गलत नियत सहित सुरु भएको हिमालयन-इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाको अन्त्य

Parmeshwor Adhikari

२२ आश्विन २०८१, मंगलबार

गलत नियत सहित सुरु गरिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया असफल भएको छ । शुक्रबार भएको हिमालयन बैंकको २९ औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिले गरेको मर्जर सम्बन्धि प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि मर्जर औपचारिक रुपमा अघि नबढ्ने भएको हो ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले जबरजस्ती निर्णय गरी साधारण सभामा लगेको मर्जर प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिने विशेष प्रस्तावको विपक्षमा ४२ प्रतिशत सेयरधनीले मतदान गरेको हुन् । सञ्चालक समितिका तीन सदस्यले रिजरभेसन राख्दा पनि वर्षिक साधारण सभामा विशेष प्रस्तावको रुपमा मर्जरको एजेण्डालाई लगिएको स्रोतले जानकारी दियो । “मर्जरको एजेण्डा साधारण सभामा लैजाने विषयमा नै बहुमतका आधारमा लगिएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “सञ्चय कोषले आफ्नो प्रतिवेदन उपर छलफल गर्न सञ्चालक समतिमा बारम्बार अनुरोध गरेको भएपनि नमानि साधारण सभामा लगिएको थियो ।”

कम्पनी ऐन अनुसार विषेश प्रस्ताव पास गर्नका लागि ७५ प्रतिशत शेयरधनीको सहमति हुनुपर्छ । तर, हिमालयन बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर गराउने प्रस्तावको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत र विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत सेयरधनीले मतदान गरेका हुन् । सर्वसाधारण समुहका सञ्चालक विजयबहादुर श्रेष्ठ र म्यूच्यूअल ट्रेडिङ मतदानामा सहभागि भएनन् । दुबैको गरेर १४ प्रतिशत सेयर मर्जरको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागि नभएपछि बाँकी ८६ प्रतिशतले मर्जर प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए । शुक्रबार भएको मतदानको नतिजाले दुबै संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया औपचारिक रुपमा नै टुटेको छ ।

दुई बैंक बीचको मर्जर प्रक्रियाको सुवात देखि नै गडबडी चल्दै आएको थियो । मर्जरका लागि उपयुक्त पार्टनर छनोटका लागि मात्र भनेर साधारण सभाको स्वीकृती नै नलिई सञ्चालक समितिले गठन गरेको उप-समितिले मर्जरका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बाहेक अन्य विकल्प नै देखाएको थिएन । त्यसैगरी सो समितिले नै ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट’ गराएको थियो । दुबै बैंकको डीडीए आ–आफ्नै तरिकाबाट गरिएको थियो । डीडीएका लागि मूल्याङकनकर्ता पनि हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले आफ्नो खल्तिको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका थिए । सोही डीडीए प्रतिवेदनका आधारमा मर्जर डीडीए प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सो डीडीएमा कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रश्न गरेपछि मर्जर प्रक्रिया जटिल बनेको थियो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले डीडीएको सन्दर्भमा प्रश्न उठाए पनि त्यसको उयुक्त जवाफ दिइएको थिएन । त्यसपछि सञ्चय कोष आफैँले विज्ञ नियुक्त गरेर अध्ययन गर्दा डीडीए प्रतिवेदनमा नै गडबड गरेको भेटेको थियो । सो गडबडीको विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल गर्न कोषले आग्रह गरेको भए पनि यथास्थितीमै मर्जर गराउने भनेर लागेको समहुले छलफल गर्न मानेको थिएन । त्यसपछि सञ्चय कोषले डीडीएमा देखिएको कैफिय सुधार नभएसम्म मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन सहमती नदिने संस्थागत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सहित कोषले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पनि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई बुझाएको थियो ।

