असहज अवस्थामा फण्ड कता जान लाग्यो भनेर बैंकले चासो देखाउने कुरा ठिकै हो । किनकी अन्य मुलुकमा भएको अभ्यास हामीकहाँ नहुँदा मुद्धती निक्षेप समेत तोडेर रकम झिक्ने काम हुन्छ । बैंक भनेको मध्यस्थकर्ता हो, उसले मुद्धती निक्षेपमा एक जनाबाट लिएको पैसा अर्को कुनै पक्षलाई कर्जा दिएको हुन्छ । अब एकाएक मुद्धती निक्षेपको रकम झिक्दा बैंकले त्यो रकम लगानी गरेको व्यक्तिबाट भन्ने बित्तिकै फिर्ता लिन सक्दैन । लगानी भएको पैसा फिर्ता नभई निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नु परे पछि बैंक त्यसै समस्यामा पर्ने भयो नि ।

‘कन्ट्राक्चुअल अब्लिगेशन’ त दुवै पक्षमा लागू हुन पर्छ, सम्झौता पुरा नभई कुनै पक्षले रकम झिक्ने वा फिर्ता गर्न नमिल्ने परिपाटीको विकासका लागि नै ‘स्ट्रक्चरल इस्यु’ भनिएको हो । यो अवस्थामा बैंकले निक्षेप आफैंसँग राख्न खोज्नु सामान्य हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को कुरा आफ्नो मार्केटिङगर्न त पाउनु पर्यो नि । सवारी कर्जा दिँदा पनि बैंकहरुले ‘डोर टू डोर सर्भिस’ दिएकै हुन् । अहिले हाम्रो बैंकले नै अनलाइनबाटै कर्जा लिन सक्ने प्रणालीको विकास गरिसकेको छ । । निक्षेप संकलनको मार्केटिङ पनि फरक फरक मोडल र अवधारणामा हुन सक्छ । अहिले असहज अवस्थामा तपाईले भनेको जसरी निक्षेपको मार्केटिङ गर्नुलाई गलत भन्नु त भएन नि ।

एनएमबि बैंकले हालसम्म ५ वटा संस्थाहरुलाई विलय गरेको छ । यसले संस्थाको दैनिक सञ्चालन देखि ‘प्रोफिटाबिलिटी’सम्म कस्तो असर गरेको छ ?

पहिलो कुरा के हो भने मर्जर र विलय किन गर्ने भन्ने उद्धेश्य हुन्छ । एनएमबि बैंकको हकमा मर्जर तथा विलयको उद्धेश्य पूँजी बिस्तार नभई सञ्जाल बिस्तार थियो । एनएमबि बैंकको इतिहास हेर्ने हो भने फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भएको धेरै भएको छैन ।

अर्कातिर फाइनान्स हुँदाको अनुभवका आधारमा हामीले वाणिज्य बैंक बने पछि पनि ‘होलसेल’ तथा ‘कर्पोरेट’ बैंकको अवधारणमा सेवा दिएका थियौं । यसका लागि हामीले ठुला ठुला कर्जा तथा निक्षेपमा काम गर्दा काठमाण्डौं केन्द्रित भएर सिमित अझ भनौं बीस बाइस वटा शाखाबाट सेवा दिने गरेका थियौं ।

त्यही क्रममा मुलुकको राजनितिक व्यवस्थामा परिवर्तन आयो भने केन्द्रिकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रिकृतमा रुपान्तरण भयो । यसले राजधानी केन्द्रित आर्थिक कृयाकलाप गाउँगाउँसम्म पुग्न थालेपछि हामीले पनि मोफसलका धेरै स्थानमा आफ्नो उपस्थिती जनाउने उद्धेश्यका साथ मर्जर तथा विलय गरेका हौं । ‘कर्पोरेट बैंकिङ’बाट आफुलाई ‘रिटेल बैंकिङ’मा गएर ‘सस्टिनेबल’ बैंकिङ गर्ने भन्ने उद्धेश्यले क्षेत्रीयस्तरका उत्कृष्ट अनि ठुलो आकार भएका बैंकहरुलाई हामीले विलय गरेका हौं ।

सुदुर पश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश १ का ठुला तथा मझौला र सबल संस्थालाई विलय गरेका हौं । अर्कातिर ‘सस्टिनेबिलिटी’ तथा ‘इनर्जी सेक्टर’लाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्धेश्यले तत्कालिन क्लिन इनर्जी डेभलपमेण्ट बैंकलाई विलय गरेका हौं । अहिले विश्व बजारमा ‘क्लाइमेट एण्ड इन्भायरोमेन्ट बैंकिङ’को अवधारणामा धेरै काम भएको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यो बाटोमा हिड्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरिरहेका छौं । अब पेट्रोलियम खानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरु पछि पर्ने हो । ‘ग्रीन’मा लगानी गर्ने अघि बढ्ने हो ।

यस आधारमा मैले भन्ने के हो भने नाफा नोक्सानलाई नहेरी फरक किसिमको बैंकिङ गर्नका लागि हामीले मर्जर तथा विलय गरेका हौं र त्यसमा सफलता पनि मिलेको जस्तो लाग्छ ।

धेरै संस्थाहरु भित्र्याउँदा ‘सिस्टम, अपरेशन’ लगायतका ‘इन्टिग्रेशन’ सहज रुपमा पुरा गर्यौ । मानव संशाधनको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल विषय हो, फरक संस्कारमा हुर्किएको जनशक्तिलाई एकै स्थानमा ल्याउँदा केही जटिलता हुनु स्वभाविक हो । यसमा हामीले चैं सफलता नै पाईरहेका छौं । क्रमिक रुपमा पहिले लिएका संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापन भईसकेको छ भने पछिल्लो समयको क्रमिक रुपमा व्यवस्थापन भईरहेको छ ।

हामी मात्र एउटा यस्तो बैंक हौं जसले मर्जर तथा विलय पछि ‘टप लेभल’ बाहेकका कसैलाई पनि ‘भिआरएस’ दिएका छैनौं । सबै कर्मचारीहरु एनएमबि परिवारमा नै समेटिनु भएको छ । अलग स्थानका कर्मचारीको क्षमता विकास र व्यवस्थापनको क्रम चलिरहेको छ । किनकी सुदुर पश्चिम र काठमाण्डौंका बैंकको संस्कार फरक हुन सक्छ । यस्ता विषयलाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यो हाम्रो सफलता हो भन्ने लाग्छ ।

२७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्, एनएमबि बैंकमा नै सेवा लिन किन आउने ?

एनएमबि बैंकले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ । निक्षेपकर्ताले आफुले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा बैंकले के कसरी कस्तो क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छ ? त्यो पैसा परिचालन हुँदा भोलिको पुस्तालाई पर्ने असर के हो ? अघि मैले भनेको ‘सस्टिनेबिलिटी’को विषय लगायतलाई पनि हेरिदिनु पर्छ ।

यस्तै विषयले नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली बैंकलाई हामीले ‘शोकेश’ गर्न सकिरहेका छौं । त्यो नेपालको अर्थतन्त्र अनि प्रतिष्ठाको लागि पनि एउटा ‘मुभ’ हुन्छ । एनएमबि भनेर होइन कि, यस्तो संस्थालाई सबैले सहयोग त गर्नै पर्छ भन्ने हो । त्यो भनेको सेवा प्रवाहमा आबद्ध भएर गर्न सकिने भयो । जसले आगामी पुस्तालाई पनि हीत गर्न सकोस् ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।