आठ बैंकले नयाँ निक्षेप लिदाँ पनि कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा, दर्जन बैंकको सीडी सीमा माथि

सञ्चालनमा रहेका ८ वाणिज्य बैंक नयाँ निक्षेप लिदाँ पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा भन्दा माथि हुने गरी कर्जा लगानी गरेका हुन् ।

नयाँ निक्षेप लिदा पनि उच्च कर्जा–निक्षेप(सीडी) अनुपातका कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, कुमारी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, मेगा बैंक र हिमालयन बैंक रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा यी बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९२ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यी बैंकहरुले नयाँ निक्षेप लिएर कर्जा दिने भन्दा पनि सीमा भन्दा माथी रहेको सीडी अनुपातलाई घटाउन प्रयोग गर्नु पर्दा कर्जा दिन सक्दैनन ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा ९० भन्दा माथि सीडी अनुपात हुने बैंकको संख्या ८ रहेको छ । त्यसैगरी ९० को बिन्दुमा सीडी अनुपात रहने बैंक २ वटा रहेका छन् । पुससम्ममा एनसीसी बैंक र ग्लोबल आइएमइ बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत रहेको छ । करिब एक दर्जन बैंकहरुको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतको हाराहारी वा सो भन्दा माथि भएपनि बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात भने ९० प्रतिशत भन्दा केही माथि रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि देखिएको तरलता अभावको समस्या हालसम्म पनि कायम छ । त्यसका साथै बैंकहरुमा कर्जा लगानीका लागि लगानी योग्य रकमको अभाव समेत बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएदेखि गत पुसमा मात्र करिब एक खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । सो निक्षेपले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात केही खुकुलो अवस्था भएपनि माघ महिना लागेपछि पुनः सोही समस्या देखिएको छ । माघ महिनाको पहिलो सातामा मात्र १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकहरुबाट झिकिएको छ । यो क्रम आगामी दनमा पनि कायम रहेको खण्डमा अधिकासं बैंकहरुको सीडी अनुपात ९० भन्दा माथि जाने निश्चित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा माथि रहेका बैंकहरुलाई आगामी २०७९ असारसम्ममा सीमा भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आक्रामक कर्जालाई नियन्त्रण गर्नका लागि पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतको सट्टामा कर्जा निक्षेप अनुपात ९० कायम गरेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा प्रबाह क्षमता कमजोर बनाएको हो ।

माघ महिनामा बैंकहरुले नयाँ निक्षेप थपेको अवस्थामा पनि ठुलो कर्जा माग भएमा सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताए । “अहिले नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिने र सरकारले आन्तरीक ऋण उठाउँदा बैंकहरुको निक्षेप बाहिरीने अवस्था छ,” उनले भने,“सरकारले पुँजीगत खर्च गरेको खण्डमा आगामी महिनामा केही कर्जा लगानी गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ ।”
पछिल्लो समयमा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या पर्दै आएको छ । बैंकहरुमा तरलता अभावको समस्याले दैनिक ५७ अर्ब सम्मको स्थायी तरलता

सुविधा सापट लिएको अवस्था छ । बुधबार मात्रै बैंकहरुले ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ लिएका छन । तर, निक्षेपका स्रोतहरु सरकारी खर्च तथा रेमिट्यान्स हुन् । पछिल्लो समयमा सरकारले कर मात्र संकलन गरेको छ, खर्च गर्न सकेको छैन् । पुस महिनामा मात्र सरकारले करिब ७० अर्ब थप राजस्व उठाएको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिन पनि सहज छैन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा पूँजी कोष र पूँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा लिनु पर्नेछ । ऋणपत्र पूँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्छन् । कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिनको आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण हुन्छ । तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।