बैंकहरुले जसरी पनि नाफा गर्नुपर्छ भन्छन् भने त्यहाँ बदमासी हुन्छः भुवन दाहाल, सीईओ, सानिमा बैंक

सानिमा बैंकमा ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका भुवन कुमार दाहाल आगामी माघ ११ गतेदखि अवकास लिँदैछन् । अवकासपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढा नभएपनि पूर्णकालीन बैंकरको रुपमा भने काम गर्ने इच्छा उनको छैन । सानिमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी हुँदा उनी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए ।

अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका दाहालले व्यवसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्ष बिताएका दाहालले नबिल बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ करिअर सुरु गरेका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कामगर्ने व्यक्तिले इमान्दार भएर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्य क्षेत्रको तुलनमा कम भएपनि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि केही विकृतीहरु देखिएको बताउने उनी ग्राहकलाई झुक्याएर कमाउन नहुने तर्क गर्छन् । केही बैंकहरुले कमाउने धन्दा गर्दा विकृतिहरु देखिएको उनको बुझाई छ । ग्राहकलाई ठगेर कमाउन नहुने बताउने दाहालसँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था तथा अवकासपछिका योजनामा नोटबजारका लागि सुरेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीः

तीन दशकसम्म निरन्तर सक्रिय रहेको क्षेत्रबाट छिट्टै बाहिरिँदै हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा तपाईलाई कस्तो भुमिकामा देख्न पाइन्छ ?

बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पूर्णकालीन नबनाएपनि छोड्न सकिँदैन । कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको पूर्णकालीन जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने चाहाना छैन् तर, यतिका समय बिताएको क्षेत्रसँग कुनै न कुनै रुपमा भने जोडिन्छु । त्यसका लागि बैंकिङ्गक्षेत्रसँगै सम्बन्धित अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने योजनामा छु । अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै हुने इच्छा छैन । तर, सल्लाहकारको भुमिकामा भने रहन सक्छु ।

संस्थाका सबै स्टेक होल्डरको व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी लिँदा जीवन धेरै व्यस्त भयो । संस्थाको जिम्मेवारीमा भएपछि कर्जा, निक्षेप, नाफा, कर्मचारी तथा ग्राहकका विषयमा धेरै समय बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले व्यक्तिगत जीवन नै प्रभावित भयो । आफुलाई मन लागेको पढ्ने तथा काम गर्ने समय नै भएन । अब सबैभन्दा पहिला आफुलाई मन लगेर पनि व्यस्तताका कारण थाँती रहेका काम तथा अध्ययनलाई पूरा गर्ने सोचमा छु ।

तपाई बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय हुँदै गर्दा देख्नु भएका विकृतीहरु के कस्ता देख्नु भयो, ती विकृतीहरु अझै पनि कायम छन्, की सुधार भयो ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सुरुवात नै विदेशी संयुक्त लगानी भएको नबिल बैंकबाट सुरु भयो । नबिल बैंकमा करिब २२ वर्ष आबद्ध रहेँ । नबिल बैंकमा दुबईको तत्कालीन इमिरेट बैंकको लगानी थियो । इमिरेट बैंकको व्यवस्थापन अमेरिकी चेस म्यानहट्टन बैंक थियो । चेस म्यानट्टन बैंकपछि आएर जेपी मोर्गान बैंकसँग मर्जर भयो । त्यसले गर्दा व्यवसायिक बैंकिङ अभ्यासमा बानी पर्यो ।

नबिल बैंकमा अमेरिकी बैंकको व्यवस्थापनले गरेका अभ्यासहरु अहिले पनि छन् । अन्य बैंकहरुले कर्जाको ओभर ड्यू भन्दा नबिल बैंकमा पास्ट ड्यू भन्ने प्रचलन छ । त्यसैगरी चेकको स्पेलिङ समेत फरक छ । त्यतिमात्र नभई लोन एण्ड एडभान्सलाई लोन डिस्काउन्ट एण्ड ओभरड्राफ्ट भनिन्छ । यो सबै अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको अभ्यास हो । त्यसैले गर्दा पनि नबिलमा पूर्ण व्यवसायिक तबरवाट काम हुँदै आएको छ । इथिकल बैंकिङ प्राक्टिस गरेको हुनाले पनि बलियो संस्थाको रुपमा स्थपित भएको छ । मैले छोड्ने समयमा समेत बैंककाे रिटर्न अन इक्वीटी पनि ४० प्रतिशत थियो ।

