हिमालयन–इन्भेष्टमेन्टको मर्जरमा तुलसी गौतमकोे स्वार्थ मूख्य कारक, प्रक्रियामै मनोमानी निर्णय

कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालिन प्रसाशक तुलसी गौतमले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर मनोमानी ढंङ्गबाट निर्णय गरेर अघि बढाएको पाइएको छ । गौतमले हिमालयन बैंकको मर्जरको सन्दर्भमा कोषको लगानी तथा कर्जा समितिलाई बाईपास गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको हो ।

कोषले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्जा तथा लगानी नीति बनाएको छ । सो अनुसार कुनै पनि लगानीको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने अधिकार कर्जा तथा लगानी समितिमा निहित छ । साथै नीति अनुसार कोषका लगानी भएका संस्थाहरु मर्जरमा जाने सन्दर्भमा पनि सोही लगानी समितिले नै निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

हिमालयन बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालिन प्रशासक तुलसी गौतमले कर्जा तथा लगानी समितिबाट निर्णय नगराएको कोषका एक अधिकारीले बताए । “गौतमले मनोमानी ढंङगबाट व्यक्तिगत निर्णय गराउँदै हिमालयन बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जरमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।”

प्राशासकको रुपमा नियक्त हुँदा नै विवादित बनेका गौतम कोषको लगानी रहेको हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बने । कोष प्रशासक तथा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष भएपछि उनले स्वार्थ समुहसँग मिलेर आफुखुसी निर्णय गर्दै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएको ती अधिकारीले नोटबजारलाई बताए । गौतमले मर्जर प्रक्रियाका लागि गठित उप–समिति तथा संयुक्त मर्जर समितिको कामकारबाहीलाई पनि बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नै नगराएको देखिन्छ ।

उनले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मिलेर कोषको लगानी रहेको हिमालयन बैंकलाई मर्जर गराउन तीव्र दौडधुप गरेका थिए । उनले अध्ययनका लागि गठन भएको उपसमितिलाई सम्पुर्ण अधिकार दिइ ड्यू डेलिजेन्स अडिट गराएका थिए, त्यो पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणको खल्तीबाट नियुक्त गरेका थिए ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियाको डीडीएको मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती नै सीइओको खल्तिबाट

खल्तीबाट नियुक्त भएको मूल्याङकनकर्ताले पनि एक बराबर एकको स्वाप कायम हुने गरी हिमालयन बैंकको सम्पत्ती र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्ती मूल्याङ्कन मै गडबडी गराएको थियो । सोही अधारमा मर्जर गराउने भन्दै गौतमले नेपाल इन्भेष्टमन्ट बैंकसँग मर्जर गराउने सम्झौता पनि गरे ।

तर, त्यसबीचमा सरकार फेरिएपछि उनको पद धरापमा पर्यो । केही समयपछि उनी कोषबाटै बाहिरिए । हिमालयन बैंकलाई मर्जर गराउने स्वार्थ सहित मनोमानी गरेका गौतमले मर्जरको सन्दर्भमा कोष तथा हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि औपचारिक निर्णय नगराई प्रक्रिया अघि बढाउँदा मर्जर असफल भएको कोष ती अधिकारीको भनाई छ ।

गौतमले कोषको कर्जा तथा लगानी समितिको आधिकारिक निर्णय बिना नै अघि बढाएको मर्जरको सन्दर्भमा हिमालयन बैंकले सेयरधनीसँग राय लिन थाल्यो । राय लिने क्रममा हिमालयन बैंकले कोषलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा कोषको धारणा सोध्यो । हिमालयनले सोधेको पहिलो रायमा कोषले अध्ययन गरेर मात्र जवाफ दिन सकिने व्यहोरा अवगत गराएको थियो ।

यो बीचमा हिमालयन बैंकमा लगानी रहेको पाकिस्तानी बैंक हबिबले कोषलाई सेयर खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । हबिबले कोषलाई पछिल्लो डीडीएका आधारमा तय भएको मूल्यमा सेयर किन्न भनेपछि कोषको कर्जा तथा लगानी नीतिले निर्णय गरेर कोषको सञ्चालक समितिमा लगेको थियो । त्यो प्रस्ताव सञ्चालक समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । समितिले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरपछि मात्र सेयर किन्ने निर्णय गरेको भएपनि कोष सञ्चालक समितिले उक्त विषयलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।

सोही क्रममा कोषको सञ्चालक समितिले कोषको लगानी रहेका संस्थाहरुको मर्जरको सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णय गरेको केही दिनमा हिमालयन बैंकले राय मागेपछि कोषले सबै अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अध्ययन पहिलो चरणमा गर्ने निर्णय गर्यो । बोर्डले गरेको निर्णय अनुसारको टीओआरका आधारमा कोषले मर्जर प्रक्रियामा भएका सम्पुर्ण काम कारबाहीको विवरण माग्यो । त्यो विवरण हेर्दा मर्जरको प्रक्रियामा धेरै ल्याप्स भएको निष्कर्ष कोष सञ्चालक समितिले निकाल्यो ।

