नेपाल रेमिट्यान्स: विप्रेषण आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर हुँदा कसरी हुन्छ अर्थतन्त्र अस्थिर

करिब डेढ दशकयता नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै आएको रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आम्दानीमा अझै पनि अत्यधिक निर्भर भइरहँदा अन्य क्षेत्र विकास हुन नसकेको कतिपय अर्थविद्हरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।

गत केही महिनाका आर्थिक तथ्याङ्क हेर्दा अब त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने समस्याका सङ्केत पनि देखिने उनीहरू बताउँछन्।

लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स आम्दानी केही महिनायता अलि खुम्चिएको छ। कोभिड महामारीका कारण विदेश जाने र आउने कामदारहरूको सङ्ख्यामा निकै तलमाथि भइरहेका पनि छन्।

हुन त त्यो अल्पकालीन ह्रास मात्र हुनसक्छ तर त्यसले केही महिनामै समष्टिगत अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू धरमराउन थालिसकेका छन्।

डामाडोल सूचक

गत वर्ष महामारीकै बीच पनि नेपालले कीर्तिमान हुने परिमाणमा विप्रेषण आम्दानी गर्‍यो।

असारमा सकिएको उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले ९६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आम्दानी गरेको थियो।

सोही वर्ष देशको कुल राजस्व विप्रेषण आम्दानीकै हाराहारीमा ९७८ अर्ब रुपैयाँ रह्यो भने कुल आयात १५३९ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। झन्डै १४०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति त्यतिखेर रहेको थियो भने शोधनान्तर स्थिति वा भुक्तानी सन्तुलन पनि सवा एक अर्बले नाफामा थियो।

तर साउनयता यो आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तस्बिर भने निकै बेग्लै देखिएको छ।

गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो पाँच महिनामा विप्रेषण आम्दानी ६.८५ ले घटेर ३८८ अर्बमा झर्‍यो।

अनि यही अवधिमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने भुक्तानी को सन्तुलन झन्डै २०० अर्बले घाटामा छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चिति झरेर १,२१४ अर्ब पुगेको छ।

यही समयमा आयात भने बढेर ८३८ अर्ब पुगिसकेको छ।

यी सूचकहरू धरमराउनुमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा एक प्रमुख कारक विप्रेषण आम्दानीमा देखिएको शिथिलता रहेको कतिपय अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर जे भने पनि यही विप्रेषण आम्दानी मात्र छ। विदेशी मुद्रा कमाउने सन्दर्भमा न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य छ न त निर्यातले गति लिन सकेको छ। अलिअलि आर्जन गर्ने पर्यटन पनि अहिले कोभिडबाट तङ्ग्रिन सकेको छैन,’ अर्थविद् पुष्प शर्माले भने।

विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने तर आयात भने नघट्ने हुँदा चौतर्फी दबाव सिर्जना हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्।

के यो ‘डच डिजीज’ हो ?

सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा अन्यत्र असर पर्ने रूपमा ‘डच डिजीज’ भनेर व्याख्या गर्ने चलन छ।

‘त्यसै भएर पहिलेदेखि नै हामीले यो एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता ठिक होइन भन्दै आएका हौँ। प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुँदा कालान्तरमा त्यसले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने डच डिजीजजस्तै स्थिति रेमिट्यान्सले यहाँ ल्याउन सक्छ,’ शर्माले भने।

‘विप्रेषणमा निर्भर भनेको त हामी अरू देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर भएको जस्तै हो।’

उनको भनाइमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् पुष्प कँडेल पनि सहमत छन्।

‘हामीकहाँ पनि एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुँदा देखा पर्ने डच डिजीज छ, अहिले तत्काल रेमिट्यान्स बन्द भयो भने अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ,’ कँडेलले भने।

कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसकेका कारण पनि वैदेशिक रोजगार मौलाएको एकजना अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।

नीतिनिर्मातालाई हाइसन्चो ?