नबिल छाडेर सानिमा आउँदा पनि सोही अनुसार नै काम गर्ने वातावरण बन्यो । सानिमा बैंकमा पनि बहुप्रतिष्ठित गैर आवासीय नेपालीको लगानी भएकाले व्यवसायिकतालाई नै महत्व दिएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको पाएँ । त्यसले गर्दा पनि व्यवसायिक रुपमै सेवा प्रदान गरेर कमाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा नै काम भयो । यी दुबै संस्थाले ग्राहक छल्ने, ठग्ने अभ्यास भन्दा धेरै पर भएकाले पनि मलाइ काम गर्न सहज भयो । सानिमा बैंकमा आउँदा डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आएको थिएँ । सो समयमा एउटा बैंकले प्रमुख कार्यकारी मै अफर गरेको भएपनि त्यो संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको समस्याहरु सुनेको हुनाले नगएको हो ।

यी दुई संस्थामा आफुले नै भोगेको हुनाले विकृति देखिएन । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा कही कतै ग्राहकलाई झुक्याउने र कमाउने धन्दा अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । ग्राहकलाई भन्दा एउटा खालको शुल्क भन्ने र त्यो भन्दा फरक शुल्क असुली गर्ने प्रवृत्ति सुन्नमा आउने गरेको छ । तर, कतिपय अवस्थामा बैंकहरुलाई पनि अन्याय नभएको होइन । बैंकहरुलाई नोक्सानी भएको अवस्थामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति नियमका कारण रिकभरी गर्न सकेका छैनन् । केही बैंकहरु ग्राहकलाई छल्न वा ठग्न खोज्ने छन् । केही बैंकहरु भने पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यवसायिकतामा रहेर सेवा प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ ।

बजारका विकृति अन्त्य गर्नका लागि बैंकहरु पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कर्जा वा निक्षपको रेट घटे बढेको सन्दर्भमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिने । त्यस खालको संयन्त्रमानेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जोड दिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पहललाई हामीले सर्पोट गरेर यस्ता विकृतिहटाउँदै जानुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्य धेर क्षेत्रको तुलनामा निकै न्यून छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा भएका विकृति बिना जानकारी ब्याजदर घटाउने/बढाउने मात्र त होइनन् होला नी ?

यो क्षेत्रमा ब्याजदरको कुरा मात्र नभई अन्य खालका विकृतिहरु पनि छन । यो जानेर नै नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा पहिलो काम नै गुनासो सुनुवाई समिति गठन गरेको थिए । त्यससँगै हामीले गुनासो गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गुनासो गर्न सुझाउन थाल्यौं । गलत गर्ने बैंकहरुलाई संघले कडा कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैन । हामलीले अनुरोध मात्र गर्न सकिन्छ । हामीले गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकको सहयोग मार्फत त्यस्ता गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्ने हो । यस्ता समस्या सम्बन्धी गुनासाहरु धेरै आउनथालेपछिआचार संहितालाई पनि संशोधन गरेर समय सापेक्ष बनाइयो । बैंकिङ क्षेत्रको विकृति केही हदसम्म भएपनि कम गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर केही काम पनि गर्याैं ।

त्यसका साथै साना ऋणीलाई लिने गरिएको सेवा तथा प्रक्रियागत शुल्कको विषयमा पनि बोल्यौं। त्यसमा संघले साना ग्राहकको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन मार्फत व्यवस्था गर्ने र ठूलाको हकमा बैंकहरुलाई नै मोलमोलाई गर्नदिनुपर्ने सुझाव दियौं । ग्रामीण भेगमा बैंकको एउटा मात्र शाखा भएका स्थानहरुपनि छन् । एक मात्र शाखा भएको ठाउँमा ग्राहक ठगिन सक्छन् भनेर साना ग्राहकलाई न्याय हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न संघले पहल पनि गरेको हो ।