सोही समयमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको बैंठकले जति सक्दो छिटो मर्जर प्रक्रिया टु्ङ्गो लगाउने भनेर प्रकृयालाई तिब्रता दियो । त्यसमा कोषका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिले कोषको अध्ययन प्रतिवेदन पर्खन निकै अनुरोध गरेका थिए । उनको अनुरोधलाई बैंक सञ्चालक समितिले वाइपास गर्दै बहुमतीय आधारमा निर्णय गरेर प्रकृया तिब्र बनाएको थियो ।

यसै बीचमा कोषले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन आयो । सो प्रतिवेदनका आधारमा मर्जर प्रक्रियामा मनलाग्दी निर्णय गरिएको तथा ड्यू डेलिजेन्समा समेत अस्वभाविक चलखेल गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले औंल्यायो । सो विषयलाई कोषका प्रतिनिधिले बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्न आग्रह गर्दा त्यसलाई पाखा लगाएर बहुमतीय प्रक्रियामा बैंक अघि बढ्यो । कोषले कर्जा तथा लगानी समिति मार्फत निर्णय गराएर प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर मात्र मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको भएपनि बैंक सञ्चालक समितिले त्यसो नगरेको कोषका ती अधिकारीले बताए ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले त्यो अध्ययन प्रतिवेदन उपर छलफल पनि गर्न नचाहेकै कारण आजको अवस्था आएको उनको बुझाई छ । कोषको धारणालाई अल्पमतमा पार्दै मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव साधारण सभामा लैजाने निर्णय बैंक सञ्चालक समितिले गरेको थियो । यो अवधिमा कोषका प्रतिनिधिले तीन पटकसम्म ‘नोट आफ डिसेन्ट’ नै लेखेको कागजपत्रले देखाएको छ ।

हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिले बहुमतीय प्रक्रियामा मर्जर जसरी पनि गर्ने भन्दै जबरजस्ती गर्दै गर्दा कोषको कर्जा तथा लगानी समितिले कमजोरी सुधारेरमा मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको ती अधिकारीको भनाई छ । “डीडीएमा देखिएको कैफियतमा सुधार गर्न नमानेपछि कोषको कर्जा तथा लगानी समितिले औपचारिक रुपमा निर्णय नै गरेर मर्जरमा असहमति जनाएको हो” उनले भने, “यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ, अख्तियारले अर्थमन्त्रालय र मन्त्रालयले कोषलाई सोको छानबिनका लागि पत्र समेत काटेको अवस्था हो ।”

हिमालयन बैंकले मर्जर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि मात्र मर्जर समितिका १६ वटा माइन्यूट एकै पटक स्वीकृतीका लागि सञ्चालक समितिमा लगेको थियो । उक्त समयमा पनि बैंकले नियुक्त गरेको मूल्याङ्कनकर्ताले सुझाएको १ः१ को अनुपात स्वाप रेसियो कायम गरेर मर्जरमा जान नसक्ने धारणामा कोषका प्रतिनिधिले अडान लिएका थिए ।

कोषले गरेको अध्ययनमा देखिएका कैफियतहरु सुधार गर्न हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नमानेपछि यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा कोष सञ्चालक समितिको निर्णय सहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको कोषका अर्का एक अधिकारीले बताए । “यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पनि कोषको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो,” ती अधिकारीले भने, “यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक चुइँक्क बोल्दै बोलेन ।”

त्यसपछि हिमालयन बैंकको साधारण सभा हुनु पहिले कोषको कर्जा तथा लगानी समितिले निर्णय गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनको कैफियत र कोष सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार यथास्थितीमा १ बराबर १ को अनुपातमा इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मर्जरमा जान असहमति जनाएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा हिमालयन बैंकको साधारण सभामा मर्जरको विपक्षमा धेरै मत खसेपछि प्रकृया औपचारिक रुपमा टुटेको हो ।

थप सामग्री :

कर छलीमा राष्ट्र बैंकको सहयोग, हबिब बैंकले मर्जरपछि हिमालयन बैंकको सेयर बेच्दा ८५ करोड कर नोक्सानी

सञ्चयकोषको निर्णय उल्टाउन अर्थमन्त्रालय धाउँदै हिमालयन बैंकका सञ्चालक र सीईओ

इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जरमा हिमालयन बैंकका ३७ प्रतिशत सेयरधनी असहमत, राष्ट्र बैंकमा लिखित निवेदन

हिमालयन बैंकको साधारण सभा पुस ३० गते, इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर एजेण्डा पास होला ?

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा स्वार्थ समुहको चलखेल, स्वाप १ : १ कायम गर्न डीडीएमै गडबडी

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।