सञ्चयकर्ताको पैसामा कर कार्यालयको आँखा, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि कर निर्धारण

कर प्रशासनको आँखा पछिल्लो दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको पैसामा अड्किएको छ । कोषले सञ्चयकर्ताबाट संकलित रकम लगानी गर्दा भएको आम्दानीमा आयकर लागाउने कर प्रशासनले निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

कर प्रशासनले कर्मचारी सञ्चय कोषका केही शिर्षकका आम्दानीमा आयकर लाग्ने निर्णय गरेपछि कोष कर नलाग्ने भन्दै अदालत गएको थियो । कोषले आन्तरिक राजस्व कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍याे । सो उपर सर्वोच्चले पुस ८ गते कर असुली प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रारम्भिक अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदापनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर-१ ले कोषको कर दायित्व निर्धारण गरी भुक्तानीका लागि आदेश दियो । सो विषयमा कोष पुनः सर्वोच्च गयो । कोषको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनः पुस १६ अन्तरिम आदेश दिँदै पुस २५ गते आइतबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

कर कार्यालयले कोषलाई ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखाएको छ । कोषले भने कानुन अनुसार नै आयकर नलाग्ने भन्दै आएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ६४ को उपदफा २ अनुसार स्वीकृत अवकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन भनेर स्पट उल्लेख छ । त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोष सोही ऐन दफा ६३ को उपदफा-१ अनुसार स्वीकृति अवकास कोष पनि होइन । सो उपदफा अनुसार अवकाश कोष राख्न चाहने बासिन्दा व्यक्तिले अवकाश कोष राख्ने स्वीकृतिको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष निवेदन दिएमा विभागले तोकिए बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषको सन्दर्भमा सोही उपदफामा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोष र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम स्थापना भएको निवृत्तभरण कोषले अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लागि विभागबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी आयकर ऐनको दफा ६४ को उपदफा ३ अनुसार कुनै स्वीकृत अवकाश कोष त्यस्तो कोषको रूपमा नरहेमा कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ने उद्देश्य परिवर्तन गरेको देखिँदैन । कर्मचारी सञ्चय कोषले आयकर ऐन अनुसार राजस्व विभागबाट स्वीकृती नलिएको हुनाले पनि आयकर नियमावलीको नियम २० मा उल्लेख व्यवस्थाहरु लागू हुने देखिँदैन ।

सरकारले राजस्व साधारण तथा विकास खर्च गर्न पाउँछ । तर, सञ्चय कोषमा पैसा रहेको खण्डमा सञ्चयकर्ताको हितमा खर्च हुन्छ । कोषमा हुने पैसा सरकारको होईन । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ताबाट काटिएको पैसा भएकाले त्यसमा सरकारले हक गुमाईसकेको हुन्छ ।

कोषको रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरुको हितका लागि हो । यस्तो रकम पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार नै जम्मा हुन्छ । कोषले सञ्चयकर्ताको पैसा आफूले राख्दैन सञ्चयकर्तालाइ नै दिने हो । हाल ५ लाख ९८ हजार सञ्चयककर्ता रहेको संस्थाले सञ्चयकर्ताको पैसालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ ।

यसरी सञ्चयकर्ताको रकम परिचालन गरेर दामासाहीको हिसाबमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने भएकाले यस्तो संस्थाको आम्दानीमा कर लाग्दैन । नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि यस्तो कोषमा आयकर लाग्दैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर लाग्छ भन्दै गर्दा कोषले नलाग्ने जिकिर गर्दै पत्राचार गरेको कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले बताए । “कोषले सञ्चयकर्ताको रकम परिचालन गर्दा आफ्नो ऐन नियम अनुसार गर्दै आएको छ,” उनले भने,“कोषको स्थापन देखि हालसम्म आयकर तिरेका पनि छैनौं ।”

कोषले कर नलाग्ने भन्दै गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर नै निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा गएपछि अदालतको सहयोग लिएको सुवेदीले बताए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नै दिइसकेको हुनाले कर कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेपनि अदालतकै निर्णय पर्खेको उनको भनाई छ । तर, कर कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेपछि चित्त नबुझेमा कानुनी उपचारमा जाँदा निर्धारित करको २५ प्रतिशत दाखिल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कोष त्यतातर्फ लागेको छैन ।

“आयकर लाग्ने भनेको विभागवाट स्वीकृत प्राप्त अवकास कोषहरुलाई हो,” सुवेदीले भने,“ कर्मचारी सञ्चय कोष संसदले बनाएको ऐन मार्फत नै स्वीकृत अवकास कोषको मान्यता पाएको संस्था हो ।” आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती नै लिन नपर्ने भएपछि लगानीका क्षेत्र तथा आम्दानीको सन्दर्भमा आयकरको विषय कोषलाइ लागू नहुने उनको तर्क छ । कोषले आयकर ऐन २०५८ आउनु भन्दा अघि पनि घरभाडा आम्दानी गर्ने तथा परियोजनामा कर्जा दिने गरेको उनले बताए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।