पछिल्लो दिनहरुमा केही बैंकहरुले ग्राहकलाई कर्जा चुक्ता गर्न समय अगाबै दबाब दिने, कर्जा चुक्ता नगर्ने भए पुरानो सम्झौता भन्दा धेरै प्रिमियम कायम गरेर नयाँ सम्झौता गराएको भन्ने गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यो काम व्यवसायीक बैंकिङ भित्र पर्दैन । हिजो पैसा भएको समयमा रेट घटाएर आफ्नोमा लग्ने र अफ्ट्यारो परेको समयमा प्रिमियम बढाउनु भनेको व्यवसायीक अभ्यास होइन । यस्ता अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास अझै पनि जारी नै हुनुपर्छ ।

बैंकहरुले बेस रेट र प्रिमियमटाई अप गरेपनि जथाभावी गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । कर्जाको अग्रिम भुक्तानीको सन्दर्भमा भएको व्यवस्थालाई भने केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा केन्द्रीय बैंकले साना ऋणीको हकमा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरोस् र ठूलाको हकमा बैंकहरुलाई नै छोड्नुपर्छ भन्ने हो । यस सन्दर्भमा ग्राहक र बैंक मिलेर शुल्क निर्धारण गर्न छोडिदिनु पर्छ । जबरजस्ती गर्नेको हकमा नीतिगत व्यवस्था गरी निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।  

बैंकहरुले सेवा शुल्क, ब्याजदर, प्रिमियम लगायतमा ग्राहकलाई झुक्याउने मात्र नभई धितोमा रहेको जग्गा राम्रो लोकसनमा भएको खण्डमा ऋणीलाई अफ्ठेरोमा पारी बैंक आफैँले वा कर्मचारीले सस्तोमा सकार्ने जस्ता गलत अभ्यासहरु पनि देखिन्छन् नी ?

मैले नेतृत्व गरेको बैंकको खराब कर्जाको अंश नै ०.१० प्रतिशत मात्र छ । सानिमा बैंकको कुरा गर्दा त्यसो गर्न सकिने कुनै छिद्र नै छैन । अन्य केही बैंकहरुको हकमा यस्तो गलत अभ्यास भएकोसुनिएको विषय हो । बैंकहरुले अफर डकुमेन्टमा साना अक्षरमा लेखेर शुल्क तथा सर्त तोकेका हुन्छन् । त्यसले पनि ग्राहकलाई अफठ्यारो पारेको देखिन्छ । त्यसमा मैले नै राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाईसबै बैंकहरुको कर्जाको अफर लेटर पढ्न अनुरोध गरेको छु । बैंकले ग्राहकलाई ठग्न खोेजेको अफर डकुमेन्ट अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई थाहा हुन्छ । यसमा केन्द्रीय बैंकले निश्चित ढाँचा बनाई लागु गरेको खण्डमा समाधान हुन्छ । शुल्क तथा सर्तहरुलाई विशेष हाइलाइट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा यस्ता विकृति कम गर्न सकिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक नै देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले व्यवस्थापन गर्ने सम्पत्तिको आकार ५४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका छ । यो रकम देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा धेरै हो । त्यसैले पैसा देखेपछि ‘शिव भगवानका पनि तीन नेत्र’ भन्ने त उखान नै छ । यो क्षेत्रमा आबद्ध भएको कर्मचारी फटाहा तथा लोभी नहोस् भनेर नियामक तथा नेतृत्व निकै सतर्क हुनुपर्छ । सानिमा बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कर्मचारीबाट हुनसक्ने बदमासी नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहेका कामलाईकेन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरेका छौं । त्यति हुँदा पनि वर्षमा झण्डै एक जनासम्म कर्मचारी बर्खास्त गर्नु परेको अवस्था छ । पब्लिकको पैसा परिचालन गर्ने संस्थामा आर्थिक लाभ लिएर काम गर्ने व्यक्तिलाई जोगाइराख्नु पर्दैन । कर्मचारीले लोभ गर्ने तलबमा हो । अन्य गैरकानुनी गतिविधि गरेर आम्दानी गर्न खोज्नु हुदैन । 