आम्दानीको हिसाबले कृषि आकर्षक नरहेकाले धेरै नेपाली युवा विदेशिन थालेको र बलियो हुँदै जानुपर्ने अर्थतन्त्रको खम्बा कमजोर हुन थालेको उनी सुनाउँछन्।

‘अब धान उत्पादन गर्ने, गहुँ उत्पादन गर्ने, तोरी उत्पादन गर्ने जस्ता कृषिजन्य व्यवसायले मासिक रूपमा आम्दानी दिँदैन। अहिलेको उपभोग प्रवृत्तिसँग त्यसको तालमेल मिल्दैन,’ उनले भने।

कृषिका अतिरिक्त अहिले उद्योगधन्दा, पर्यटन पनि शिथिल भएका छन्।

तर विप्रेषण आयको एक स्तरको सुनिश्चितताका कारण नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई ुहाइसन्चोुको अनुभूति हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘मानिस गइरहेका छन्, पैसा आइरहेको छ। आयात बढेकै छ, विदेशी मुद्रा आएकै छ र उपभोग बढ्दा राजस्व पनि त्यही अनुपातमा बढेकै छ। यो एक किसिमको हाइसन्चोको अवस्था नीतिनिर्माताहरूमा देखिन्छ,’ अर्थविद् तथा राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए।

आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि तथा गरिबी निवारणजस्ता विषय पनि विप्रेषण र त्यसले बढाउने उपभोगमै निर्भर रहिरहने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।

डेढ महिना अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गरिबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभियर डि सुटरले पनि त्यस्तै सङ्केत गरेका थिए।

‘जब तपाईँ यहाँका सरकारी अधिकारीहरूसँग रोजगारी सृजनाका रणनीतिबारे प्रश्न गर्नुहुन्छ तब उनीहरूबाट तत्काल आउने जबाफ भनेको नेपालीहरूको आप्रवासन र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्स आम्दानीले घरपरिवारलाई भरथेग हुने अनि त्यसैबाट गरिबीको समस्या सम्बोधन हुने भन्ने छ। तर त्यो दीर्घ समाधान होइन,’ त्यतिखेर उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए।

‘गरिबीमा आएको एकचौथाई कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र रेमिट्यान्स नहुँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने अनुमानहरूले देखाएको छ,’ सुटरले भनेका थिए।

सन् २०१७ मा मात्रै नेपालको रेमिट्यान्स वैदेशिक सहायताभन्दा १० गुना र कुल निर्यातभन्दा अढाई गुना बढी थियो। अहिलेपनि वैदेशिक रोजगारीमा धेरैभन्दा धेरै युवा पठाउन सक्नुलाई नीतिनिर्माताहरूले सफलताको सूचक मानिरहेका छन्।

यसै साता पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा यही प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्ः राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै राम्रोरयथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिने, स्वदेशीरविदेशी लगानी र निजी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने आदि काम गर्नुपर्नेमा पुँजी आयातमा रुवावासी र श्रम निर्यातमा नाचगान गर्ने यो कस्तो उल्टो बुद्धि होरु संसारमा श्रम निर्यात गरेर कुन देश धनी भएको छ ?

विदेशमा काम गरेर घर पैसा पठाउँदा यसरी अर्बौँ डलर बीचका मान्छेकहाँ पुग्छ

विकल्प सहज छैन

विप्रेषणको निर्भरतालाई खुकुलो पार्दै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने बेला आइसकेकोमा लगभग धेरै अर्थविद्हरू सहमत छन्।

तर उनीहरू के मा पनि सहमत छन् भने कम्तीमा आगामी एक-डेढ दशकका निम्ति विप्रेषणका विकल्प सहज रूपमा उपलब्ध भइसक्ने छैनन्’

‘यसको तत्काल विकल्प सहज छैन तर नखोजी पनि हुँदैन। सबभन्दा पहिले अदक्षभन्दा दक्ष कामदार पठाउन सकिए थोरैबाट धेरै आम्दानी हुनसक्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रको विविधिकरण गर्दै जानुपर्छ,’ कँडेलको सुझाव छ।

आन्तरिक उत्पादन, निर्यात प्रवर्धन, उद्योगधन्दा तथा पर्यटन प्रवर्धनजस्ता उपाय अपनाएर तिनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्ने सुझाव सबैको छ।

तर अर्को एक-डेढ दशकसम्म चाहिँ विप्रेषणले अर्थतन्त्रको मुख्य भार बेहोरिरहनुपर्ने नेपालको बाध्यता जारी नै रहने उनीहरू देख्छन्।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।