सञ्चय कोषले संस्थागत निर्णय गर्दा पनि सञ्चालक समितिमा छलफल गर्न नमानेको समुह अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेर डीडीएमा कैफियत नभएको र सञ्चय कोषले अध्ययन गराएको भन्दा अनुभवी व्यक्तिबाट डीडीए गराएको भन्दै हरसम्भव सही सावित गर्ने प्रयासमा जुटेका थिए । त्यति मात्र नभई कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मर्जर नीतिकै विरोधमा लागेको समेत आरोप लागेको थियो । कोषले भने गलत अभ्यसालाइ सच्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय मार्फत मर्जर गराउन चाहेको समुहले शक्ति प्रयोग गर्दा पनि कोषले आफ्नो निर्णय बदलेन । कोषले साधारण सभामा संस्थागत निर्णय अनुसार नै डीडीएमा भएका कैफियतहरुलाई सुनाएर मर्जरको विपक्षमा मतदान गर्यो । कोषसँगै अन्य संस्था तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता पनि एकजुट हुदाँ मर्जरको विपक्षमा ४२ मत पुगेपछि यो प्रक्रिया सधैँका लागि अन्त्य भएको हो ।

साधारण सभामा मर्जरको प्रस्ताव लैजाने निर्णय गराउन समेत महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका सर्वसाधारण समुहका सञ्चालक विजय बहादुर श्रेष्ठ मर्जर सतितिका सदस्य समेत हुन् । तर, शुक्रबारको साधारसभामा सेयरधनीले मर्जरका लागि भएको डीडीए लगायतका विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफमा भने उनले आफुलाई केही थाहा नभएको जस्तो गरी प्रस्तुती दिएका थिए । उनले सञ्चय कोषले पहिला सहमति जनाएको भए पनि पछि नमान्दा अचम्म लागेको समेत बताएका थिए ।

हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरी

हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको सुरुवात मै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता देखाइएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टेमन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे, गभर्नर अधिकारी र हिमालय बैंकका उच्च अधिकारी सहभागि भएको छलफलबाट मर्जर प्रकृयाको सुरुवात भएको कागजातले देखाउँछ ।

त्यसपछि दुबै बैंकले गतल नियत राखेर अघि बढाएको मर्जर प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यी दुई संस्थालाई मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति दिँदा पनि मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने तथा मर्जर सम्पन्न भएपछि मात्र हिमालयन बैंकबाट हबिब बैंकले सेयर बिक्री गर्न पाउने बुदा समेत समावेस गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रकृया चलिरहेकै समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो भने हिमालयन बैंकलाई मर्जरपछि मात्र वितरण गर्न पाउने सर्त तोकिदिएको थियो । बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन तथा निर्णयको सन्दर्भमा कुनै पनि कारबाही नगर्नुले पनि राष्ट्र बैंकको कमजोरी रहेको सम्बद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरबाट भएको प्राप्तिलाई आम्दानीमा नदेखाई सञ्चितिमा राखेको रकमबाट सिधै लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थियो । त्यति मात्र नभई सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा निकायको कर दायित्व हुने भनेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याउँदै गर्दा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी सेयर प्रिमियम रिजर्भबाट लाभासं वितरणको अनुमति दिएको थियो ।

यो मर्जरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दुइ पटक सम्म मर्जर प्रक्रियाका लागि समय अवधि थप गरेको थियो । तेस्रो पटका लागि समेत समय थपको आवेदन आउँदा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्णय लिएन । राष्ट्र बैंकले समय थपको अनुरोधलाई हुन्छ वा हुन्न केही नभनी बस्दै गर्दा हिमालयन बैंकले जबरजस्ती निर्णय गर्दै साधारण सभामा मर्जरको विषेश प्रस्ताव लगेको थियो ।

मर्जर प्रक्रिया तोडिदा के हुन्छ ?

गाम्ने गाभिने विनियमावली २०७३ बमोजिम राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृति बदर गर्नुपर्ने भएमा ती संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही हुनसक्छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रिया बीचमा नै तोडेको खण्डमा आधारभूत शेयरधनीहरुलाई शेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्न सक्छ ।

मर्जर ताड्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्तो संस्थालाई ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न वा दुबैमा रोक लगाउन सक्नेछ ।