बैंकले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति ठग्ने नियत लिईकाम गर्ने नभई आफ्नो कर्जाको साँवा ब्याज उठाउने हो । कुनै पनि ऋणीलाई अफ्ठारो बनाएर धितो सम्पत्तिलाई सस्तोमा किन्छु भन्छ भने त्यो बदमासी हो । त्यस्तो कार्य गर्ने संस्था बैंक नै हुन सक्दैन । त्यसैले बैंकहरुले सर्वसाधारणको ठूलो रकम परिचालन गर्ने भएकाले बैंकरमा इमान्दारिता अतिनै आवश्यक हुन्छ । पैसा भन्ने वित्तिकै लोभलाग्ने मानवीय स्वभाव हाबी हुनसक्छ । त्यसका लागि आन्तरिक कार्यप्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । बदमासी हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । बदमासी गर्ने प्रति शुन्य सहशिलता हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा पीडितलाई न्याय दिने र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि उचित प्रतिफल मात्र खोज्नु पर्छ । त्यसका साथै ग्राहकले पनि पारदर्शी सेवा पाउनु पर्छ ।

त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने भनेको राष्ट्र बैंक र बैंकहरु मिलेर नै हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक पनि गम्भिर भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएका छन् । अहिलेको गभर्नर ज्यूले बैंकहरुले पठाएको पत्रको जवाफ दिने संयन्त्र विकास गराउनुभएको छ भने सर्वसाधारणको गुनासो भए त्यसको सुनुवाई गरिदिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । बैंकहरुले जुनसुकै हालतमा पनि नाफा गर्नुपर्छ भनेर काम गरेको छ भने त्यसमा बदमासी हुन्छ । त्यसलाई हामी बैंकरहरुले पनि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

बैंकका कर्मचारीहरुले कर्जाको सन्दर्भमा प्रक्रिया पूरा गरेर धितोको आधारमा भन्दा पनि रेष्टुरेन्टमा बसेर व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्छन् भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

म आबद्ध भएका संस्थामा कर्जाको सन्दर्भमा यसरी निर्णय भएको भेटिएको छैन । तर, यस क्षेत्रकाकेही बैंकहरु यस्तो अभ्यास हुने गरेको सुन्नमा आएको हो । त्यस्ता बैंकर प्रतिशुन्य सहनशिलता हुनुपर्छ । पैसाको कारण गर्दा कसैले रेष्टुरेन्टमा, कसैले होटलमा, कसैले पार्टीमा निर्णय गर्लान् तर, संस्थाको आन्तरिक कार्यपद्धतीले पनि भुमिका खेल्छ ।

त्यतिमात्र नभई कुनै पनि व्यक्तिको भनसुनका आधारमा बैंकर बन्ने अभ्यासले पनि यस्ता खालका गतिविधिहरुले बढवा पाउने गरेका हुन् । त्यसैले कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि कसैले भनेको आधारमा वा ठूला व्यक्तिलाई रिझाउने भन्दा पनि योग्य व्यक्तिलाई छनोट गरेको खण्डमा यसमा सुधार हुने देखिन्छ ।

बैंकहरु जति ठूला बन्दै गए राष्ट्र बैंक त्यति नै नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक भएको नाताले समय र परिस्थिति अनुसारका नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । पछिल्लो समयको ब्याजदर सम्बन्धित नीतिलाई लिएर तपाईले भन्न खोज्नु भएको हो भने त्यसमा केन्द्रीय बैंकले न्यूनतम र अधिकतम बीचको ग्याप तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले यसरी नतोकेको भएसमग्र प्रणाली नै गलत बाटोमा जान्थ्यो । त्यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंक ब्याजदरमा नीतिगत व्यवस्था गर्न बाध्य भएको हो ।

