महासंघको विधान संशोधनको प्रस्ताव पदाधिकारी बैठकमा छलफल होला ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अघि सारेको विधान संशोधनको प्रस्तावका विरुद्धमा महासंघका पदाधिकारी नै उभिएपछि विधान संशोधनको प्रक्रियाले जटिल मोड लिँदै गएको हाे ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले दिएको प्रस्ताव अहिलेसम्म पदाधिकारी बैठकमा समेत छलफलमा आउन सकेको छैन । विधान संशोधनको पक्षमा रहेका व्यवसायीहरुले उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्न चाहे पनि यसको विपक्षमा रहेका व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

बुधबार महासंघको कार्यकारणी समिति बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा नभएपनि यस विषयमा कुराकानी उठेको थियो । महासंघको विधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउँदै अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघका अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी विपक्षमा देखिएका छन् ।

विधान संशोधनको विपक्षमा रहेका महासंघका एक पदाधिकारीले महासंघको कार्यकारणी बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा नभएपनि यस बारेमा कुरा उठेको बताए । महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर मात्र यो बिषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा अधिकांश सदस्यहरुको रहेको उनको भनाई छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अहिलेका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बने पछिको कार्ययोजना अनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सरेको र यसमा कसैको स्वार्थ नरहेको बताउँछन् । गोल्छाले महासंघको पछिल्लो साधारण सभा तथा निर्वाचनका क्रममा नै विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भन्ने प्रावधानमा हेरफेर गर्ने पुर्वनिधारित कार्यतालिका अनुसार नै विधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको उनको भनाई छ ।

‘मस्यौदा समितिले सबै सदस्यहरुको सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा तयार पारिएको हो । जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले विधान संशोधन गरी अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा सुझाव दिए अनुसार मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’ उनले भने ।

महासंघले पदाधिकारी र सदस्यहरुसँग छलफल गरेर नै अधिकांशको सुझावको आधारमा अहिलेको विधान संशोधन प्रकृया अघि बढ्नुपर्ने मुरारकाको भनाई छ । तत्कालीन समयमा महासंघमा सबै उपाध्यक्षहरु विधान संधोनको पक्षमा रहेकाले अहिले उक्त आवाजमा परिवर्तन आउन नहुने मुरारको तर्क छ । मुरारकाले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै नभई संस्थाको बृहत्तर हीतका लागि कुन व्यवस्था उचित छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । “समितिले बुझाएकोे मस्यौदामा के गर्ने भन्ने कुरा कार्यसमिति तथा पदाधिकारीको अधिकारको कुरा हो, २-४ जनाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर विरोध गर्दैमा छलफल नै नगर्नु हुँदैन” उनले भने ।

महासंघ कार्यकारिणी समितिले मस्यौदा तयार गर्ने काम समिति मार्फत गराएको स्मरण गराउँदै मस्यौदा तयार गर्ने कसैलाई पनि लक्षित गरेर पदाधिकारीहरुले आरोप तथा आक्षेप लगाउन नहुने मुरारकाको भनाई छ । “जिम्मेवारी दिने अनि जिम्मेवारी पूरा गरेर आउनेहरुलाई अनेक आरोप र आक्षेप लगाउनु गलत हो । मस्यौदा त बनाएको हो, पास गर्ने कि नगर्ने अधिकार बोकेर अरुलाई आरोप लगाउँदै हिड्नु उचित हुँदैन ।”

महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघको विधान संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा पदाधिकारीहरुको राय सुझाव आएपछि कार्य समितिमा छलफल गरेर मात्र साधारण सभामा लग्नुपर्ने र साधारण सभाबाट कार्यसमितिमा फिर्ता ल्याएर विशेष साधारण सभा बोलाएर पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, अहिलको मस्यौदामा केही विषयहरुमा अन्यौलता रहेको उनको भनाई छ ।

“अहिले एक पटक वा दुईपटकलाई वरिष्ठमा उठ्न पाइने व्यवस्था रहनुपर्छ भन्ने हो, कम्तिमा पनि एक पटकलाई यो व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । र अर्को जिल्ला नगरमा रहेका साथीहरु तीन पटकसम्म कार्यसमितिमा आएर चौथो पटक पदाधिकारीमा जाने भनेको असम्भव कुरा हो । त्यस्तो कुरा संशोधन हुनुपर्छ । अहिले जिल्ला र नगरको भुमिका कमजोर बनाउन खोजिएको छ । यसमा पुनरावोलकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । उपाध्यक्षमा भीड बनाउने नभई हालका उपाध्यक्षहरुको आगामी यात्रा निश्चित हुनुपर्छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

अहिलेका पदाधिकारीहरुलाई सोहि पदमा निरन्तरता दिने कि उनीहरुलाई पद छैन भन्ने हो यसमा प्रष्टता हुनुपर्ने उनको तर्क छ । “वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज हुँदा अहिलेका उपाध्यक्षहरुको भूमिका अन्यौलमा पर्छ । उपाध्यक्षमा नै फेरि बसिरहने अवस्था उचित होइन, फेरि अरु आकांक्षी पनि अघि आउँदा हामी दोहोरो मारमा पर्छौ । यो विषयलाई उजागर गरिनुपर्छ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “अहिले हुने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन नै हो, तर तीन वर्ष अघि वा पछिको कुरा न हो उनले भने । मस्यौदामा आएको कार्यसमितिमा निर्वाचन भएर आएका व्यक्तिहरुले दुई जना उपाध्यक्ष छनौट गर्ने प्रावधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन भएको उनको बुझाई छ ।

त्यस्तै महासंघका पुर्व उपाध्यक्ष किशोर प्रधान विधान संशोधनको मस्यौदालाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार पदाधिकारीको रहेको बताउँछन् । मस्यौदा समितिले राखेको प्रस्तावमा पदाधिकारी बैठकले थपघट गर्नसक्ने अधिकार रहेको उनको भनाई छ ।

विधान संशोधनको मस्यौदामा कार्यसमितिले मस्यौदाकारसँग विवाद नगरी महासंघ पदाधिकारी र कार्यसमितिको बैठकबाट संशोधन गर्न सक्ने अधिकार भएको उनी बताउँछन् । “महासंघको कार्यसमितिले छलफल गरेर चित्त बुझे अगाडि बढाउन सक्छ, चित्त नबुझेमा अस्वीकार गर्दा पनि हुन्छ । महासंघको विधान संशोधन समितिका सदस्यहरुलाई लक्षित गरी अनावश्यक बखेडा निकाल्नु आवश्यक छैन,” उनले भने ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।