मेरा व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने खुला बजारको सिद्धान्त अनुसार नै जानुपर्छ भन्छु । तर, बैंकहरुले ब्याजदरमा बढाउने घटाउने रेन्ज अस्वभाविक भयो । त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर सीमा भित्र राख्न खोजेको देखिन्छ । केही दिन अघिसम्म ८ प्रतिशत ब्याजदर दिने बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत दिन थालेपछि नियामक नियामकीय कदम चाल्नु समान्य हो । बैंकहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरुन् भनेर राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी नीति लिएको बुझिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा जे देखिएको भएपनि स्थायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो नीति गलत छैन ।

कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियोको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत आगामी असारसम्ममा ९० प्रतिशतमा ल्याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त प्रमुख कार्यकारीलाई विश्वास नगरेको जस्तो देखियो नी ?

कर्जा–निक्षेप अनुपात(सीडी) भनेको पुरानो कुरा हो । यो नियामकीय अनुपात होईन । यो भनेको इफिसियन्सी वा टर्नओभर रेसियो मात्र हो । यो तरलताको रेसियो नै होइन । तरलताको रेसियो हेर्नका लागि बासल थ्री अनुसार कायम गरिएका रेसियो तर्फ जानुपर्छ । बासल थ्री अनुसार लिक्वीडिटी करभेज रेसियो र नेट स्ट्याबल फण्डिङ रेसियोको व्यवस्था छ । नेपाली बैंकहरु अब त्यतातर्फ जानुपर्छ । कर्जा निक्षेप पूँजी वा कर्जा तथा निक्षेप अनुपात तर्फ होईन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थालाई हटाई बासल थ्री को नम्स लागू गर्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । बासल थ्री भनेको संसारको बैंकिङ अभ्यासलाई अध्ययन गरेर ल्याइएको व्यवस्था हो ।

आगामी असारसम्ममा ९० प्रतिशतमा ल्याउने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइ राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रमुख कार्यकारीलाई विश्वास नगरेको जस्तो देखियो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल नगरेको हुनाले कुनै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सहज गरेको छ, सानिमा बैंक पनि गैर आवासीय नेपालीको भएकाले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन?

सानिमा बैंकले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । एनआरएन खाता पनि खोलिएका छन् । केहीएनआरएनहरुको निक्षेप पनि छ । तर, एनआरएनले एनआरएन खाता भन्दा पनि अन्य खाता खोल्ने गरेको देखिन्छ । नागरिकता भएपछि सहज हुने भएकाले एनआरएन भन्दा पनि नेपाली भनेर नै खाता खोल्ने गरेका छन् ।

त्यसका साथै नेपाली रुपैयाँ निक्षेप राख्दा धेरै ब्याज आउछ । डलरमा निक्षेप राखेको खण्डमा डलरमा नै ब्याज पाउने भएपछि नेपाली रुपैयाँको तुलनामा कम हुन्छ । अहिलेसम्म आएको एनआरएनको पैसा नेपाल मै लगानी गर्ने गरी आएको छ । एनआरएनका संस्थाहरुको निक्षेप ल्याउने र निश्चित समयपछि फिर्ता लग्ने भन्ने सुरु भएको छैन । यो सन्दर्भमा हामीले नेतृत्व लिन सकेका छ्रनौं । यसमा थप प्रयास गरेको खण्डमा धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाई तीन दशक बैकिङ क्षेत्रमा रहँदै गर्दा ८ वर्ष सानिमा बैंकको नेतृत्वमा रहनु भयो, त्यसका साथै नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुनु भयो, यो क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने तर थाँती रहेका केही कामहरु छन् की ?

नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदै गर्दा कर्जा निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदरको गणना विधि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग कसुर ऐनमा संशोधन गरेर गलतगर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने र निर्दोस व्यक्तिलाई कारबाही हुनु नहुने व्यवस्था गर्न पहल गरेको थिएँ ।

ब्याजदर अन्तर स्प्रेड गणना विधि परिवर्तन गर्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिरको कुरा रहेछ । स्प्रेड गणना गर्ने सुत्र वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति मार्फत तोकिएको हो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेको हो । त्यो विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएपछितत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई भेटेर कन्भिन्स पनि ग¥याैं । सो अनुसार २०७६ साल फागुनमा अर्थमन्त्रालयले नै निर्णय गरेर ३ महिनाभित्र सुत्र परिवर्तन गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि चैतमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भयो । यो समयमा नाफाको कुरा गर्न नहुने भनेर चुप लागेर बसेको हौं । सरकारनै सकारात्मक भैसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी दिनमा यस विषयमा हेर्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक लागि नै रहेको छ । उक्त विषय मौद्रिक नीति मार्फत पनि सम्बोधन भैसकेको हुनाले यो काम पनि हुन्छ भन्नेमा छौं । यसमा अर्थमन्त्रालयले पनि सकारात्मक नै देखिएको छ । त्यो सँगै संघले बैंकिङ क्षेत्रका विषयवस्तुहरुको सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा बजेट नै छुट्याएर काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ । हालनेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा मात्र भर पर्नु परेको अवस्थालाई थप मद्दत पुग्थ्यो ।

मैले संघको नेतृत्व गर्दै गर्दा कोरोना माहामारी चल्यो । त्यसले गर्दा पनि चाहेका कामहरु गर्न नसकेको अवश्य छ । त्यसमा विकसित देशहरुका बैंकर्स संघसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गरेर काम गर्न मन थियो । विकासित मुलकका बैंकिङ क्षेत्रको कार्यशैली देखि पुर्वाधार र प्रविधि हेरेर स्वदेशमा पनि सोही अनुसार काम गर्न सकिन्छ की भनेर गर्न मन भएपनि पूरा गर्न सकिएन ।

त्यसका साथै नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस तथा निजामती कर्मचारीको जस्तो बैंक वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा हस्पिटल स्थापना गर्नुपर्ने छ । सबै बैंक वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको पैसाबाट हस्पिटल स्थापना गर्ने स्थापना गर्न पहल गरेको हो । परिचालन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ ।यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक नै देखिन्छ । यो काम आफ्नै कार्यकालमा गरौं भन्ने थियो । त्यसका लागि संघले कमिटी गठन गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वको ५० प्रतिशत रकम नेपाल बैंकर्स संघमा ल्याउने भनेको हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसंगको पहल जारी छ । संघ अभिभाज्य संस्था भएकाले त्यो आगामी दिनका साथिहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने आशा छन् ।

तपाईले ८ वर्ष सानिमा बैंकमा नेतृत्व लिँदै गर्दा बैंकको संस्थागत तथा सकारात्मक परिवर्तनहरु के-के भए भन्ने लाग्छ ?

सानिमा बैंकको नेतृत्व पछिल्लो ८ वर्षदेखि मैले गरेको भएपनि संस्थाको आजको अवस्था मेरो एकल प्रयासले होइन । जतिपनि संस्थागत उपलब्धि भएका छन् त्यो सबै ‘टीम वर्क’ ले सम्भव भएको हो । मैले नेतृत्व लिएको टीमका कारण संस्थागत प्रगतिको कुरा गर्दा कर्जाको गुणस्तरमा विगतको लिगेसीलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छौं । गतआर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकको खराब कर्जाको अंश ०.१२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा थोरै खराब कर्जा भएका बैंकहरुको सूचीमा एभरेष्ट र सानिमा अघि छन् । दुबै बैंकको खराब कर्जाको अंश बराबर रहेको छ । गत आवमा कोरोनाका कारण सानिमा बैंकको खराब कर्जा थोरै बढेको हो ।

८ वर्ष अघि बैंकको कर्पोरेट कर्जा ६१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी पुर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानी सो अवधिमा ३ प्रतिशतले बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी साना तथा मझौला कर्जा ९ प्रतिशत रहेकोमा ८ वर्षको अवधिमा बढेर ३१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी कन्जुमर तथा माइक्रो कर्जा पनि बढेको छ । यो अवधिमा कर्पोरेट कर्जालाई घटाएर साना कर्जाहरुमा केन्द्रित भयौं ।

निक्षेपको कुरा गर्दा ८ वर्ष अघि सनिमा बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेप ४१ प्रतिशत मात्र थियो । आजको मितिमा त्यस्तो निक्षेप ६५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यो भनेको बजारमा रहेका अन्य बैंकहरुसँग तुलना गर्दा दोस्रो स्थान हो । सानिमा बैंकमा भन्दा धेरै व्यक्तिगत निक्षेप नेपाल बैंकमा रहेको छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रकै व्यक्तिगत निक्षेप औसत ५४ प्रतिशत रहेका छ । तरलता अभाव भएर बैंकहरुले कर्जा रोके भनिरहेको अवस्थामा पनि सानिमाले आजका मितिसम्म ग्राहकलाई पर्खनु भन्न परेको छैन । त्यसको मुख्य कारण भनेको व्यक्तिगत निक्षेप हिस्सा धेरै भएकाले नै हो ।

यो अवधिमा बचतको निक्षेप पनि २४ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ । यो ८ वर्षको अवधिमा समग बैंकिङ प्रणालीको बचत निक्षेपको औसत ३५.३१ बाट घटेर ३३.३१ प्रतिशतमा झरेको छ । मार्जिन निक्षेपमा पनि बढेको अवस्था छ । त्यसैगरी करेन्ट निक्षेप पनि बढेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सानिमा बैंक एकातिर छ भने समग्र बैंकिङ प्रणाली अर्कोतिर देखिन्छ । त्यसैगरी यो ८ वर्षको अवधिमा सानिमा बैंकको कासा निक्षेप पनि २७.०५ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ४४.९० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कासा धेरै भएको संस्थालाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिन्छ ।

आजभन्दा ८ वर्ष अघि सानिमा बैंकका कर्मचारीले पाउने तलव तथा सुविधाका हिसाबले सञ्चालमा रहेका बैंकहरुमध्ये १९ औं स्थानमा रहेकोमा अहिले ७ औं स्थानमा छौं । त्यसैगरी शेयरधनीले खोज्ने रिटर्न अन इक्वीटीमा २१ औं स्थानमा रहेको बैंक ८ वर्षपछि दोस्रो स्थान आएको छ ।

सानिमा बैंकले शाखा विस्तार गर्दा पनि व्यवसायको आकार हेरेर मात्र गर्ने गरेको छ । सानो व्यवसाय भएको स्थानमा कुनै एउटा बैंककोशाखा स्थापना भैसकेको छ भने त्यहाँ गएर प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी काम गर्दैनौं । आजभन्दा ८ वर्ष अघि सञ्चालन नाफाको दृष्टिकोणबाट पनि सानिमा बैंक २७ बैंक मध्ये २४ औं स्थानमा थियो । तर, अहिले सञ्चालन नाफाको दृष्टिकोणबाट पनि हामी १३ औं स्थानामा छौं । मर्जर गरेको भए यसमा अझै सुधार हुने थियो ।

सानिमा बैंकले मर्जरका लागि प्रयास नै गरेको देखिँदैन, मर्जरमा जाने विषयमा बैंकको नीति के हो ?

सानिमा बैंक मर्जरको विपक्षमा होईन । मर्जर गर्ने भनेर केही बैंकसँग छलफल पनि गरेका हौं । तर, मर्जर किन गर्ने भन्ने प्रश्न आयो । सानिमा बैंक सबैभन्दा कान्छो वाणिज्य बैंक हो । कर्मचारीलाई पनि राम्रै सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छौं । शेयरधनीले पनि उपयुक्त प्रतिफल पाइनै रहेका छन्, सरकारलाई पनि रामै्र कर तिरिरहेका छौं । त्यति मात्र नभई नीति नियमको पालनामा पनि अघि नै छौ । राष्ट्र बैंकले पनि सानिमा बैंकलाई मर्जरमा जाउ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन । 

केही समय अघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था लिइदिन पर्यो भनेर केन्द्रीय बैंकले भन्दा हामीले एउटा विकास बैंकलाई गाभेका पनि हाैं ।  राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति कार्यान्वयन गर्न कुनै दबाब दिनु पर्ने अवस्था आउदैन । आगामी दिनमा बैंकहरु आफैँ मर्जरमा जान्छन् । 

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।